‘विकासको नाममा भोटर परियोजनाको खेती बन्द गरौँ’ (भिडिओ)

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको तीव्र तयारीमा छ सरकार । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ बनाएर काम गरिरहेको छ । आगामी आवको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने विज्ञहरूले जोड दिइरहेका छन् । आगामी आवको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयहरूसँग छलफल, निर्देशनदेखि विभिन्न निकायहरूसँग सुझाव संकलन गर्न व्यस्त छ । बजेटबारे सर्वसाधरणदेखि विज्ञहरूसम्म विभिन्न सुझाव दिइरहेका छन् । सहरी विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यस विषयमा सहरी विकास विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटासँगको कुराकानी नेपाल टकमा-

– भइरहेका सहरी योजना, त्यसका लागि ल्याइने बजेट र विकासलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

हाम्रोमा शुरुमा घर बनाउने अनि त्यसपछि पूर्वाधार खोज्ने गरिन्छ । शुरूमा घर बनाएर बाटो बनाउने, खानेपानी, ढल बनाउने खालको मोडालिटिमा हामी छौं । कस्तो सहर बनाउने भनेर पूर्वयोजना बनाएपछि त्यसका लागि पूर्वाधार तयार भएपछिमात्रै घरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा उल्टो अभ्यास छ ।

आफ्नो नगरलाई सहर कसरी बनाउने भनेर स्थानीय सरकारले सोच्ने पर्ने हो । मेयरहरूलाई सोच्ने फुर्सद नै छैन । मैले नगर विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशक भएर पनि दुई कार्यकालका मेयरहरूसँग काम गरेँ । उनीहरूमा नगर विकास गर्छु, सहर बनाउनु भन्ने योजना नै पाइनँ । छुट्टै सहर बनाउँछु भन्ने कन्सेप्टमै उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छैन ।

नमूना सहरको वास्तविक अभ्यास एउटा नगरपालिकाले मात्रै गरेको छ । त्यो हो- भक्तपुर नगरपालिका । यस नगरपालिकाले तीन हजार रोपनीमा व्यवस्थित सहर बसालेको छ । यस पालिकाले आफ्नो मौलिकतादेखि सार्वजनिक संरचनाहरूसमेतको संरक्षण गरेको छ । सहर कसरी बनाउने भनेर यस नगरपालिका गएर हेरे हुन्छ ।

हरेक नगरले बजेट निर्माण प्रक्रियामै आफ्नो नगरलाई कस्तो सहर बनाउने भेनर बजेटमै रूपरेखा बनाउनु पर्छ । सहरी विकास मानिसले अनुभूत गर्नेगरि गर्नुपर्छ, जथाभावी गरेर हुँदैन । जे पनि जसरी पनि गर्ने हुँदा नै हाम्रोमा अस्थव्यस्त सहरको विकास भइरहेको छ ।

– विगतका बजेट र तिनीहरूको कार्यान्वयनबारे कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

वि.सं २०७३ पछि हाम्रा योजना, बजेट र विकासले नयाँ बाटो लिन थाल्यो । तीन तहको सरकारले योजना बनाउने, बजेट ल्याउने र विकास गर्ने काम गर्न थाले । पछिल्लो केही दशकयता हामीले ठूलो लगानी आधारभूत पूर्वाधारहरूमा गरिरहेका छौँ । विगत ३० वर्षमा यस्ता पूर्वाधारमा गरेका लगानी सन्तोषजनक नै छ ।

अहिले पनि हाम्रो ठूलो लगानी आधारभूत पूर्वाधारमै छ । बाटो, भवन, खानेपानी, साना आयोजनाहरूमै छ । अब यो लगानीको बाटो परिवर्तन गर्ने बेला भयो । अब रूपान्तरकारी परिवर्तन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

आधारभूत पूर्वाधारका लगानी गर्दै गर्दा पनि पर्याप्त सुविधा हुँदाहुँदै मानिसहरूलाई त्यहाँ टिकाइराख्न सकिएको छैन । गाउँबाट मानिसहरू किन बस्न मानिरहेका छैनन् ? उनीहरू किन सहरतिर नै आइरहेका छन् ? यो खोजी गर्न जरुरी छ ।

आधारभूत पूर्वाधार पुग्दै गर्दा उनीहरू किन सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन भन्ने कारण पनि छन् । आधारभूत पूर्वाधारले खान दिँदैन, जिउन दिँदैन । यसका लागि त रोजगारी चाहियो । रोजगारीका खोजीमा गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसैले हामीले अबको बजेट ल्याउदा रोजगारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

गत वर्षको मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट केलाउने हो भने पनि करिब सात हजार हाराहारीमा खुद्रे आयोजनाहरू छन् । भौतिक मन्त्रालयका हेर्ने हो भने तीन हजार बढी सडकका आयोजनाहरू छन् । अधिकांश आयोजना खुद्रे छन् ।

– बजेटमा हरेक वर्ष खुद्रे आयोजनालाई किन राखिन्छ ?

बजेट माग्ने चिज बन्यो । हाम्रोमा बजेट माग्नेले माग्ने अनि दिनेले दिने खालको बन्यो । बजेट सक्ने हैसियतमा को को छन् सोही अनुसार उसले बजेट माग्नुपर्ने बाध्यता छ । माग्न जानेलाई पनि हिचकिचाहट छैन । दिने पनि मसँग यतिका मान्छे माग्न आए भनेर मख्ख परिरहेको छ । बजेटको लागि माग्ने जात्रा भएकोले पनि खुद्रे आयोजनाहरू प्राथमिकता परिरहेका छन् । जसले गर्दा मन्त्री सांसदहरूले मैले यति बजेट र आयोजनाहरू पारे भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले भोटर आयोजनाहरू प्राथमिकतामा राखिरहेका हुन्छन् । भोटर तान्ने आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गर्दा तत्कालिन आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ला तर, त्यसले दिर्घकालिनरूपमा उन्नती प्रगतिको बाटोमा लैजादैन । जनतालाई रोजगारी दिन सक्दैन ।

– यहाँले भनेजस्तै हाम्रोमा भोटर आयोजनाहरू प्राथमिकता पाइरहेका छन् । एकातिर पुराना आयोजना सम्पन्न नभइरहेको बेला नयाँ आयोजनाहरू समेटिन्छ । यसले भविष्यमा कस्तो असर पार्ला ?

अब बनाइरहेको बजेटले केही नेताहरूलाई चुनाव जित्न सजिलो होला, तर नेपाली जनता र देशले दिगो फाइदा पाउँदैन । हाम्रो विकासको मोडल परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ ।

हाम्रोमा अहिले सबैभनदा बढी चलिरहेको भनेको रोजगारी युद्ध हो । रोजगारीका लागि, आम्दानीका लागि हरेक नेपाली तड्पिरहेको छ । कसरी रोजगारी पाउने भनेर हरेक नेपाली आत्तिरहेको छ । जुनमा बजेट छुट्याउँदा जनताले रोजगारी पाउँछ त्यसका लागि बजेट ढाल्नु पर्‍यो ।

राष्ट्रिय योजनाको फ्रेमवर्कमा बसेर सबै तहका बजेट बन्नुपर्छ । तीन तहकै सरकारको बजेट जथाभावीरूपमा आइरहेको छ । त्यसमा पनि पहुँच हुनेहरूकोमा बजेट पुगेर केहि विकास भएपनि नहुनेको त्यो पनि हुन सकेको छैन । हामी सन्तुलित बजेटको कुरा गर्छौँ । बजेटमाथी मुगुमा बस्ने जनताको अधिकार र काठमाडौंका जनताको अधिकार त्यतिनै हुन्छ ।

भोटर आयोजनाहरूमा पनि राजनीति हुन्छन् । एउटा मन्त्रीलाई कस्ता-कस्ता भोटर आयोजनाहरू राख्न मन लागको छ त्यो राखिएको हुन्छ । ती आयोजनाहरू कार्यानवयनमा गइरको बेलामै मन्त्री फेरिए भने तिनमा बजेट नै राखिदिदैनन । अर्का आयोजना शुरु गरिदिन्छन् । पुराना अलपत्र पारिदिन्छन् । यसले गर्दा वर्षौँदेखि बिरामी भएका आयोजनाहरू थुप्रै छन् । यस्ता आयोजना स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका छन् ।

पुराना आयोजनाहरूमा कति काम भएको छ, कति बाँकी छ, अब कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको लेखाजोखा नै छैन । यस्तो बेला नयाँ आयोजनाहरूको संख्या बढाएर खरिद गर्न पनि सकिदैन । बजेट खर्च गर्न पनि सकिदैन । बजेट दिने दिए भनेर मख्ख परेको छ, पाउने पाए भनेर मख्ख परेको छ । तर, ती सबै कागजमा मात्रै छ । फिल्डमा त केही पनि छैन । विगतका वर्षहरूदेखि नै हामीले यस्तो नियती देखिरहेका छौं ।

– बजेट निर्माणको नयाँ बाटो कोर्न कसले कस्तो भूमिका निर्माण गर्नुपर्छ ?

अर्थमन्त्रीले यस पटक एउटा परिवतर्न गर्न खोजेका छन् । तीन करोड कममा आयोजनाहरू नल्याउन भनेका छन् । यसले आयोजनाहरूको संख्या एउटा साइजमा आउँछ । आयोजनाको संख्या घट्दै लैजाने हो भने एक हदसम्मको समस्या समाधान हुनसक्छ ।

अब हामीले आयोजनाहरूको साइज बढाउँदै लैजानुपर्छ । आयोजना छनौटमा राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतका हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सोचसँग मेल खानेखालका आयोजनाहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्छ ।

बजेट निर्माणको नयाँ बोटो कोर्न मन्त्रीहरूकै भूमिका महत्वपूर्ण छ । आजको कानूनले उहाँहरूलाई नै अधिकार दिएको छ । राष्ट्रिय सोचसँग मेल खाने खालका ठूला आयोजनाहरूलाई प्राथमकिता दिनका लागि मन्त्रीहरू नै चनाखो हुनुपर्छ । बजेट माग्नेहरूले पनि ठूला आयोजनाहरू माग गर्नुपर्छ । जसले देशलाई समृद्धिमा लैजान सकोस् । एउटाको घरबाट अर्को घरसम्म जाने बाटो बनाइदिनुपर्‍यो भन्दै माग्न्भएन । यो आयोजनालाई बजेट पारियो भनेर देशलाई यति फाइदा हुन्छ, यतिको संख्यामा रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने खालको हुनुपर्‍यो ।

बजेट निर्माणको नयाँ बाटो कोर्नका लागि योगदान सबै पक्षले गर्नुपर्छ । हामीले विगत ३० वर्षमा गरेको आधारभूत पूर्वाधारको लगानी अभूतपूर्व नै छ । यो लगानीको बेसमा रहेर हाम्रो राष्ट्रिय सोचसँग मेल खानेगरी योजना, बजेट र विकासको परिपाटी नै बदलौँ ।

अवस्था बदल्न व्यवस्था बदल्ने होइन । बरु अवस्था बदल्न हामीले गरिरहेका परिपाटि (हाम्रा योजना, बजेट, कार्यक्रम) बनाउने सोच बदलौँ । हरेकलाई रोजगारी दिउँ यसो गर्न सकेमा कहाँनेर व्यवस्था बदल्ने कुरा आउँछ । को जुलुसमा जान्छ ? जब हाम्रो बजेट, योजना, विकासले सहि दिशा निर्देश दिन सक्दैन, जब बेरोजगारी बढ्छ अनि मात्रै व्यवस्था बदल्ने कुरा आउने हो ।

विद्यमान योजना, बजेट र विकासलाई कसरि अग्रगामी रूपान्तरण गरियो भने राष्ट्रिय सोच ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ वि.सं २१०० सम्म पूरा गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय नारा छ- समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । यो नारा अत्यन्तै मिठो छ । १६औँ योजना बनेको छ । २१०० सम्म नेपालले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ भनेर नै यो डकुमेन्ट बनेको हो । बजेट बनाउँदा पनि यो सोचलाई पूरा गर्नेगरी बनाउनु पर्ने हो । तर, हाम्रामा मागेर बजेट बनाउने अनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सोच पूरा हुन्छ ? अहिले जसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसले आधारभूत आवश्यता पूरा गरेपनि समृद्धिको ढोका खोल्न सक्दैन ।

अहिलेसम्म छुट्याइएको बजेटले आधारभूत पूर्वाधारहरू यथेस्ट मात्रामा बने । त्यसलाई हामीले अत्मसाथ गर्दै अब राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेगरी योजना, बजेट र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय सोच पूरा गर्नका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय योजनाको फ्रेमवर्क बनाउनु पर्‍यो । २१०० सालसम्म यी काम, यसरी गर्‍यौं भने हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं भनेर मास्टर प्लान ल्याउनु पर्छ । यसका लागि केन्द्रले मात्रै होइन सबै तहका सरकारले बनाउनु पर्छ ।
हामीले राष्ट्रिय विकास एंव समृद्धि ऐन नै बनाउनु पर्छ । यो ऐनबाट कसैले दायाँबायाँ गर्न नसकोस् । ती विकास निर्माण र समृद्धिका कार्यक्रम संसदबाट नै पास गर्नुपर्छ भने पनि पास गरियोस् । यसरी कानुनीरूपमा बाध्यकारी बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले हासिल गर्न सक्छौँ ।

राष्ट्रिय विकास र समृद्धि ऐन ल्याउँ । त्यस ऐनले तिनै तहका सरकारलाई बाँधौँ । तीनै तहका सरकारलाई समृद्धि र रोजगारीका फोकस गराउ । र, देशलाई सही बाटोमा लैजाउँ । यसो गर्न सकेमा नेता-जनता सबै सन्तुष्ट हुन्छन् ।