देशभरका स्थानीय तहलाई शैक्षिक सत्र र भर्नाबारे सरकारको ७ बुँदे परिपत्र

काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तह तथा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ७ बुँदे परिपत्र कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ ।

केन्द्रले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ८४ को उपनियम (४) मा रहेको “कसैले पनि शैक्षिक सत्र शुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन हुँदैन” भन्ने व्यवस्थालाई सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन अनुराेध गरेकाे छ ।

त्यस्तै, “एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा दुई सय बीस दिन हुनेछ” भन्ने प्रावधान कार्यान्वयनको सुनिश्चित गराउन, विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने विद्यालय उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको सुनिश्चित हुने गरी “सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तीको सुनिश्चितता” भन्ने आदर्श वाक्यसहित अभिभावकसमेतको सहभागितामा शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न गराउन केन्द्रले अनुराेध गरेकाे छ ।

Comments

One response to “देशभरका स्थानीय तहलाई शैक्षिक सत्र र भर्नाबारे सरकारको ७ बुँदे परिपत्र”

  1. RK Avatar
    RK

    शिक्षकको आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना अभियान ठप्प ! शीर्षक देखेर पनि चकित नहुने कति होलान ? पढ्न पाउनुपर्ने अधिकार बाट बन्चीत बनाउने अधिकार चाही कसले दियो मास्टरलाई ? कसैले मुद्दा हाल्ने चेस्टा किन गर्दैनन ? विद्यालय ठप्पै पार्ने कुत्सीत मनसाय ले ओतप्रोत मास्टरको भावना हो ? राज्यले तुरुन्त Tu र pu का स्नातक विद्यार्थी पठाएर स्कूल सुचारू गराउ ! सेना र पुलिस पठाएर कक्षा सञ्चालन गर्न किन सक्दैन ? सबका सबलाई अवकास गरी पदच्यूत किन नगर्ने ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *