बुटवल । आजकल भएका कुरामा होइन, नभएका र नकारात्मक कुरामा धेरैको छिटो चासो जाने गरेको छ । तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्नेभन्दा पनि निराशा बढाउने गरी नकारात्मकता फैलाउने काम भइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, बेथिति, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र बढ्दो बेरोजगारीले जनआक्रोश पनि बढाएको सत्य हो, तर त्यसकै आधारमा देश पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोज्नु एकदमै गलत छ ।
अनेकौं चुनौती छन्, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् । रोजगारीको विस्तारदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जनशक्तिको परिचालन गर्नुपर्नेछ । हाम्रो सीमित वार्षिक बजेट र न्यून स्रोतको आधारमा असीमित जनचाहनाका काम पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
राजनीतिक परिवर्तन यताका केही अवधिका तथ्यांक जाँच्दा केही न केही परिवर्तन अवश्य भएका छन् । जुन पूर्ण त होइन, तर हुँदै नभएको पनि होइन । नेपाली समाज पछाडि होइन, अगाडि नै बढिरहेको स्पष्ट देखिने तथ्यलाई पनि ढाकछोप गरेर निराशा फैलाउने काम भने रोक्नुपर्नेछ । नयाँ वर्षले सबैमा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरोस् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, विश्व बैंक, माइक्रोट्रेन्ड्स, यूएनडीपीलगायतका संस्थाका वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका कतिपय विषयका तथ्यांकलाई मात्रै केलाउँदा पनि तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित हुन्छ । यस्ता छन् केही वास्तविकता:
मानव विकास सूचकांकमा सुधार
सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) ०.३९५ थियो, जुन २००० मा ०.४६१, २०१३ मा ०.५६३ हुँदै २०२४ मा ०.६०१ मा पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसले नेपालको आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य सूचकांकमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाउँछ ।
औसत आयुमा निरन्तर वृद्धि
कुनै समय थियो- ४० कटेपछि ओहो ! बुढ्यौली पो लागेछ भनिन्थ्यो । किनकि स्वास्थ्योपचार र स्वास्थ्य सेवाका पहुँच साह्रै सीमित थिए, पोषणको अभाव धेरैमा थियो, तर अहिले यो सुधार भएको छ । सुधारको ताजा उदाहरणका रूपमा अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सुरु हुने उमेरसमेत दुई वर्ष बढाउने तयारी छ । अब ६८ मा होइन, ७० वर्ष पुगेकाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनेछन् ।
नेपालमा सन् १९९० मा औसत आयु ५५ वर्षमात्र थियो, जुन २००० मा ६३, २०१३ मा ६८ हुँदै २०२४ मा करिब ७२ वर्षमा पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र जीवनशैलीमा सुधारको यो प्रमाण हो । यस्ता प्रमाणहरूमा बहस गर्ने फुर्सद नै छैन । बरु हावा गफ गरेको भनेर खिसिट्युरी गरिन्छ ।
घट्दै मातृ र शिशु मृत्युदर
स्वास्थ्य सेवाको विस्तारसँगै अनेक प्रकारका खोपको प्रबन्ध भएको छ र यसले मातृ र शिशु मृत्युदर कम बनाइरहेको छ । सन् १९९० मा एक हजार जनसंख्यामध्ये १२.६६ को मृत्यु हुने दर अहिले आधा घटेर ६.२६ मा झरेको छ ।
प्रसूतिकालीन मृत्युदर एक लाखमा ८५० बाट घटेर १५१ मा आइपुगेको तथ्यांक त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेका तथ्यपूर्ण अध्ययनबाट सार्वजनिक नै भएको छ । पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर १०० बाट घटेर २२ मा झरेको तथ्यांक छ ।
प्रतिव्यक्ति आयमा गुणात्मक फड्को
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा पनि सुधार आएको छ । यद्यपि कामका लागि विदेश जानैपर्ने बाध्यतालाई भने कम गर्न जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीलाई स्वेच्छिक बनाउँदै स्वदेशमै कुनै न कुनै कामको प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ ।
सन् १९९० मा प्रतिव्यक्ति आय १९० अमेरिकी डलर थियो । सन् २००० मा २२०, २०१३ मा ८४० हुँदै २०२३ मा यो १ हजार ३७० अमेरिकी डलरमा पुगेको छ । अबका वर्षमा यसमा पनि थप सुधार आउने अनुमान विज्ञहरूको छ ।
बढ्दो कुल गार्हस्थ उत्पादन
सन् १९९० मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३.६३ अर्ब डलर थियो । यो सन् २००० मा ५.४९, २०१३ मा २२.६० र २०२३ मा ४०.९१ अर्ब डलर पुगेको छ । तथ्यांकका आधारमा के यो परिवर्तन नभएको हो र ?
पूर्वाधारमा फड्को र नयाँ युगको सुरुवात
चन्द्रशमशेर राणाकालीन रोड इन्जिनियरिङमा रहेको सडक पूर्वाधारमा अहिले आधुनिक युग सुरु भएको छ । फराकिलो, रणनीतिक महत्वका सडकमात्र होइन, सुरुङ युगसमेत सुरु भएको छ ।
सन् १९९० मा देशभर करिब ७ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल थियो । सन् २०२३ सम्म यो ६६ हजार किलोमिटरभन्दा माथि पुगेको छ । जसमध्ये ५१.३ प्रतिशत कालोपत्रे छन्, कैयौं सडक आयोजना अहिले धमाधम निर्माणको चरणमा छन् ।
यस्तै सन् १९९० मा ४६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै सुधारिएको स्रोतबाट पिउने पानीको प्रबन्ध थियो । अहिले ९१ प्रतिशतमा र अझ माथिको अवस्थामा पिउने पानीको प्रबन्ध छ । त्यस्तै ३३ प्रतिशतमा सीमित रहेको विद्युत पहुँच अहिले ९२ प्रतिशतमा पुगेको तथ्यांक छ ।
घट्दैछ गरिबीको दर
अहिलेको विश्व सम्पन्न मुलुक चीन पनि एकताक एकदमै गरिब थियो । त्यहाँ केही वर्षअघि मात्रै गरिबी शून्यको घोषणा गरिएको छ । नेपालमा पनि अहिल्यै र आजै समाजवाद आए जसरी फटाफट रूपान्तरण खोजिएको छ, तर हाम्रो सामर्थ्यको विकास गर्दै सम्पन्न भन्ने बाटोमा भने मुलुक अवश्य छ ।
सन् १९९५ मा गरिबीको दर ४२ प्रतिशत थियो । सन् २०१०/११ मा २५ प्रतिशतमा झरेको यो दर पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०२२/२३ मा २० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अबका वर्षमा यसमा थप सुधार आउने आँकलन गरिएको छ ।
दृष्टिकोण बदलौं, तथ्यमा आधारित बहस गरौं
हो, मुलुकमा सबै कुरा उत्कृष्ट हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अराजकता, ढिलासुस्ती र दण्डहीनता कायमै छन् । सरकारले चालेका कदम अझै पर्याप्त हुनुपर्ने माग जायज नै छ, तर त्यसैका कारण देश असफल भयो भन्नु तथ्यविपरीत हुन्छ ।
विश्वव्यापी स्तरमा नेपालले आफ्नो सीमित स्रोत र चुनौतीबीच उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको तथ्यलाई ढाकेर एकोहोरो आलोचना नगरौं । सामाजिक सञ्जालहरूमा फैलाइएका अतिरञ्जित नकारात्मक भनाइहरूले युवा पुस्तालाई थप निराश बनाउने काम नगरौं । तथ्यमा आधारित बहस र यथार्थलाई स्वीकार गरौं ।

Leave a Reply