निजी विद्यालयमा भर्नाको चटारो, सरकारी सुनसान (भिडिओ)

काठमाडौं । केही दिनदेखि देशभरका अधिकांश सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू माइतीघर-नयाँ बानेश्वर सडकमा भेटिन्छन् । शिक्षकहरू आन्दोलित हुँदा ती विद्यालयहरू ठप्प अवस्थामा छन् ।

यता, निजी विद्यालयहरूको परिदृष्य भने ठीक उल्टो छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुन लाग्दा निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू विद्यार्थी भर्नाको चटारोमा छन् । वार्षिक परीक्षापछि विद्यार्थीहरूको बिदा भए पनि विद्यालयहरू नयाँ भर्नाका लागि खुलेका हुन् ।

सरकारले हरेक वर्ष वैशाख २ गतेलाई विद्यालय भर्ना अभियान दिवसका मनाउँदै आएको छ । देशभरका विद्यालयहरूमा २ वैशाखबाट औपचारिक रूपमा नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि भर्ना अभियान सुरू हुन्छ । तर, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुने संघारमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू भने आन्दोलनमा भेटिन्छन् । विद्यार्थी भर्ना अभियानको तयारीले बोल्ने फुर्सदसमेत नहुनुपर्नेमा अहिले न त विद्यालयमा शिक्षक भेटिन्छन् न त प्रध्यानाध्यापक । विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई भेट्न माइतीघर जानुपर्ने अवस्था छ ।

निजी विद्यालयमा नतिजा सार्वजनिक गरेर नयाँ कक्षाको लागि भर्ना अभियान सुरू भइसकेको छ भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू भने ८ दिनयता माइतीघर बानेश्वर सडकमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । २५ चैत यता शैक्षिक आम हड्ताल घोषणा गरेर विद्यालयलाई कार्यालय सहयोगीको जिम्मामा छोडिएको छ ।

विहीबार बानेश्वरस्थित निजी विद्यालय काठमाडौं प्रज्ञा कुन्ज स्कुलमा नेपाल प्रेसकर्मी पुग्दा थुप्रै अभिभावकहरू बालबालिकासहित पुगेका थिए । केही विद्यार्थी इन्ट्रान्स परीक्षा दिइरहेका थिए भने केही अभिभावक भर्नाको रजिस्ट्रेसनको लाइनमा खडा थिए ।

स्कूलले कक्षा ८ बाहेक सबैको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको छ । केही अभिभावकहरू पढाइ, फीलगायतका विषय बुझ्न पुगेका थिए । भर्ना अभियान सुरू भइसके पनि वैशाखदेखि मात्रै भर्ना लिने विद्यालयको दाबी छ ।

प्रशासन प्रमुख रोशन सापकोटा आफ्नो विद्यालयमा अभियान नै भनेर सुरू भइनसकेको बताए ।

उनले भने, ‘अभियान नै भनेर सुरू भइरहेको थिएन । हामीले एड्मिसन अनाउन्समेन्ट गरिसकेका छौं । अभिभावकहरूले प्रत्यक्ष आएर वा फोन गरेर स्कूलको बारेमा बुझिराख्नुभएको छ । भर्ना प्रक्रियाको बारेमा बुझिराख्नुभएको छ । रजिस्ट्रेसन गर्न चाहनेलाई खुला भइसकेको छ ।’

वैशाखदेखि पढाइ सुरू हुने उनको भनाइ छ । ६ सयजना विद्यार्थी रहेको उक्त स्कूलमा सबै परीक्षाफल आइसकेपछि भर्नाको प्रकिया सुरू हुने सापकोटा बताउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकहरूको आन्दोलनमा निजी विद्यालयहरू तटस्थ नै हुने उनले बताए ।

‘उहाँहरूको जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्ला नै, अब सरकारले कसरी हेर्छ, कुन हिसाबमा हेर्छ, हामी तटस्थ नै भएर हेर्छौं । जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ सापकोटाले भने ।

बानेश्वरकै सनसाइन बोर्डिङ स्कूलमा धमाधम मर्मत-सम्भारदेखि विद्यार्थी भर्नाको रजिस्ट्रेसन गर्नेसम्मकै चाप छ । आज बिहानभरि वार्षिक नतिजा वितरण गरिसकेको विद्यालयका कोअर्डिनेटर शरद सुवेदी बताउँछन् । नतिजा वितरण गरिसकेकाले अब भोलिदेखि भर्ना अभियान सुरू हुने उनले जानकारी दिए ।

‘अहिले विद्यालयमा आएर बुझ्ने, रजिस्ट्रेसनका लागि फर्म भर्ने काम भइरहेको छ । भर्ना वैशाखबाटै औपचारिक रूपमा सुरू हुने छ,’ सुवेदीले भने ।

सरकारले वैशाख २ गतेबाट मात्रै भर्ना अभियान सुरू गर्न भनिरहेतापनि कतिपय निजी विद्यालयले सरकारको निर्णय अगावै धमाधम भर्ना लिइरहेका पनि छन् ।

देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयमा भर्ना अभियानको चटारो हुँदा सामुदायिक विद्यालय भने सुनसान छन् । भर्ना अभियानको तयारीमा जुट्नुपर्ने शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी भइरहेको भीमसेनगोला माविका प्रध्यानाध्यापक बलराम पौडेल बताउँछन् ।

विद्यालयको प्रशासनिक कामको लागि मात्रै आफू विद्यालय आएको उनको भनाइ छ । प्रशासनिक काम सकिनेबित्तिकै आफू पनि आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन जाने उनले बताए ।

पौडेलका अनुसार आलोपालो गरेर शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् । २३ जना शिक्षक रहेको उक्त स्कूलमा एकजना पनि शिक्षक भेटिन मुस्किल पर्‍यो । भर्नाबारे बुझ्न आएकाहरूलाई वैशाख लागेपछि मात्रै आउन भन्दै कार्यालय सहयोगीहरूले फकाईरहेका थिए ।

कक्षा ८ को बाहेक सबै कक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिसकेकाले शिक्षकहरू सबै आन्दोलनमा होमिएको प्रधानाध्यापक पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो विद्यालयमा नतिजा प्रकाशन भइसकेको छ । कार्यालयको कामको लागि मात्रै विद्यालय खोलेको हो । नत्र विद्यालय ठप्प नै छ । भर्नाहरू वैशाख लागेपछि सुरू हुन्छ । सबै शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ।’

सरकारसँग यसअघि भएको सहमतिलाई समेटेर छिटो भन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने र माग सम्बोधन हुनेवितिकै विद्यालयको गतिविधि नरोकिने उनको भनाइ छ ।

‘पहिलादेखि नेपाल सरकार वा शिक्षा मन्त्रालयसँग जे-जे सहमति भएका छन्, ती सहमतिहरूलाई समेटेर शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो,’ प्रधानाध्यापक पौडेल बताउँछन् ।

आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा भर्ना अभियान पनि प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । अहिले भर्ना अभियान नै स्थगित गरेर आन्दोलनमा होमिन महासंघले उर्दी गरेको छ ।

‘छिट्टै नै भर्ना अभियान सुचारु होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौं,’ उनले भने । विद्यालयमा पूरै यो समय रिजल्ट प्रकाशन गर्ने र भर्ना तयारी गर्ने भएकाले शिक्षकहरूको आन्दोलनले पठनपाठनलाई असर नगरेको उनको भनाइ छ ।

मध्यबानेश्वरकै रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयकै प्रधानाध्यपक रामाशिष यादव आन्दोलनमा गएका रहेछन् । नेपाल प्रेसकर्मी पुग्दा न त अभिभावक भेटिए न त शिक्षकहरू नै । विद्यालय सुनसान थियो ।

प्रधानाध्याक यादव आन्दोलनमा गएको कार्यालय सहयोगीहरूले जानकारी दिए । उनीहरूका अनुसार प्रधानाध्यापक लगायत सबै शिक्षकहरू हरेक दिन आन्दोलनमा जाने गरेका छन् ।

लेखाका दुई कर्मचारीबाहेक सबै आन्दोलनमा जाँदा भर्ना तयारी अभियान प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

‘अहिले रिजल्ट लिन आउनेमात्र छ, भर्नाको बारेमा बुझ्न आए फर्काउनुपरेको छ,’ एक कर्मचारीले भनिन्, ‘हामी पनि आलोपालो आन्दोलनमा जान्छौं ।’

बिद्यालयको लेखा शाखा बाहिर नाम दर्तासम्बन्धी सूचना टाँस गरिएको थियो, जसमा २ गतेदेखि पुरानै विद्यार्थीहरूले नाम दर्ता नगराएमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरिने हुँदा समयमै नाम दर्ता गर्न भनिएको छ ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनको ऐक्यवद्धता

निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलनको ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । विद्यालय बन्द गर्नेबाहेक अन्य विषयहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरूको आन्दोलनमा उनीहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् ।

नयाँ शैक्षिक भर्नाको मुखमा विद्यालय बन्द गर्नु उचित नभएको भन्दै यसबाहेक अन्य मागमा समर्थन जनाएको प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए ।

‘नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरी शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित देशभरिका शिक्षकहरू आन्दोलनरत हुनुहुन्छ । नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइरहँदा शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा अवरोध आउनेतर्फ सजग हुनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकार र सबै सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार भई प्रस्तुत हुन हामी जोडदार माग गर्दछौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

किन होमिए आन्दोलनमा शिक्षकहरू

३ असोज २०८० मा देशभरका शिक्षकहरू संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का केही व्यवस्थामा विमितिहरू राख्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन, सेवासुविधा, नियमनलगायत विषयहरू पालिका मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरुवा-बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका १८ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा होमिएको शिक्षक महासंघसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

सहमतिपत्रमा शिक्षकले असन्तुष्टि जनाएको विषयहरूमा विधेयक संशोधन गर्न संसदलाई सहजीकरण गर्नेदेखि शिक्षा ऐन संसदबाट पास भएपछि जारी हुने नियमावलीमा केही मागहरू समावेश गर्न पहल गर्ने समझदारी भएको थियो । यी सबै सहमति समझदारी हुँदासम्म डेढ वर्षदेखि शिक्षकहरू शिक्षा ऐन कुरेर बसे ।

तर, सरकारको तर्फबाट ऐन जारी गर्ने सुरसार नदेखिएपछि देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिए । सरकारको ढिलासुस्तीले अनन्तकालसम्म पनि ऐन नआउने देखिएपछि छिटो कार्यान्यनमा ल्याउ, ऐन जारी गर भनेर सडकमा आएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

शिक्षा विधयेकमाथि दफाबार छलफल

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाले विधेयक छलफलका लागि शिक्षा समितिको बैठकमा रप्तारमा गइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘दफावार टुंगेको छैन । काम भइरहेको छ । दफा २६ मा छलफल भइरहेको छ । अहिले आन्दोलनमा उठाएको विषयहरू सकारात्मक ढंगले गरिरहेका छौं ।’

के भन्छन् शिक्षक नेता ?

आन्दोलनको अगुवा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी ऐन जारी नै आफूहरूको बटमलाइन भएको बताउँछन् । माग पूरा नभएसम्म कक्षाकोठा नफर्किने उनको भनाइ छ ।

‘बर्खे, विशेष वा अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्न हामीले ३ विकल्प दिएका छौं । ठोस प्रत्याभूति नभई वार्तामा जानुको अर्थ नै छैन । सरकार त्यसमा स्पष्ट भएर आउनुपर्‍यो’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।