एआईजीको रस्साकस्सी- के हो नेपाल प्रहरीको १११ भर्सेस ‘नमस्ते टोली’ विवाद ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी) दिपक थापाको एक महिने कार्यकाल पूरा हुनै लाग्यो । उनको महत्वपूर्ण हात मानिने अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको बढुवा रोकिँदा संगठन भद्रगोल अवस्थामा छ ।

थापापछिको प्रहरी नेतृत्वमा २ अतिरिक्त महानिरीक्षक छन्, सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ । तर, यी दुवै थापालाई रोकेर आईजी बन्ने दौडमा सबैखाले प्रयाससहित तल्लिन थिए । त्यसैले ‘चीर प्रतिद्वन्द्वी’ भएकाले उनीहरूबाट अपेक्षित सहयोग पाउने आश आईजीले राखेका छैनन् ।

भनिन्छ, यसरी एक महिनासम्म एआईजी बढुवा रोकिनुको कारण राजनीतिक नै हो । विद्यमान कानूनी व्यवस्था कायम रहेमा नेपाल प्रहरीले २०८२ सालभित्र तीन जना संगठन प्रमुख (आईजीपी) को अदलीबदली गर्दैछ । त्यसैले दुई साताअघि नै हुनुपर्ने एआईजी बढुवा पेचिलो बनेको हो ।

यदि विद्यमान प्रहरी सेवा नियमावलीमा गरिएको ३० वर्षे सेवाहदको व्यवस्था हटाइयो भने पनि अहिले एआईजी बढुवा हुनेमध्येबाट दुईजनाले आगामी संगठन प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । त्यसैले को अगाडि जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा पेचिलो हुँदा बढुवा बिलम्ब भएको गृह मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ ।

चैत ४ मा नेपाल प्रहरीका आईजी वसन्तबहादुर कुँवरसहितका उच्च अधिकृतले ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकास पाएपछि सोही मितिबाट ६ एआईजी र १० डीआईजीको पद रिक्त छ । डीआईजी दर्जामा कार्यरत अधिकृतमध्येबाट छनौट गरिनुपर्ने एआईजी पदका निम्ति कम्तीमा १० प्रतिस्पर्धीको चलखेल तीव्र भएको छ ।

दुई साताअघि नै डीआईजी बढुवाको वरीयतालाई आधार मानेर एआईजीको बढुवा सिफारिस सार्वजनिक गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय थियो । त्यस्तो तयारीका विषयमा प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै बीचमा कुरा नमिलेपछि सिफारिस सार्वजनिक गर्ने काम थाती राखिएको गृहस्रोतले जनाएको छ । विवादको विषय थियो, डीआईजी बढुवाको वरीयता मान्ने कि डीएसपीदेखिको बढुवाको वरीयताका आधारमा सन्तुलित सिफारिसमा जाने ?

नेपाल प्रहरीको ‘१११ टोली’ ले डीआईजी बढुवाको वरीयता कायम हुनुपर्ने विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ । नेपाल प्रहरीभित्र र बाहिरबाट समेत यो विषयमा बल थपिएको छ । तर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएको टोलीले त्यस्तो अभ्यास अवलम्बन गरिनु हुँदैन भन्दै आफ्नो पक्षको अडानलाई राजनीतिक नेतृत्वमार्फत व्यापक बनाएको छ ।

के हो ‘नमस्ते’ टोली ?

नेपाल प्रहरीमा तत्कालीन राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग (हालको अनुसन्धान विभाग) बाट नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएको समूहलाई ‘नमस्ते’ टोली भन्ने गरिन्छ । सीधै प्रहरी सेवामा भर्ना हुनेले फौजी परम्परामा आधारित तालिम लिएको हुन्छ । उक्त तालिमअन्तर्गत अग्रजलाई सलाम गर्ने अलग्गै विधिबाट युक्त बनाइन्छ । तर, गैरफौजी प्रणालीबाट भर्ना हुने अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको हकमा सलाम गर्ने, दर्जागत चिह्न अंकित गर्ने र अलग्गै बर्दी लगाउनेजस्ता परम्परा हुँदैनन् । उनीहरूले निजामती कर्मचारीसरह अग्रजलाई ‘नमस्ते’ गर्ने कारण उक्त टोलीलाई ‘नमस्ते’ भनिएको हो ।

खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन गुप्तचर विभागका अधिकृतहरूलाई प्रहरीमा समायोजन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गरिएको उक्त समायोजनलाई तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वको अस्वीकार गरेको थियो ।

यही विषयलाई लिएर तत्कालीन गृहमन्त्री खड्का र आईजी अच्युतकृष्ण खरेलबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध विकास भयो । मन्त्रालयले पत्रसाथ हाजिर हुन भनी पठाइएका ती अधिकृतलाई खरेलले लामो समय हाजिर हुनै दिएनन् । पछि सरकारको अनुचित दबाब झेल्न नचाहेर खरेलले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि हाजिर गराइएको उक्त टोलीले प्रहरीको तालिम लियो ।

त्यसरी प्रहरी सेवामा समायोजित अनुसन्धान विभागका अधिकृतको भर्ना मितिका आधारमा नेपाल प्रहरीका विभिन्न व्याचसँग दरबन्दी मिलान गरियो । त्यसक्रममा अनुसन्धान विभागमा २०५३ पुस ५ गते भर्ना भएको टोलीलाई प्रहरी इन्स्पेक्टरमा २०५४ चैत १८ मा भर्ना भएको टोलीसँग दरबन्दी मिलान गरियो ।

यद्यपि, उनीहरूले नेपाल प्रहरीमा २०५८ साउन १८ गते भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरूसँगै तालिम गरे ।अहिले एआईजी बढुवाको वरीयतामा अगाडि हुँदै भावी आईजी हुने प्रतिस्पर्धामा यी दुई टोलीबीच घम्साघम्सी चल्दा बढुवा विलम्ब भएको हो ।

जुन टोलीलाई नेपाल प्रहरीमा भित्र्याउने निर्णयमा असहमति जनाएर तत्कालीन आइजिपीले राजीनामा दिए अहिले त्यहि टोली आइजिपी कुर्सीको दाबेदार बनेपछि प्रहरीभित्र स्पष्ट दुई धार देखिन्छ । नमस्ते टोलीबाहेक अरुले यो प्रक्रियाको विरोध गरेका छन् ।

फरक फरक तर्क

फौजी सेवामा कर्मचारीको भर्ना मितिभन्दा आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको आधारमा वरीयता गणना हुनुपर्ने १११ टोलीपक्षीय प्रहरीको तर्क छ । किनभने, १११ टोली २०५५ वैशाखबाट प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिममा प्रवेश गरेको थियो । यो हिसाबले नमस्ते टोली ३ वर्षले कान्छो हुन्छ ।

तर, यो तर्कको उपादेयता समाप्त भइसकेको पूर्वएसपी वामदेव गौतम बताउँछन् । उनी पनि अनुसन्धान विभागबाटै प्रहरीमा समायोजित भएका थिए ।
‘सरकारले निर्णय गरेर हामीलाई समायोजन गरेपछि कायम गरिएको वरीयताकै आधारमा हामीले जागिर खाने हो’, उनले भने, ‘अघिपछि समान व्यवहार हुन्छ, बढुवा हुनुपर्ने बेलामा नमस्ते र लालसलाम भन्दै हेप्छन्’, उनले भने ।

समायोजनपछिका बढुवामा अनुसन्धान विभागबाट आएको टोलीले १११ टोलीलाई पछाडि पार्दै रह्यो । उनीहरू २०६४ पुस ३० मा डीएसपीमा बढुवा भए । तर, १११ टोलीका इन्स्पेक्टर २०६६ मंसिर १६ मा डीएसपी भए ।

२०७४ भदौ १९ मा एसपी बढुवा हुँदा दुवै टोली एकै मितिमा समावेश भयो । तर, बढुवाको वरीयतामा अनुसन्धान विभागकै टोली अगाडि थियो । २०७९ असार २५ मा एसएसपी बढुवा हुँदा पनि दुबै टोली एकैपटक समावेश भए । उक्त बढुवामा पनि अनुसन्धान विभागको टोली अगाडिको नम्बरमा थियो ।

१११ टोलीले २०८१ जेठ ४ मा डीआईजी बढुवा पाएर डीएसपीदेखिको बढुवा वरीयतालाई उछिनेको थियो । अनुसन्धान विभागबाट समायोजित अधिकृत सोही वर्षको मंसिर ९ मा डीआईजी बढुवा सिफारिसमा परे ।

अहिले २०८१ जेठ ४ मा डीआईजी बढुवा हुनेबाट एआईजी बनाउने कि मंसिर ९ मा बढुवा हुनेलाई पनि समावेश गर्ने भन्ने विवाद चुलिएको हो । यही विवाद पेचिलो बन्दा दुई साताअघि नै तयारी गरिएको बढुवा सिफारिस अहिलेसम्म अल्झिरहेको छ ।

के ‘नमस्ते’ टोलीसँग आईजी बन्ने अधिकार छैन ?

१११ टोलीपक्षीय व्यक्तिहरूको तर्क छ, ‘अनुसन्धान विभागबाट समायोजन भएको टोली आईजी भएमा संगठनको ७० वर्षको इतिहासमा नयाँ घटना हुनेछ ।’ यस्तो भएपछि सिंगो संगठनमा खैलाबैला मच्चिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर, पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल यस किसिमको तर्क गर्न नहुने भन्छन् । ‘उनीहरू संगठनमा भित्रिनुअघि नै यस्ता तर्क हामीले पनि गरेका हौं’, उनले भने, ‘संगठनमा आएर, तालिम गरेर, विभिन्न दर्जागत जिम्मेवारी बहन गरिसकेपछि उनीहरूलाई अलग्गै नजर हेर्न मिल्दैन ।’

उनीहरूले प्रहरी सेवाका शर्तविपरीत कुनै काम गरेको बाहेकका अवस्थामा कुन पृष्ठभूमिबाट आयो भन्ने नाममा विभेद गर्ने अधिकार सरकार र संगठनसँग नहुने उनको भनाइ छ ।

तर प्रहरी संगठनको मुख्य नेतृत्व नै नमस्ते टोलीलाई दिइनु भनेको फौजको सकल दर्जाको मनोबल गिराउनु हुनजाने तर्क बाँकी अधिकृतहरुको छ ।

ती अधिकृतले भने–गणतन्त्रपछि राजप्रासाद सेवाबाट निजामति कर्मचारीमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई मुख्य सचिव बनाउन मिल्छ ? नमस्ते टोलीलाई आइजिपी बनाइनु भनेको माओवादी लडाकुका समायोजित सेनालाई प्रधान सेनापति र दरवारका हुप्रका कर्मचारीलाई मुख्य सचिव बनाएजस्तै हो ।

२०७३ सालमा आईजी बन्ने विषयमा तत्कालीन डीआईजीहरू नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच विवाद हुँदाबाहेक संगठनको नेतृत्व प्रहरीमै रिक्रुट भएका फौजीले गर्दै आएका छन् । त्यसबेला प्रहरी अस्पताल प्रमुखका रूपमा कार्यरत तत्कालीन एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले केही समय जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पछि अर्का डीआईजी प्रकाश अर्याल आईजी बढुवा भए ।

अब के हुन्छ ?

दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा. मनोज केसी १११ टोलीबाट एआईजीका स्वाभाविक दाबेदार हुन् । २०८१ जेठ ४ मा डीआईजी बढुवा हुने पहिलो नम्बरमा कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दोस्रोमा दानबहादुर कार्की, तेस्रो डा. मनोजकुमार केसी र चौथोमा राजन अधिकारी थिए । पोखरेल अघिल्लो टोलीबाट बढुवामा छुटेका थिए ।

त्यसैले १११ टोलीबाट बढुवाको पहिलो हकदार कार्की नै हुन् । तर, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व नै दुई धारमा विभाजित भएकाले डीआईजी बढुवाको वरीयता सुरक्षित होला कि नहोला भनी संशय पैदा भएको छ ।

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यको वरीयताले पनि अनुसन्धानका अधिकृतभन्दा नेपाल प्रहरीका सोही दर्जाका अधिकृत माथि हुन्छन् । यस हिसाबले पनि नमस्ते टोलीको वरीयता तल रहन्छ ।’

उनको तर्क छ, ‘नेपाल प्रहरीका १११ टोलीले तालिम सकेर फौजको कमाण्ड गरिसक्दा नमस्ते टोली आएकै थिएन, त्यसैले पनि प्रहरी संगठनमा १११ टोलीकै वरीयता माथि रहने भयो ।’

‘नमस्ते’ टोलीले आईजीपी बन्ने भनेको समायोजित माओवादी लडाकुले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति बन्नेजस्तै हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

पूर्वएसपी गौतम ‘नमस्ते’ टोलीबाट आईजी बन्नैपर्ने तर्क पेश गर्छन् ।

‘हामीले उहाँहरूसँगै, त्यस्तै तालिम गरेका हौं’, उनले भने, ‘ज्यान हत्केलामा राखेर हामीले पनि अनेकन ड्युटी गरेका छौं ।’

उनका अनुसार, विभिन्न युनिटको कमाण्डर बनाउने, सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि पछिल्ला जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा पनि फिल्ड कमाण्ड दिएको उक्त टोलीलाई आईजीचाहिँ बन्न दिनु हुँदैन भन्ने तर्क पूर्वाग्रहमा आधारित छ ।

‘सिद्धीविक्रम शाहले कमाण्ड गरेको युनिटले दुर्गा प्रसाईंलाई भारतसम्म पुगेर पक्राउ गरेपछि सिंगै संगठनले हाई-हाई गर्ने, अनि त्यस्ता अफिसर आईजी बन्नुहुँदैन भन्नेहरू लाज पचेका मान्छे हुन्’, गौतम भन्छन् ।

‘त्यसो भए उपत्यका ट्राफिकको कमाण्डर विनोद घिमिरे र ललितपुरको एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारीलाई किन जिम्मेवारी दिएको ? उहाँहरू पनि हामीजस्तै अनुसन्धान विभागबाट समायोजन हुनुभएको हैन ?’, उनको प्रश्न छ ।

हाल हाल ललितपुर प्रहरी प्रमुख रहेका अधिकारीले २०६० फागुन १९ गते इन्स्पेक्टर दर्जामै हुँदा माओवादीसँग एक्लै लडेको इतिहास नबिर्सिन गौतम अनुरोध गर्छन् ।

‘भोजपुर सदरमुकाममा माओवादीले आक्रमण गर्दा डीएसपी सा’ब छुट्टीमा हुनुहुन्थ्यो, श्याम सा’बले कमाण्ड गरेर सदरमुकाम खरानी हुनबाट जोगाउनुभएको थियो’, उनले भने, ‘दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भए, जिम्मेवारी छोडेर भगौडा भएको भए त्यहीअनुसार व्यवहार होस्, नत्र नमस्ते र लालसलाम भनेर हेप्ने काम नहोस् ।’

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा एआईजी बढुवामा एक महिना ढिलाइ हुनु राम्रो नहुने बताउँछन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै खतिवडाले सरकारले विवाद नहुनेगरी र संगठनको विरासत नबिग्रनेगरी एआईजी बढुवा हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले अहिले बाहिर जे जे विवाद भए पनि संगठनको चेन अफ कमाण्ड र यसको निरन्तरतामा असर नपर्नेगरी एआइजी बढुवा हुने बतायो ।
केपी ओली २०५२ सालमा गृहमन्त्री भएको बेलादेखि अहिलेसम्म प्रहरी संगठनमा थिति बसाउने व्यक्तिका रूपमा परिचित भएकाले त्यो परम्परा कायम रहने दाबी छ ।

स्रोत भन्छ, ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तीनजना आईजीपी बढुवा भए, तीनैजना वरीयताको विवादमा परेनन् । यसपटक एआईजी बढुवामा पनि बाहिर जे-जे हल्ला भएका होलान् तर विवाद नहुनेगरी न्याय हुनेगरी नै निर्णय हुन्छ । अलिअलि दबाब त हुन्छ नै ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट केही सरोकार व्यक्ति भएकाले त्यो पनि सम्बोधन गरेर अबको क्याविनेटले बढुवाको निर्णय गर्ने दाबी स्रोतको छ ।

दलित र मधेसीको कुरा

अहिलेको एआईजी बढुवामा नेपाल प्रहरीले दलित र मधेसी समुदायमाथि कति न्याय गर्छ भन्ने विषय पनि प्रतीक्षित छ । विशेषगरी नमस्ते टोलीले यो विषयलाई उठाएको छ ।

यदि अनुसन्धान विभागबाट आएको नाममा उक्त टोलीमाथि विभेद गरिएन भने डम्बरबहादुर विक नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा पहिलो दलित एआईजी बन्ने तर्कसहित उनीहरूले लबिङ गरेका छन् । मधेसी समुदायका उमाप्रसाद चतुर्वेदीले पनि एआइजी बन्ने अवसर पाउँछने उनीहरूको दाबी छ ।

यसमध्ये विकले ३० वर्षे सेवा हद रहे वा हटेमा पनि आईजीमा दाबेदारी पेश गर्ने मौका पाउँछन् । यदि उनी आईजी भएमा नेपाल प्रहरीले दलित आईजीका रूपमा नयाँ इतिहास कायम गर्ने तर्कका साथ लबिङ बढाएका छन् ।

आईजी बन्ने हिसाब

३० वर्षे सेवा अवधि विद्यमान रहेमा अहिलेका आईजी दिपक थापा आउने भदौ १८ गते अवकास हुन्छन् । त्यसपछि सोही व्याचबाट २०५२ कात्तिक २७ मा नियुक्तिपत्र प्राप्त चन्द्रकुवेर खापुङले तीन महिनाका लागि आईजी हुने मौका पाउँछन् । उनी कात्तिक २६ मा अवकास भएपछि १११ वा अनुसन्धान विभागमध्ये जुन टोली अहिले एआईजी बढुवामा अगाडि पर्छ, त्यसबाट एकजना आईजी हुन्छन् ।

यदि १११ टोलीबाट आईजी भएमा अनुसन्धानबाट आएका सबैले डीआईजी र एआईजीबाट अवकाशमा जानुपर्छ । १११ टोलीबाट जो आईजी भए पनि उनीहरूले २०८४ चैत १७ गतेसम्म नेतृत्व गर्छन् । अनुसन्धानबाट आएको टोली ३० वर्षे अवधी कायम रहेमा २०८३ पुस ४ गते अवकाश हुन्छन् ।

यदि ३० वर्षे हटेर उमेर हदमा अवकाश हुनुपरे सुशीलसिंह राठौरले २०८४ असार १९ मा, सिद्धीविक्रम शाहले माघ ६ गते, उमाप्रसाद चतुर्वेदीले साउन मसान्तमा उमेरहदका कारण अवकाश पाउँछन् । तर, सोही टोलीका हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई उमेरले थप केही समय साथ दिन्छ ।

यदि ३० वर्षे अवधि कायम रहेमा र अनुसन्धानबाट आएका अधिकृतले आईजी हुने मौका पाएमा १११ टोलीका एकजनाले २०८३ पुस ४ देखि २०८४ चैत १७ गतेसम्म आईजी हुने मौका पाउँछन् ।

यदि ३० वर्षे सेवाहद खारेज भयो र अहिलेका आईजी थापाले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरे भने १११ टोलीका एकजनाले त्यसपछि आईजी हुने मौका पाउँछन् ।

मानौं कि, अनुसन्धान विभागबाट समायोजित भएको टोलीले अहिले पहिलो नम्बरमा एआईजी बढुाव पाएछ र वर्तमान आईजी थापाले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेछन् भने पनि त्यसबीचमा उक्त टोलीका मुख्य-मुख्य दाबेदारले एआईजीबाटै उमेरहदका कारण अवकासमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ ।