‘म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने उद्यमी हुँ- निराशा हैन, आशा छर्छु’

वर्तमान सरकारको मुख्य एजेण्डा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो । त्यसका लागि पैसा, वुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्‍यो । त्यो भन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ । जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ ।

पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्छन्, एउटा सरकार र दोस्रो निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजश्वबाट नै ल्याउने हो। राजश्व उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठ्छ । सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र हो किनभने अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ । त्यसैले सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाधरुपमा काम गर्न पाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।

सर्वसाधारणको सुखको एउटा आधार पर्याप्त रोजगारी र त्यसबाट हुने आम्दानी हो । जसले आफ्नोसँगै परिवारको आधारभूत आवश्यकता एवं शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुपर्दैन । जुन मुलुकले यो बुझ्यो त्यसको प्रगति तीव्र भएको छ । उदाहरणका लागि बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस जो हामी जस्तै थिए, अहिले प्रगति पथमा हामीलाई उछिन्दैछन ।

यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रतिवर्ष १.४ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । २० वर्षमा करिब ५० करोड सर्वसाधारण गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् ।

हामीजस्तै मुलुक बङ्गलादेशको निर्यात सन् २०१० यता १८ अर्बबाट ४० अर्ब डलर पुगेको छ । ३० वर्षअघि १०० दिनको अवधिमा आन्तरिक द्धन्दका कारण ८ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डामा २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत छ ।

हामीसँगै एकै दिन विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा १० गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ । अरू अगाडि बढ्न सक्छन् भने हामी कहाँ अलमलिएका छौँ ? यी विषयहरू पहिल्याउनुपर्छ ।

लगानीका लागि पहिला म विदेशी लगानीको कुरा गर्छु । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आउँछ । त्यो भनेको वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हो । यसलाई सजिलै ५ गुणा बढाउन सकिन्छ । सन् २०३० सम्ममा वार्षिक १ अर्ब डलर ल्याउने लक्ष्य राखौँ । किनभने नेपालसँगै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियाको उदाहरण मैले माथि दिइसकेको छु ।

हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा भारत, चीन र युएईमा गरी चार वटा सम्मेलन आयोजना गर्‍यौँ । हरेक कार्यक्रममा डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । उहाँहरू नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ ।

विश्वव्यापीकरण नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको छ । नेपालका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा निक्कै कम भन्सार दर अमेरिकाले नेपालका लागि तोकेको छ । यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना झन् बलियो बनाएको छ । यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ । यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ ।

देशभित्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन बहस पैरवीसँगै महासंघको पहलमा एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बर, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ अन्तर्गतका व्यवसायीहरू, गैर आवासीय नेपालीहरू र अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत सबै उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई समेट्दै आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यसले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र मुलुक बाहिर छरिएर रहेको सानो सानो पुँजीलाई एकत्रित गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी अवसर खोलिदिएको छ ।

अहिले अवस्था असहज छ तर सुधार असम्भव छैन । हामी सक्छौँ । हामीले ठूलो आन्तरिक द्वन्द्वको सहज समाधान गर्‍यौँ । हामी ठूलो भूकम्पले तहसनहस बनाएको संरचनाबाट जुर्मुराएर उठ्यौँ । सहमतिमै संविधान जारी गरी स्थायित्वको बाटो समायौँ । कोभिडजस्तो महामारीबाट तङ्ग्रियौँ । हालको समस्या पनि हामी समाधान गर्छौँ ।

हामी दरिला छौँ । हामी विवेकी छौँ । हामी उद्यमी छौँ । मात्र हामीले अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ । यसलाई कुनै पनि वादले बिथोल्नु हुँदैन । व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ । म फेरि पनि भन्छु, हामी सक्छौँ । हामीले नसके कसले सक्छ ? हामीले नगरे कसले गर्छ ?

राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको सन्देशका कारण २०७३ देखि ७५ सम्म ३ वर्ष औसत ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । हामी चाहन्छौँ कमसेकम आर्थिक विषयमा सबै दलको साझा धारणा बनाउनु पर्छ ।

अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धि राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारणको जीविकामा प्रतिकूल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन ।

निजी क्षेत्र वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी गरे पुग्छ । दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ । वर्षमा लाखौँ जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ । यसको पहिलो शर्त हो, स्थायित्व । हामीले आर्थिक सुधारका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगमा पनि यो विषयमा छलफल गरेका छौँ ।

मैले आज प्रस्तुत गरेका यी तथ्यांक र सुधारका उपायका विषयमा हामी दुई वर्षदेखि निरन्तर अध्ययन र छलफलमा थियौँ । २०८० असोज २५ गते बृहत् आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरी हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेका थियौँ । अहिले आयोग गठन भएर हामी सुझावको अन्तिम तयारीमा छौँ ।

सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने गरी सुधार गर्न अर्को पूर्वशर्त हो, सुशासन । पछिल्लो तीन दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखा परेको छ । यो हामी सबैको साझा समस्या हो ।

नेपाली स्वभावतः सरल, सानो खुसीमा रमाउने, मिलनसार र सहयोगी समुदाय हो । उनीहरूका माग धेरै छैनन् । समाज विस्तारै बदलिँदै छ । सरल र सिधा जीवनयापन अब कठिन हुँदैछ । हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेनौँ भने अर्थतन्त्रमा मात्र समस्या हुने नभई समाज नै विकृत हुने देखिएको छ ।

• हाम्रा माग साना छन्, यहाँहरूको सानो प्रयत्नले ठूलो उत्साह थप्नेछ ।
• काम गर्न चाहने युवालाई सहजै सेवा दिने ठाउँ बनाऊँ,
• लगानी गर्ने उद्यमीको मनोबल बढाइ दिऊँ,
• सुरक्षा माग्ने जनतालाई ढाँडस दिई काम गरिदिऊँ,
• राजश्व बुझाउने व्यवसायीलाई एक वचन मिठो बोलिदिऊँ,
• रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई अपमानित नगरौँ ।

यी ठुला माग होइनन् तर यतिले मात्रै पनि ठूलो परिवर्तन आउनेछ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार नीतिबाट यो सम्भव छ। अहिले आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भइरहेको छ ।

हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौँ । हामी चाहिरहेका छौँ कि, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।

सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढवा दिनु हो । कानुनी आधार पनि सुशासन प्रवर्धन हुने गरी निर्माण गरिनुपर्छ । भूतप्रभावी कानुनहरूले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई सुधारको प्रस्थान विन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । हामी धेरै गर्न सक्छौँ ।

यहाँहरूलाई विदितै छ कि निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अहिले सबैतिर प्रभाव परेको छ । सरकारको राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यो सबैलाई जानकारी छ ।

अब आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । स्रोतका लागि एकले अर्काको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । हामीले योजना ल्याऔँ, आफैँ मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौ, त्यसमा छलफल गरौँ । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौँ । अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिलेजस्तो रहनेछैन।

हामीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेबारे अध्ययन बहस गरौँ । हामीले पनि केही रणनीतिक योजना बनाएका छौँ । नवीन सोच केन्द्र सबै तहमा आवश्यक छ ।

म आग्रह गर्छु, निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार नारालाई सबैले मनन गरौँ । किनभने, ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने क्षेत्रको निरन्तर मानमर्दन हुन्छ ।

८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजश्वमा योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्र निरन्तर अपहेलित छ । ८१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र निरन्तर जोखिममा छ । ९८ प्रतिशत निर्यात गर्ने निजी क्षेत्र निरन्तर अपमानित छ ।

• हामी जोखिम लिन्छौँ,
• सर्वस्व लगानी गर्छौँ,
• राजश्व र रोजगारीमा निरन्तरको योगदान र पनि सधैँ असुरक्षित हुनुपर्छ भने हामी कसरी मनोबल जुटाउने ?
• त्यसैले हामीले सुरक्षाको विषय उठाएका हौँ ।
• सम्मानको विषय उठाएका हौँ ।
• मर्यादाक्रमको विषय उठाएका हौँ ।
• यसमा राज्यको कुनै लगानी हुँदैन ।
• मात्र सद्भाव चाहिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीज्यू यस विषयमा सकारात्मक हुनु भएको हुँदा म उत्साहित छु । हामीले यो पनि बुझेका छौँ । हामी सम्मानित हुन अरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाप्रति हामी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

हामीले यी विषय राखी रहँदा सत्प्रयास गर्नेहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुपर्छ । सरकारले हाम्रो आग्रहमा करिब ३५ वटा कानुनमा सुधार गर्नुभयो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । पारदर्शिता र जबाफदेहीताका लागि हाम्रो आग्रहमा उत्पत्तिको प्रमाण पत्रलाई पुरै अनलाइन बनाउने निर्णय वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको छ । नेपाल प्रवर्धनका लागि विदेशमा हामीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण भइरहेको छ ।

हाम्रो आग्रहमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसको आधार तयार पार्न उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । यी सबैका लागि म प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव एवं सरकार तथा सबै राजनैतिक दल तथा नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।

म महासंघका सदस्यहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ चरणको सुधार महासंघको सुझाव र आग्रहमा शुरु भएको हुँदा यसको अपनत्व लिएर केन्द्रदेखि स्थानीय  तहसम्म यो सुधारको पहलको हामी सबै मिलेर पैरवी गरौँ ।

• यो सुधार भनेको नीति नियममा सुधार हो,
• यो सुधार भनेको प्रक्रियागत सुधार हो,
• यो सुधार भनेको व्यवहार र आचरणमा सुधार हो,
• यो सुधार भनेको काम गराइ र सोचाइमा सुधार हो,
• यो सुधार भनेको केन्द्र, प्रदेश, पालिका र वडासम्मको सुधार हो,
• यो सुधार शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सेवाको सुधार हो,
• यो सुधार व्यवसायीहरूको काम र आचरणको पनि सुधार हो,
• यो सुधार तपाई हामी र हाम्रा सन्ततिका लागि हो,

स्थानीय आवश्यकता र विश्व परिवेश नियालेर नीति निर्माण प्रक्रियागत सुधारमा महासंघका सबै संयन्त्र लाग्नु आवश्यक छ । हामी अब अविकसित भएर अभाव र गरिबीमा बस्नु हुँदैन र बस्न सकिँदैन ।

(अध्यक्ष ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ५९औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)