सडकमा निस्किएका शिक्षकहरु के चाहन्छन् ?

काठमाडौं । काठमाडौं हप्ता दिन यता पुरै प्रदूषणले भरिएको छ । विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा एक नम्बरमा आइरहेको काठमाडौंमा प्रदूषणकै कारण आँखा पोल्ने, पिरो हुने समस्या बढिरहेकाले विज्ञहरूले सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कन सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि उपत्यकाको हावा अत्यन्तै प्रदूषित भएकाले अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको छ ।

तर, आँखा पोले पनि, पिरो भएर आँशु खसे पनि रोकिएको छैन- शिक्षकहरूको आन्दोलन । ग्यास चेम्बर बनिरहेको काठमाडौंको प्रदूषणलाई बेवास्ता गर्दै पाँच दिनयता हजारौँ शिक्षकहरू माइतीघर-बानेश्वर सडकमा दिन बिताइरहेका छन्, आफ्ना माग सुनाउन । सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि कहिले सिट्ठी फुक्छन्, त कहिले सडकमै सुतेर प्रदर्शन गर्छन् । शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन गरिदिन कहिले गीतमार्फत त कवितामार्फत, कहिले नाचेर आन्दोलनलाई सभ्य बनाइरहेका छन् ।

प्रदूषणकै कारण यातायातमा जोर-विजोर प्रणाली लागू गर्ने, दुई दिन बिदा दिनेबारे छलफल चलिरहँदा ७७ वटै जिल्लाबाट भेला भएका शिक्षकहरूमा कर्मचारीहरू आँखा र घाँटीमा समस्या आएर बिरामी पर्न थालेका छन् । तर, उनीहरू यसपटक टसमस भएका छैनन् । गोजीमा औषधी बोकेरै माइतीघरको आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

टन्टलापुर घाम त्यहीमाथि प्रदूषणले हायलकायल स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत बेवास्ता किन गरेर आन्दोलनमा होमिरहेका छन् त ?

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू यसरी आन्दोलनमा होमिएको पहिलो पटक होइन । गत साल पनि यसैगरी देशभरका शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेर सडक चर्काएका थिए ।

३ असोज २०८० मा देशभरका शिक्षकहरू संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का केही व्यवस्थामा विमतिहरु राख्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कार्यसम्पादन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत विषयहरू पालिका मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरुवा-बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका १८ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा होमिएको शिक्षक महासंघसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमति पत्रमा शिक्षकले असन्तुष्टि जनाएको विषयहरूमा विधेयक संशोधन गर्न संसदलाई सहजीकरण गर्नेदेखि शिक्षा ऐन संसदबाट पास भएपछि जारी हुने नियमावलीमा केही मागहरू समावेश गर्न पहल समझदारी भएको थियो । यी सबै सहमति समझदारी हुँदासम्म डेढ वर्षदेखि शिक्षकहरू शिक्षा ऐन कुरेर बसे । तर, सरकारको तर्फबाट ऐन जारी गर्ने सुरसार नदेखिएपछि देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिए । सरकारको ढिलासुस्तीले अनन्तकालसम्म पनि ऐन नआउने देखिएपछि छिटो कार्यान्वयनमा ल्याऊ, ऐन जारी गर भनेर सडकमा आएको बताउँछन् आन्दोलनमा भेटिएका काभ्रेको कानपुर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रामबाबु भट्टराई ।

सडकमा आउनुको कारण खुलाउँदै उनी भन्छन्,‘पोहोर साल एजेन्डामा सहमति गराएर पठाएको थियो । छिटो भन्दा छिटो त्यो सहमति अनुसार ऐन जारी हुनुपर्थ्यो । तर, त्यसमा विभिन्न खालको षडयन्त्र पनि देखियो । अनन्तकालसम्म पनि ऐन नआउने देखिएपछि छिटो कार्यान्वयनमा ल्याऊ ऐन जारी गर भनेर हामी सडकमा आउनुपरेको हो ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा धेरै विधाहरू छन् । सबैलाई समेटेर सरकार र शिक्षक महासंघसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा गरेको सहमतिलाई लिपिबद्ध गरेर शिक्षा ऐन ल्याऊ भन्नको लागि यहाँ आएको उनको भनाइ छ ।

हिजोको दिनमा जस्तो उधारो सम्झौता यस पटक गर्ने वालामा नभएको भट्टराई बताउँछन् । ‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगरेर सुखै छैन । गर्नै पर्छ । पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मका शिक्षकहरू सडकमा होमिएका छन् । जबसम्म यो हातमा शिक्षा ऐन हुनेछैन । तबसम्म फर्केर जानेवाला छैन । हिजोको जस्तो उधारो सम्झौता गर्ने वाला छैन ।’

०८० असोजमा गरेको सरकारले घोषणा गरेको माग कार्यान्वयन नगरेको उनको गुनासो छ । सरकारले शिक्षक महासंघ शिक्षकहरूलाई धोका दिएकाले यस पटक कि जितिन्छ कि बितिन्छ भनेर आन्दोलनमा होमिएको उनी सुनाउँछन् ।

भन्छन्, ‘हामी जबसम्म गुणस्तरीय शिक्षा ऐन आउँदैन । तबसम्म हामी फर्किने वाला छैनौँ । यो शिक्षा ऐन राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरू शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित होस् । यो सम्मानित पेशा होस् अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । जबसम्म यो सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा ऐन वैज्ञानिक शिक्षा ऐन बालमैत्री शिक्षा ऐन, शिक्षकमैत्री ऐन ल्याउँदैन ।तबसम्म शिक्षकहरूले यो माइतीघर मण्डला छोड्नेवाला छैन । ’

२०२८मा शिक्षा ऐन आएको थियो भने नियमावली २०४९मा आएको थियो । तनहुँबाट आएकी शिक्षिका गीता पौडेल यथाशीघ्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो भन्दै दबाब दिन काठमाडौं आउनुपरेको बताइन् । उनले भनिन्,‘ हामीलाई ललिपप दिने काम भयो । जबसम्म ऐन ल्याउने सुनिश्चितता गर्दैन तबसम्म हामी फर्किँदैनौँ । सरकार निदाइरहेकोजस्तो गरिरहेको छ ।’

ऐन ल्याउने सुनिश्चितता गरे शिक्षकहरू खुसी हुँदै भर्ना अभियानमा लाग्ने उनको भनाइ छ । १८ थरी शिक्षकहरूको एउटै माग शिक्षा ऐन जारी गर्नु हो ।
यस पटक सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने देशभरका शिक्षकहरूको रणनीति छ । सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ ।

ललितपुरको आदर्श मावि शिक्षक सुदिप जोशी आन्दोलनमा होमिएको ५ दिन भयो । उनी भन्छन्- ‘शिक्षा ऐनमा केके हुनुपर्ने भन्ने गत वर्ष नै टुंगो लागिसकेको छ । त्यो सहमतिसहितको शिक्षा ऐन छिटो भन्दा छिटो जारी गर भन्ने हो ।’

विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहको जिम्मामा दिनुहुँदैन भन्ने मुख्य माग थियो । यो बुँदा अझै पनि विवादमा विवाद छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिँदा राम्रो नहुने, राहत छुटाउनुपर्ने भयो आग्रह पूर्वाग्रह बढी भयो । शिक्षकहरू प्रताडित भए । त्यस्तै स्थानीय तहले मात्रै माध्यमिक शिक्षालाई बहन गर्न सक्दैन । यो कमसेकम प्रदेश मातहत जानुपर्छ भन्ने शिक्षक महासंघको भनाइ हो ।

‘तर, संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मा लगाइदिएको छ । यसमा अलिकति विवाद छ । त्यो कसरी टुंगो लगाउँछ हेर्नै पर्छ । हामीसँग जे सहमति भएको छ,’ शिक्षक जोशीले भने ।

झापा अर्जुनधाराको एक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी अम्मरबहादुर राउत शिक्षा ऐनले विद्यालय कर्मचारीहरूको माग समेटिएको, लेखिएको शिक्षा ऐनमा होस् भन्ने चाहन्छन् ।

उमेर ५५ कटिसकेका राउत ५ दिन यता दिनहुँ माइतीघरको शिक्षक कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा भेटिन्छन् । २/२ सय रुपैयाँ उठाएर काठमाडौं आएका उनीहरूको टोली विद्यार्थी अभिभावक, शिक्षकलाई मिल्ने खालको ऐन आओस्, यथाशीघ्र ऐन जारी होस् भनेरै गोजीमा शिक्षा ऐन बोकेर मात्र फर्किने भन्ने अडान छ ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले गोजीमा बोकेको औषधी देखाउँदै भने, ‘बिरामी भएर पनि औषधी बोकेर आन्दोलनमा होमिएको छौँ । झन् यो काठमाडौंको प्रदूषणले सबै जना बिरामी हुन थाल्नुभएको छ । त्यति हुँदा नि हामी रोकिनेवाला छैनौँ । हाम्रो माग भनेकै हजारौँ हजारौँ विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाने प्रथा अन्त्य होस् । हामीले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेको छौँ । विद्यालय कर्मचारीहरूको माग समेटिएको छ भन्ने सुनेको छु ।’

शिक्षक कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा दिँदा ७५३ वटै स्थानीय तहको पालिकापिच्छे फरक/फरक रवैया महसुस गरेको भन्दै उनी संघले नै व्ययभार बहन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।

राउत भन्छन्,‘अहिले यो विधेयकमा सच्चिएर गएको छ भन्ने आशा छ । स्थानीय तहपिच्छेले आफ्नो आफ्नो नियम बनाउने भयो । त्यो हुनुहुँदैन ।अन्य क्षेत्रको जस्तो हुनुपर्छ । यो ऐनमा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सबैको हित हुने गरी समेटिएन भने तेस्रो आन्दोलन गर्न नपरोस् । यो अन्तिम युद्ध हो । यो पाली पनि हाम्रो पीडा लेखिएन भने जीवनभर लेखिँदैन होला ।’

सरकारले बेवास्ता गरेपछि कठोर बन्यो शिक्षक महासंघ

गत माघ १६ मा बसेको नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको बैठकले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा ऐनको रूपमा आउनुपर्ने मुख्य माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

माघ २० बाटैबाट सुरु भएको विभिन्न चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम हालसम्म निरन्तर छ । यो बीचमा महासंघले संघ प्रदेशका सरोकारवाला निकायहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाएका थिए ।

विभिन्न पार्टी कार्यालयहरूमा धर्ना दिए । त्यति गर्दा पनि नसुनेपछि शिक्षकहरूले दोस्रो आन्दोलन स्वरूपमा देशभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौं भेला भएर सडक आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।

उनीहरूले भोलिदेखि आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेका छन् । विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीहरूको उत्तरपुस्तिका जाँचदेखि नतिजा प्रकाशनसम्म सबै रोक्ने भएका छन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले यो नै अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भएको बताएका छन् ।

सरकारले दुईपटक वार्तामा बोलाए पनि उनीहरू वार्तामा समेत सहभागी भएका छैनन् । विगतमा जस्तै यस पटक पनि वार्तामा बोलाएर आश्वासन मात्र दिएर फकाउन सक्ने भएकाले वार्तामा समेत सहभागी नभएको सुवेदी बताउँछन् । शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई माग सम्बोधन गरेरै फर्काउने आश्वासन दिएका छन् ।

उनले भने, ‘यो सरकारको विश्वास भएर नै उहाँहरू आउनुभएको छ । नत्र पहिले यस्तो प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो नि। प्रदर्शन गरे पनि कानमा बतास लाग्दैन भन्ने हुन्थ्यो। अहिले आवाज उठाएपछि सरकारले सुन्छ भन्ने विश्वासले आउनुभएको छ । हामी कुरा गर्छौँ, उहाँको आवाज सुन्छौँ । न उहाँहरू सरकार विरोधी हो, न सरकार उहाँहरूको।’

स्रोतका अनुसार शिक्षक महासंघका केही पदाधिकारीहरू सरकारसँग अनौपचारिक वार्ता पनि गरिरहेको छ ।

शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल रफ्तारमा छ

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाले विधेयक छलफलका लागि शिक्षा समितिको बैठकमा रफ्तारमा गइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘दफावार टुंगेको छैन । काम भइरहेको छ । दफा २२ मा छलफल भइरहेको छ । १५० वटा दफा छन् । १७५८ वटामा प्रस्तावनामा ६ सय वटा बाँकी छ । अरू काम बाँकी छ । अहिले आन्दोलनमा उठाएको विषयहरू सकारात्मक ढंगले गरिरहेका छौँ ।’

समितिलाई शिक्षकहरूको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा के हो भनेर नआएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्‍यो भन्ने हो । अहिले कुनै पनि विषयमा यस्तो गर्ने भन्ने छलफल भएको छैन । हामी केही दफाहरूमा छौँ शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा राख्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ पुगेको छैनौँ । ’