आईपीयुको दिगो विकास स्थायी समितिमा नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक प्रतिनिधित्व, डाक्टर शाक्य विजयी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर अञ्जान शाक्य अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आईपीयु) को दिगो विकास स्थायी समितिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको तर्फबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो पटक विजयी भएकी छन् ।

उज्वेकिस्तानको राजधानी ताश्केन्टमा भएको सम्मेलनमा उनले नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । उनीसँगै माल्दिभ्स र इरानबाट पनि उम्मेदवारी परेको थियो । दुवै उम्मेदवारलाई पछि पार्दै शाक्य विजयी भएकी हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेसहितको टोली अहिले उज्वेकिस्तानमा रहेको छ ।

सभामुख घिमिरेले दिगो विकासको क्षेत्रमा गहिरो अनुभव हासिल गरेकी शाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका तर्फबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अपेक्षा लिएको भन्दै आईपीयुको दिगो विकास स्थायी समितिमा रहेका ३६ देशका सभामुखलाई पत्र लेख्दै शाक्यको समर्थनका लागि आग्रह गरेका थिए ।

सभामुख घिमिरे र सांसद डाक्टर शाक्यसहितको प्रतिनिधि मण्डल अन्तरव्यवस्थापिका संघको १५० औँ वार्षिकसभा तथा असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन उज्वेकिस्तानको राजधानी ताश्केन्ट पुगेको हो । शाक्यले त्यहाँ दिगो विकास स्थायी समितिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको तर्फबाट उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

नेपालले पहिलो पटक यो मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको हो । पहिलो पटक उपस्थिति जनाउँदा नै सफलता हात पार्न नेपाल सफल भएको छ । शाक्यले आफ्नो जितसँगै यसले नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि बढाउन सहयोग पुर्‍याएको महसुस आफूले गरेको बताइन् । ‘सभामुखज्यूले पत्र लेखेर नै मेरो समर्थनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो,’ शाक्यले भनिन्, ‘मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा मेरो समर्थनका लागि आग्रह गरेको थिएँ । हामी सबैको प्रयासले सफलता प्राप्त भयो ।’

शाक्यले सकारात्मक पहलका लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख, संसद सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखालगायतलाई पनि धन्यवाद दिइन् ।

सांसद शाक्य राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सदस्य तथा सोही समितिको दिगो विकास उपसमिति संयोजक हुन् । उनकै नेतृत्वमा ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिलाई बुझाएको छ ।

उनी संयोजक रहेको उपसमितिले पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय र नीजि क्षेत्रसँग छलफल गरी उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिको नाम यसअघि दिगो विकास र सुशासन समिति थियो ।