दुई न्यायाधीशको मतभेदपछि मगाइयो पेन ड्राइभ, फिल्मी शैलीमा रविको बेडरुमभित्र प्रहरी

काठमाडौं । सभापति रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक पहिलोपटक भौतिक रूपमा आज बस्दैछ ।

बैठक बस्नुअघि रास्वपाका नेताहरू र रविका कानून व्यवसायीहरूले रवि जेल पठाइनुअघिका कतिपय घटनाक्रम रहस्यमय रहेको ठहर गरेका छन् । नेता र कानून व्यवसायीहरूको ब्रिफिङपछि उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तय भएको छ ।

रविसँगै रहेका कानून व्यवसायी तथा नेताद्वय दीपक बोहरा र प्रमोद न्यौपानेले पार्टीभित्र गरेको ब्रिफिङअनुसार त्यो दिन अदालत परिसरदेखि काठमाडौंमा रवि लामिछानेको निवाससम्म देखिएको दृश्य कुनै फिल्मको स्क्रिप्टभन्दा कम थिएन ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका रवि लामिछानेको सहकारी मुद्दा बिहीबार हेर्दाहेर्दैमा पुगेपछि शुक्रबार आदेश आउने लगभग निश्चित जस्तै नै थियो । शुक्रबार बिहान ११ बजे बहस सुरू हुने भनिए पनि न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुली इजलासमा सवा ११ बजे मात्र देखा परेको उनीहरूले बताएका छन् ।

त्यसपछि रवि लामिछाने पक्षका अधिवक्ताहरूले पालो पाए । न्यायाधीश रमेश ढकाल भने एकपछि अर्को प्रश्न खन्याइरहेका थिए भने अधिवक्ता डा. नारायण कँडेल डटेर जवाफ दिइरहेका थिए ।

न्यायाधीश ढकालले बारम्बार कँडेलको कुरा काट्दै, ‘माफ गर्नुहोला विद्वान मित्र’ भन्दै नयाँ प्रश्न थपिरहे । रविको पक्षबाट पशुपति भण्डारीले १० मिनेट र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले अन्तिम बहस गरेपछि जवाफी बहसमा सरकारी वकिलले मात्र तीन मिनेट लिए ।

अघिल्लो दिन अधिवक्ताहरूले भरिएको इजलास शुक्रबार रवि लामिछानेको बहस हुने भएकाले पनि होला सहकारी वचतकर्ताहरूले भरिभराउ थियो । बहसको सुरूमै कुरा राख्न पाउनु पर्ने माग राखेका उनीहरूलाई न्यायाधीशहरूले अन्तिममा दुई मिनेट मात्रै समय दिए ।

उनीहरूले भने, ‘हाम्रो पैसा रवि, छवि, जीबीले मिलेर खाएका छन्, त्यो पैसा फिर्ता आउने उपायसहितको आदेश होस् ।’

यति हुँदा दिउँसोको साढे १ बजिसकेको थियो । न्यायाधीशहरूले अब आफूहरूले आदेश लेख्ने भन्दै सबैलाई बाहिर जान भने ।

इजलासमा मगाइएको त्यो ‘पेन ड्राइभ’

दिउँसो करिब ४ बजेतिर अचानक इजलासभित्रबाट घण्टी बज्यो । सामान्यतया न्यायाधीशलाई केही सहयोग आवश्यक भएमा यसरी घण्टी बजाउने गरिन्छ । घण्टी बज्ने बित्तिकै इजलासका सहयोगी दौडिँदै भित्र गए । न्यायाधीश ढकालले आफ्ना सुरक्षागार्डलाई बोलाउन लगाए ।

भित्र गएका सुरक्षागार्डलाई उनले ‘निवासमा मेरो कालो झोलामा पेन ड्राइभ छ, त्यो लिएर आउनू’ भनेर अह्राए ।

केहीबेरमा गार्डले पेन ड्राइभ मात्र होइन, झोला नै बोकेर इजलासमा भित्रिए । इजलासमा दुई न्यायाधीश र कम्प्युटरमा टाइप गर्न इजलास सहयोगी थिए ।

कम्प्युटरको स्क्रिन ढोकाबाट देखिने गरी राखिएको थियो । स्क्रिन स्पष्ट नभए पनि कम्प्युटरमा भइरहेको गतिविधि इजलासको ढोकाबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो । पेनड्राइभ राख्नुअघि उक्त कम्प्युटरमा आदेश जस्तै व्यहोरा टाइप भइरहेको थियो । त्यो पनि एउटा हैन, दुई-दुईवटा ।

माथिल्लो आदेशजस्तो देखिने व्यहोरा चार-पाँच पेज थियो, अन्त्यमा रोज इतिशुभम् लेखिएको देखिन्थ्यो । त्यसको मुनि फेरि आदेशकै व्यहोराको अर्को दुईवटा पेज थियो । सामान्यतया दुई न्यायाधीशको इजलासमा राय बाझिँदा यसो गरिन्छ ।

अदालतका कर्मचारीले ढोकाबाट चिहाएर उक्त मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको संकेत गरेका थिए ।

रविका कानून व्यवसायीको बुझाइअनुसार आदेश लेखनमा न्यायाधीश रमेश ढकाल हावी भए । उनको जोड रविलाई थुनामै पठाउनु पर्छ भन्नेमा थियो । अर्का न्यायाधीश स्वीकृति पराजुली भने एक करोड धरौटी लिइसकेको, सहकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको र यसअघि सहकारीका पदाधिकारीहरूलाई समेत धरौटीमा रिहा गरिसकेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै हाललाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश नै मिलेको तर्कमा थिए ।

ती कानून व्यवसायीले भने, ‘ढकालले अदालतको जनविश्वास कायम गर्न पनि रविलाई थुनामै पठाउनु पर्ने अडान लिएपछि पराजुलीले कि आफूले राय बझाउने कि थुनामा पठाउने पर्याप्त आधार आदेशमा लेखिनु पर्ने अड्डी कसे । यही मेसोमा पेनड्राइभ मगाइएको थियो । न्यायाधीश ढकालले आफूले थुनछेकबारे अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तसहितको फम्र्याट तयार पारेकोमा पराजुली श्रीमानलाई विश्वस्त पारेका थिए ।’

पेन ड्राइभको वर्ड फाइल कम्प्युटरमा सारेपछि इजलास अधिकृत एकछिन फुर्सदिला भए । दुई न्यायाधीश निकै बेर एकआपसमा कुराकानीमा व्यस्त देखिए । अधिकृत सोही कम्प्युटरमा केही अनलाइनका समाचार खोलेर पढ्न थाले । पराजुलीलाई पेन ड्राइभको वर्ड फाइलमा भएको सामग्री सन्दीप लामिछानेलाई ढकाल श्रीमानले पाटन उच्च अदालतबाट रिहा गर्न दिएको आदेशको कपिपेस्ट थियो भन्ने कुरा मिडियामा समाचार आएपछि बल्ल थाहा भयो ।

सन्दीप लामिछानेवाला आदेशको फोटोकपी भन्ने आरोपमा भने त्यति दम देखिँदैन । किनकी न्यायाधीशले आदेश वा फैसलामा उल्लेख गर्ने सन्दर्भ सामग्री, नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्तहरू एउटै हुन्छन् र त्यही सन्दर्भ मिल्दा जस्ताको तस्तै पर्न सक्छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसलाका पूर्णपाठहरू पढ्ने हो भने यस्ता धेरै उदाहरण भेटिन्छन् कि धेरै प्याराग्राफ एउटा फैसलाका अर्को फैसलामा पनि जस्ताको तस्तै सारिएका हुन्छन् ।

साढे पाँच बजेतिर छविका वकिलहरूले अदालतमै रहेका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरलाई सोधेका थिए, अझै कति समय लाग्ने हो ? केही थाहा छ ?

कुँवरले जवाफ दिएका थिए, एक घण्टा लाग्छ ।

आदेश लेख्ने न्यायाधीश भए पनि सूचना अधिकारीले दिएको एक घण्टाको समय सकिएपछि कुरिरहेकाहरू आत्तिन थाले । तर, पूरा आदेश आउँदा साढे ७ बजेको थियो ।

अन्योलपूर्ण आदेश, एकछिनमा हेरफेर

सुरूमा अदालतको वेबसाइटमा साँझ ७ बजेर २५ मिनेटमा फैसलाको स्थिति अपडेट भयो । तर, त्यो अन्यौलपूर्ण थियो ।

वेबसाइटमा रवि लामिछाने सँग सम्वन्धित उही प्रकृतिका दुईवटा मुद्दामा फरक-फरक आदेश उल्लेख गरिएका थिए । सरकारले फैसला विरुद्ध गरेको पुनरावेदनमा ‘आदेश बदर, थुनामा पठाउने’ भनिएको थियो । तर, रविले सरकारले गरेको पुनरावेदनमा ‘आदेश सदर, कानूनबमोजिम गर्ने’ उल्लेख थियो । आदेश सदरको मतलब जिल्लाले जे आदेश गर्‍यो त्यही कायम रहने भन्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ रविले जेल जानु नपर्ने बुझिन्छ । तर, सरकारको पुनरावेदनमा थुनामा राख्ने भनेर स्पष्ट भनिएको थियो । अब कुन आदेश चाहिँ कार्यान्वयनमा आउने त ? केही अनलाइनले जिल्लाकै आदेश सदर भएको भनेर समाचार पनि लेखिसकेका थिए ।

पछि वेबसाइटमा पनि दुवै पुनरावेदनमा ‘आदेश बदर, थुनामा राख्ने’ भनेर लेखियो । यसअघि प्राविधिक गल्तीले भएको थियो वा पछि आदेशमै छेडछाड गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको रास्वपाका कानून व्यवसायीको प्रश्न छ । यसमा अदालतबाट कुनै प्रष्टीकरण आएको छैन ।

अदालतमा फैसला लेखन भइरहँदा न्यायाधीशहरू फोनमा कुराकानी गरिरहनु, निवासबाट पेनड्राइभ मगाउनु र अत्यधिक चासोको विषय रहेको मुद्दामा अदालतको वेबसाइटमा स्थिति अपडेट हुने क्रममा दुई फरक फरक व्यहोरा आउनुले आदेश लेखनका क्रममा चलखेल भएको हुनसक्ने रास्वपा नेताहरूको आशंका छ ।

उच्च अदालतको आदेश आइनसक्दै सुरक्षा वृत्तमा रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आउने गाइँगुइँ चलिसकेको थियो । त्यसैले सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रहरी र जिल्ला न्यायाधीशबीच सरसल्लाह समेत भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न पठाउने कि के गर्ने भन्ने सल्लाह हुँदा अदालत प्रशासनले उहाँ आफै जिल्लामा हाजिर हुन आउनु हुन्छ, धरपकड गरिरहनु पर्दैन भन्ने निस्कर्ष निकालेको थियो ।

यहीअनुसार सुरक्षा निकाय र अदालत प्रशासन तत्काल पक्राउ गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए र यससम्बन्धी कुनै पनि पत्राचार गरिएको थिएन ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरीहरू लामिछाने निवास हात्तीगौँडामै पुगेको समाचार उनीहरूले अनलाइन मिडियाहरू हेरेर बल्ल थाहा पाएका थिए ।

त्यही कारण लामिछाने निवासमा प्रहरी पुग्दा साथमा कुनै कागजात नै थिएन- न उच्च अदालतको आदेश, न जिल्ला अदालत रूपन्देहीले दिएको कुनै कागजपत्र । एसपी मनोहर भट्ट, डिएसपी दीपक खड्का सहितको टोली सीधै बेडरुममा छिर्‍यो ।

लामिछानेले उनीहरूलाई अदालतबाट आएको कानूनी कागजपत्र दिनुस् भन्दै गर्दा प्रहरीले सबै दिन्छौँ भन्दै टार्न खोजे । प्रहरीका अधिकारीले झोला प्याक समेत अरुले गरिदिन्छ भन्दै दबाब दिइरहेका थिए । अदालतको आदेश भएपछि पक्राउ पुर्जी आवश्यक नपर्ने प्रहरीले बतायो ।

लामिछानेको परिवारले अदालतका कागजपत्र लिएर आउनु पर्ने अडान लिएपछि बेडरुमबाट निस्किएर एसपी मनोहर भट्टले बल्ल कागजपत्रका लागि प्रहरीका हाकिमलाई फोन गरेर जाहेर गर्दै थिए ।

त्यसको केहीबेरपछि सिभिलमा भएका एक प्रहरी हातमा रेकर्ड फाइल बोकेर बेडरुममा छिरे । प्रहरीले कागज आइसक्यो, प्रहरी चौकीमा लगेर सबै हेर्न मिल्ने भन्दै झुक्याउने प्रयास गरे ।

तर, उनले उक्त रेकर्ड फाइलबाट रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित कुनै फाइल निकाल्न सकेनन् । रेकर्ड फाइल बोकेर आएका प्रहरी आफैँ के बोलिरहेको छु भन्ने समेत मेसो पाएका थिएनन्, उनले ‘अदालतको आदेश आएपछि सकिहाल्यो नि !’ भन्ने तर्क गर्दै थिए । तर अदालतको आदेश पनि उनले देखाउन सकेका थिएनन् ।

बरु बाहिर लामिछानेका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद न्यौपानेसँग लामिछानेको ‘अन्तिम इच्छा’ वकिललाई भेट्ने होइन ? भेटिहाल्यो नि ! भन्दै थिए डीएसपी दीपक खड्का ।

त्यसको केहीबेरपछि मात्रै प्रहरीले उच्च अदालतको आदेश प्रिन्ट गरेर लामिछानेलाई दियो । अदालतले दिएको पक्राउ पुर्जी खै त ? भनेर लामिछानेले प्रश्न गर्दा प्रहरीका अधिकारीहरू आक्रोशित हुने थाले । अदालतको आदेश भएपछि अरु पुर्जी नचाहिने दोहोर्याए । आफूहरूले गैरकानुनी काम गरे भोलि कानुनी उपचारमा जान सुझाए ।

जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई केरेर ‘अदालतको अनुमति पत्र बमोजिमको पक्राउ’ लेखिएको उक्त पूर्जीमा ‘तपाईँलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकोले यो पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ’ लेखिएको छ ।

जबकि प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर मुद्दा दायर भएर जिल्ला अदालतले थुनछेकको आदेश गरिसकेर त्यसउपरसमेत निवेदन परी उच्च अदालतबाट आदेश भइसकेको अवस्था छ ।

अन्ततः उनीहरूले यही जरुरी पक्राउ पुर्जी रवि लामिछानेलाई थमाए र हस्ताक्षर समेत नगराई हिँड्न लगाए । पुर्जीमा हस्ताक्षर नै नगराई प्रहरीको गाडीमा राखेपछि रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालले गाडी रोके र पक्राउ पुर्जी देखाउन भने । त्यसमा न प्रहरी अधिकारीको हस्ताक्षर थियो न रवि लामिछानेको ।

त्यसपछि उनीहरूले गाडीमै लामिछानेलाई हस्ताक्षर गराए । त्यसपछि उनीहरूले लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासत कक्षमा पुर्‍याए ।

उनलाई शुक्रबार राति जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको भद्रकालीस्थित थुनुवा कक्षमा राखिएको थियो । त्यहाँ दिइएको थुनुवा पूर्जीको पनि कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्न सक्ने रविका वकिलहरूको भनाइ छ ।

प्रहरी निरीक्षक दीपकबाबु केसीको हस्ताक्षर रहेको थुनुवा पुर्जीमा ‘उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको आदेश अनुसार प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले आजैको मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न यो थुनुवा पुर्जी दिइएको छ’ लेखिएको छ ।

शुक्रबार पक्राउ गरेर शनिबार बिहानै रूपन्देही पुर्याइएका लामिछानेलाई त्यहाँ दुई दिन÷रात जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखियो । सोमबार बिहान बल्ल रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशमा उनलाई अदालत उपस्थित गराई कारागार चलान गरियो ।

भैरहवा कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा रहेका लामिछानेले आफूलाई भेट्न आउने पार्टीका नेताहरू मार्फत् सन्देश पठाउँदै छन्- पालो सबैको आउँछ !