सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुने म्याद एक साता मात्र बाँकी, मेटाले गरेन वास्ता

काठमाडौं । फेसबुक लगायतका विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा दर्ता हुनका लागि सरकारले गरेको आह्वानलाई बेवास्ता गरेका छन् ।फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटा र ट्विटरलाई सञ्चार मन्त्रालयले दुईपटक पत्र पठाइसके पनि जवाफ नआएको अधिकारीहरूले बताए ।

शुक्रवार रुपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तत्काल दर्ता हुन नआएमा नेपालमा फेसबुक बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘संविधान उनीहरुले मान्नु पर्छ कि पर्दैन ? नेपालको सरकारसँग उनीहरुको सम्वन्ध हुनु पर्छ कि पर्दैन ? आजसम्म दर्ता नगरिकन बसेको छ । हामीले आह्वान गरेका छौं । यो आह्वानभित्र आएन भने हामीले उनीहरुलाई बन्द गर्नुपर्छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयले पछिल्लो पटक चैत ७ गते सूचना निकालेर ३० दिनभित्र दर्ता हुन भनिएको थियो । त्यसैले सरकारले दिएको म्याद नै वैशाख ७ सम्म हो ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० को दफा ५ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि तोकिएका कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाले उल्लेखित व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमनको परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यी प्रावधानहरूलाई स्वीकार्दै अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर र विटोक गरी तीनवटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मात्रै दर्ता भएका छन् । टिकटक र भाइबर विदेशी हुन् भने विटोक नेपाली प्लेटफर्म हो ।

गत चैत ७ गते गोरखापत्रमा अंग्रेजी र नेपाली भाषामा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ:

नेपालभित्र सञ्चालित सबै सञ्जाल प्लेटफर्मले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०५० बमोजिम ३० दिनभित्र यस मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुहुन तथा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ । तोकिएको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’

मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बास्तोलाले मेटा र एक्सलाई गरिएको पत्राचारमा अहिलेसम्म कुनै पनि रेस्पोन्स नआएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले सबैका लागि सूचना निकालेका हौं । त्यसका अतिरिक्त मेटा र ट्विटरलाई छुट्टै पत्र पनि पठाएका छौँ । दुईपटक हामीले पठाएको पत्रको जवाफ आएको छैन । ७ गतेसम्म पनि आएनन् भने कानूनबमाेजिम हाेला ।’

मेटा अन्तरगत फेसबुक, इन्टाग्राम र ह्वाट्सएप सञ्चालनमा छन् । यी तीनवटै एप नेपालमा अत्यधिक लोकप्रिय हुन् । खासगरी फेसबुकले नेपालमा ठूलो व्यवसाय पनि गरिरहेको छ । नेपालबाट वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँको बिजनेस गरे पनि उसले नेपाल सरकारलाई कर तिर्दैन । साथै, गुनासो सुन्नका लागि नेपालमा फेसबुकको कार्यालय वा तोकिएका अधिकारी पनि छैनन् । दर्ता भएपछि भने फेसबुकले नेपालमा कर तिर्नुपर्ने र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने हुन्छ ।