कानून पनि चाहियो भनिरहनुपर्ने हो र ?

शिक्षा ऐन कानून चाहियो भनेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । निजामती कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन जारी होस् भनेर हिँडेको धेरै भइसक्यो । प्रहरी ऐनको अभावमा प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापनमा जटिलता उत्पन्न भएको धेरै समय अगाडिदेखि सुनिँदै आएको छ । यी क्षेत्रहरू कानूनविहीनताको अभावमा सञ्चालित भएका होइनन् । संघीयता अवलम्बन भएपछि संघीय शासन प्रणालीअनुसारका कानूनबाट व्यवस्थापन हुन पाउनुपर्छ भन्ने यिनीहरूको आवाज हो । तदर्थ कानूनबाट सृजना भएका समस्याहरू समयमै समाधान होस्, आजसम्म समयानुकूल कानूनको अभावमा भए जति सबै भाँडभैलो अब समाधान होस् भन्ने यी क्षेत्रको माग हो ।

सडक तताएपछि आवाजको सम्बोधन हुन्छ भन्ने मान्यता शिक्षकले अवलम्बन गरे । संघीयता अवलम्बनको यतिका वर्षसम्म शिक्षकहरूले विद्यार्थी पढाएकै हुन्, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर रिजल्ट निकालेकै हुन्, तर कति अवधिसम्म व्यवस्था अनुकूल कानूनको अभावमा अनिश्चित वृत्ति विकास एवं अन्योलग्रस्त रोजगारी क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने मनसायले शिक्षकले आन्दोलन गरेका हुन् ।

निजामती कर्मचारीहरूले संघीयता अनुकूल कानून चाहियो भनेको संघीयताको अवलम्बन गरेको समयदेखि नै हो । पटकपटक निजामती सेवा विधेयक संसदमा आउने र फर्किने श्रृङ्खला जारी रह्यो । संसदको गएको अधिवेशनमा विधेयक पेश भएपछि जति गर्न सक्थे, निजामती कर्मचारीले पनि ऐन बन्नपर्छ भन्ने आवाजलाई संसदीय समिति तथा उपसमितिमा बुलन्द गरेकै हुन् । अधिवेशन सकियो, तर ऐन जारी भएन ।

निजामती कर्मचारीहरूले संघीयता अनुकूल कानून चाहियो भनेको संघीयताको अवलम्बन गरेको समयदेखि नै हो । पटकपटक निजामती सेवा विधेयक संसदमा आउने र फर्किने श्रृङ्खला जारी रह्यो ।

शिक्षा र निजामती क्षेत्र त ट्रेड युनियन अधिकार पाएका क्षेत्र भएकाले आफ्नो कुरा सदन र सडकसम्म राख्न सक्छन्, तर यस्तै समस्या भएका र ट्रेड युनियन अधिकार नपाएका क्षेत्रले यस विषयमा आन्दोलन गर्न सकेका छैनन् । राज्यले कसैले आवाज उठाएन भने त्यहाँ समस्या छैन भन्नुहुँदैन । समग्र शासकीय गतिविधिको व्यवस्थापनको अन्तिम उत्तरदायित्व सरकारसँग भएकाले सरकारले राज्य व्यवस्थापन गर्न कुनै क्षेत्र वा विषयमा आवाज नउठ्दै सम्बोधन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन गर्दागर्दै चित्त नबुझ्नेले मात्र आन्दोलन गर्छन् भन्ने मान्यताको विकास गर्नुपर्छ ।

कानूनविहीनताको अभावमा संक्रमणकाल लम्बिन्छ । मानव जाति जति कानूनविहीनताको अभावमा बाँच्छ, त्यति रमाउँछ । किनकि कानूनले मानिसका गतिविधिलाई खुला आकाशबाट सीमित आकाशमा खुम्च्याउँछ । यहाँ त राज्यले परिवर्तित परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने कानून दिन नसक्दा यी क्षेत्र आन्दोलनमा पुगेको देखिनु यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको अराजकता नभई राज्यको न्यून व्यवस्थापन क्षमता झल्किन्छ । राज्यको यो कमजोरीले आन्दोलनमा नगई कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैन भन्ने नेपाली समाजमा स्थापित हुँदै गएको भाष्यलाई स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याइरहेको देखिन्छ ।

देशमा लागू भएको कानून मान्दिनँ भनेर कसैले आन्दोलन गर्नु राज्यका लागि गम्भीर अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा राज्यले आफूमा निहित बलयुक्त वैधानिक शक्ति उपयोग गर्नुपर्छ, तर यहाँ त कानून बनाउँ, क्षेत्रगत रूपमा रहेका समास्या समाधान गरौं, हामी सरकारसँग साथसाथै समस्या समाधान गर्न तयार छौं भन्दा पनि समस्याको समाधान भएको देखिँदैन ।

कानून जारी गर्नु राज्यको जिम्मेवारीको विषय हो । संसदको भूमिका विधेयकहरूलाई कानून बनाउने हो । कानून जारी होस् भनेर सडकमा आउनुपर्ने बाध्यताको सृजना हुनु सभ्य समाजको पहिचान होइन । यस कार्यका लागि हुने आन्दोलनले कानूनको शासन स्थापनाको लागि सकारात्मक जागरण सृजना गर्न सक्दैन । संघीयता अनुकूल जारी भएका कानूनको आवधिक परिमार्जन गर्ने बेलामा कानून चाहियो भन्नु आफैंमा दुःखद विषय हो ।

शिक्षा र निजामती क्षेत्र त ट्रेड युनियन अधिकार पाएका क्षेत्र भएकाले आफ्नो कुरा सदन र सडकसम्म राख्न सक्छन्, तर यस्तै समस्या भएका र ट्रेड युनियन अधिकार नपाएका क्षेत्रले यस विषयमा आन्दोलन गर्न सकेका छैनन् ।

समाचारहरूमा सार्वजनिक भएका विषयहरू हेर्दा निश्चित समूह वा वर्गले आफूलाई अनुकूल हुने गरी शिक्षक आन्दोलनमा विषयहरू उठान भएको देखिँदैन । शिक्षकका मागहरूमा संघीयता अनुकूल कानून निर्माण हुनुपर्ने र त्यस कानूनमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा र शिक्षा क्षेत्रको भविष्यपरक व्यवस्थापनका विषयको उठान भएको देखिन्छ । समग्रमा यी मागहरू नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने नै खालका देखिन्छन् ।

शिक्षकहरूले आफ्नो वृत्ति विकासको माग गरेका छन् । सेवाको सुरक्षामा वर्तमान प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् । वर्षौं सेवामा अस्थायी रूपमा रहेका शिक्षकको भविष्यको सुनिश्चितता खोजेका छन् । राहत शिक्षकहरूको दरबन्दी व्यवस्थापन र विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्वको विषय उठाएका छन् । तलब र पेन्सनमा सुधार र निजी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहितको संरक्षणलगायतका पेशागत सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

शिक्षकहरूले आफ्नोमात्र हकहित नहेरी निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रधानाध्यापक नियुक्तिको वर्तमान व्यवस्थाको पुनरवलोकन, शिक्षक परिषद्को स्थापना एवं ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । यी विषयहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अग्रगामी बनाउन मद्दत नै पुर्‍याउने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राज्यले बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा शिक्षकहरू नै आफ्ना विषयहरू लिएर आएको स्थितिलाई उनीहरूसँग छलफल गरी राज्यको क्षमता र आवश्यकताअनुरूप कानून तर्जुमा हुन अप्ठेरो अवस्था पटक्कै देखिँदैन । शिक्षकहरूले जस्तै निजामती कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो मात्र हितको विषय उठान गरेका छैनन् । कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रको संघीयकरण नै उनीहरूका मागका विषय रहेको देखिन्छ ।

निजामती सेवामा दर्जामूलक पद्धतिले कर्मचारीको पदलाई कामसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सकिएन । त्यसैले सेवालाई अब पदमूलक बनाउनुपर्‍यो र पदमूलक पद्धति हुँदा तहगत रूपमा कर्मचारीलाई विभाजन गरी कर्मचारीमा कार्यको विशिष्टीकरणमा आधारित प्रशासनिक संयन्त्र बनाउन सकिन्छ भनिएको हो । विश्वमा धेरै देशमा पदमूलक पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । नेपालमै पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४० ले पदमूलक रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरे पनि सो अनुकूलको संगठन संरचना तर्जुमा नगरेकाले यो विधि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

सरकारले राज्य व्यवस्थापन गर्न कुनै क्षेत्र वा विषयमा आवाज नउठ्दै सम्बोधन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन गर्दागर्दै चित्त नबुझ्नेले मात्र आन्दोलन गर्छन् भन्ने मान्यताको विकास गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले समायोजन भएका कर्मचारीको पहिचान हराएको छ । स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा निजामती सेवा हो वा होइन ? यसलाई प्रस्ट पारेर कानून जारी हुनुपर्छ भन्ने कर्मचारीको माग रहेको छ । सेवामा प्रवेश गर्दा निजामती सेवाको कर्मचारीको रूपमा रहेको तर पछि निजामती सेवामा नरहने अवस्थाले कर्मचारीको मनोबलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यो विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ ।

कर्मचारी भर्ना प्रणालीमा समेत समसामयिक सुधार ल्याउन जरुरी देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवाको मार्गदर्शक कानून निजामती सेवा ऐन नै भएकाले कर्मचारी भर्नाको विषय कर्मचारी संयन्त्रभित्रका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिपथलाई प्रस्ट पार्न पनि जरुरी देखिएको छ । संघीयता अवलम्बन भएका मुलुकहरूमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत एक तहको कर्मचारी अर्को तहमा जान पाउने व्यवस्था हुने हुँदा सरकारी सेवाहरूका बीच तहगत कार्यानुभवको सृजनाका लागि परिवर्तित सन्दर्भमा भर्ना प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय हो । निजामती सेवा पूर्ण रूपमा कानूनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सेवा हो । वर्तमान कानूनमा कानूनको कार्यान्वयनका क्रममा हुने निर्णय प्रक्रियाप्रति संगठनको प्रमुख पदाधिकारी जिम्मेवार बन्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव छ । यस्तो व्यवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म सेवामा निष्पक्ष र स्वार्थको द्वन्द्वको अन्त्य हुन सक्दैन । सेवा प्रवेशका बखतका कानूनी व्यवस्थाहरूको समयानुकूल परिमार्जन हुँदा कर्मचारीका अधिकारमा संकुचन भइरहेको छ । निजामती सेवा ऐनका पछिल्ला संशोधनहरूमा भएको बढुवाका प्रावधान यसका उदाहरण हुन् । अब यस्तो अवस्था नआउने गरी सेवा व्यवस्थापन गरिने गरी कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा आवश्यक छ ।

सेवामा प्रवेश गर्दा निजामती सेवाको कर्मचारीको रूपमा रहेको तर पछि निजामती सेवामा नरहने अवस्थाले कर्मचारीको मनोबलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यो विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ ।

नागरिक सेवा प्रवाहका लागि उत्प्रेरित कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक छ । कर्मचारीले काम गरेन भन्ने विषयको विश्लेषण गर्दा उसलाई कसरी काममा लगाइँदैछ भन्ने विषयहरूको पनि विश्लेषण हुन आवश्यक छ । कार्य परिमाणको मापन गर्दा के काम गर्न कसरी लगाइएको छ, त्यसवापत के दिइएको छ, त्यसले भविष्यसम्मको सम्बन्धित व्यक्तिका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्छ वा गर्दैन ? यी विषयहरूलाई राम्ररी हेर्नुपर्छ । नेपालमा निजामती सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी लोकसेवा आयोगको योग्यतामूलक परीक्षामा सफल भएर आएको हुँदा सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुँदा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न असक्षम रहन्छन् या रहँदैनन् भन्ने कुराको मापनका लागि समेत व्यवस्थित कानूनी व्यवस्थाको निर्माण अपरिहार्य भइसकेको छ ।

तदर्थ कानूनहरूमा किन परिमार्जन गर्नैपर्छ ?

शिक्षा र निजामती क्षेत्रका कानूनहरू संघीयता अनुकूल छैनन् । यिनीहरूमा समसामयिक व्यवस्थाहरू संशोधनमार्फत व्यवस्थित गरिएका छन् । यिनीहरूको तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गरिएका मूल्य र मान्यता अहिलेको अवस्था अनुकूल छैनन् । घर पुरानो भएपछि जगसहितै नयाँ बनाउनुपर्छ, टालटुल गरेर बनाइएको घर नयाँ घर जत्तिको सुरक्षित हुँदैन ।

सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा एकात्मक शासन प्रणाली हुँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्था पूर्ण रूपमा फरक छ । हाल सेवाको व्यवस्थापनको संयन्त्रमा बहुलता छ । कर्मचारीका जिम्मेवारीको व्यवस्थापन, मापन र परीक्षण भिन्न भिन्न ठाँउबाट हुन्छ। उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका श्रृङ्खलाको स्वरूप नै फरक छ । यस अवस्थामा विगतको कानूनका आधारमा सेवाको प्रभावकारिता निर्माणको मान्यता राख्नु सबलता नभई कमजोरी हो ।

कुनै पनि संयन्त्रमा समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेन भने त्यो संगठन विगतको भन्दा झन् अकुशल बन्छ या त निष्प्रभावी हुन्छ । सार्वजनिक सेवामा शासकीय व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै नयाँ कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु शासकीय जिम्मेवारी हो ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू उपलब्ध जनशक्तिमध्ये अब्बल जनशक्ति हो । नेपाली समाज परिवर्तनशील छ । समाजमा भएको पुस्तान्तरणको मान्यताले यो सेवामा कार्यरत जनशक्ति अब मालिकको भूमिकामा रमाउने नभई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति दृढ छ । सँगै यो जनशक्तिले अन्य देशको सरकारी सेवाको समेत विश्लेषण गरी सोही अनुकूलको यहाँ पनि सेवाको व्यवस्थापन होस् भन्ने चाहन्छ । कुनै पनि संयन्त्रमा समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेन भने त्यो संगठन विगतको भन्दा झन् अकुशल बन्छ या त निष्प्रभावी हुन्छ । सार्वजनिक सेवामा शासकीय व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै नयाँ कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु शासकीय जिम्मेवारी हो । साथै परिवर्तनको उचित व्यवस्थापन पनि हो ।

सेवाको व्यवस्थापन गर्न जारी भएका कानूनहरू प्रयोगशालाका मेसिन र कर्मचारी त्यहाँ उपयोग गरिने किट वा रसायनहरू जस्ता हुन् । कानूनले भविष्यपरक दृष्टिकोणको निर्माण गरी सेवाको उपयुक्त वातावरण तयार गरेको अवस्थामा नेपालका सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू पनि उत्कृष्ठ सेवा प्रवाहमा असक्षम रहन्छन् भन्ने अवस्था निश्चित रूपमा रहँदैन ।

सूचना प्रविधिमा पहुँचका कारणले प्राप्त सूचना एवं ज्ञानका कारणले आमनागरिकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रबाट विश्वस्तरीय सेवाको अपेक्षा राखेका हुन् । नागरिकहरूमा अन्य देशको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सेवाको अनुभवका कारणले समेत यहाँको सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो । मूलुकको राजनीतिक प्रणालीमा भएको परिवर्तनको खास आधार आमनागरिकमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो । नागरिकका आधारभूत अधिकारको स्थापनाका लागि सार्वजनिक सेवाको महत्वको सम्वन्ध प्रभावकारी सेवा प्रवाहसँग रहन्छ ।

शासनका आधारभूत मान्यताहरूअनुरूप यहाँको सार्वजनिक क्षेत्रमा परिवर्तनको अपेक्षा सबै शासकीय प्रणालीका पात्रहरूमा देखिन्छ । यी सबै मान्यता तथा अपेक्षाको परिपूर्तिको पहिलो आधार सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको निर्माण हो । नेपालको सार्वजनिक सेवालाई विश्वस्तरीय सेवाको रूपमा रूपान्तरण गर्न चालिनुपर्ने कदमहरूको श्रेणीबद्ध सुधारका विषय धेरै छन्, तर आधारभूत कानूनको अभावमा सुधारको मार्गचित्र नै निर्माण गर्न सकिँदैन । समयसापेक्ष कानूनको परिपूर्ति कर्मचारीलाई कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउने कानूनी औजार हो । यसको अभावमा सुधारका अन्य विषय अर्थहीन रहन्छन् ।

(आचार्य नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)