प्रचण्डले सुकुमबासीलाई भरतपुरमा बाँडेको लालपुर्जाको अभिलेख मालपोतमा नभेटिएपछि… (भिडिओ)

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर २ आँपटारी क्षेत्रमा बस्दै आएका भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्रीनाथ तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको समितिले दुई चरण गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सोहीअनुसार पहिलो चरणको लालपुर्जा वितरण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं उपस्थित भए । पहिलो चरणमा ४७ जना सुकुमबासी दलितलाई उनीहरुले भोगचलन गरेकै जमिनको लालपुर्जा प्रचण्डको हातबाट बाँडिएको थियो ।

दोस्रो चरणमा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालबाट २०७९ भदौ ५ गते १३३ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरियो ।
आवासीय प्रयोजनको लागि भनेर वितरण गरिएको लालपुर्जामा सदस्य सचिवको हैसियतमा तत्कालीन नापी कार्यालय चितवनका प्रमुख गिरीशकुमार लाल कर्ण र तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष बद्रीनाथ तिमिल्सिनाले हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए ।

तर सुकुमबासीले नक्सा तथा श्रेस्ता खोज्न जाँदा आफ्नो जमिनको मालपोतमा अभिलेख नै पाएनन् । अहिलेसम्म नापी कार्यालय चितवनमा पनि उनीहरुको जमिनको नक्सा छैन । सुकुमबासीअन्तर्गत आँपटारीको मिलन र इन्द्रेणी टोलका बासिन्दाले पाएको लालपुर्जाको अभिलेख आधिकारिक निकायमा नभेटिएपछि अहिले उक्त रातो किताब कागजको खोस्टोमात्रै हो कि भन्ने आशंका भएको छ ।

लालपुर्जा पाएको ३ वर्ष पूरा भइसकेपछि पनि अभिलेख नपाएका मिलन टोलका भेषनाथ चौलागाईंसहित ४० जनाले मंगलबार भूमि समस्या समाधान आयोग चितवनमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले जमिनको अभिलेख नभएको गुनासो गरे ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै चौलागाईंले भने, ‘हामीले पाएको जमिनको अभिलेख कतै पनि नभएपछि यो कागजको खोस्टोमात्रै हो कि भन्ने आशंका भयो । त्यसैले यो विषय बुझिदिन भूमि आयोग गएका हौं ।’

किन अभिलेख भएन मालपोत र नापी कार्यालयमा ?

नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गर्न एउटा कार्यविधि बनेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार ३८ वटा प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि मात्रै जमिनको लालपुर्जा उनीहरुको हातमा पर्छ ।

जमिनको लालपुर्जा दिएरमात्रै भूमि समस्या समाधान आयोगको काम सकिँदैन । उक्त समितिले जमिनको लालपुर्जा वितरण गरेको ३० दिनभित्र जग्गाको विवरण भूसूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने हुन्छ । अझ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसरी प्राप्त भएको लालपुर्जाअन्तर्गतको जमिन १० वर्षसम्म बिक्री वितरण गर्न नपाउने कुरा पनि भूसूचना प्रणालीमै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

तर जमिन वितरण गरिएका भरतपुर आँपटारी क्षेत्रका दुई टोलका जमिनको अभिलेख अहिलेसम्म जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा पुगेकै छैन । नापी कार्यालय चितवनका प्रमुख नापी अधिकृत सुवास भण्डारी उक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासी पनि रहेकाले अभिलेख छुट्याएर नक्सा र फिल्डबुक आयोगले कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म नआएको बताउँछन् ।

‘आयोगले नापी नक्सा र फिल्डबुक यता नपठाएर आयोगमै राखेका कारण अपडेट हुन नसकेको हो’, नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने, ‘हामीलाई नक्सा र मालपोतमा श्रेष्ता आइपुगेपछि नक्सा र अभिलेख पाइन्छ ।’

जिल्ला मालपोत कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी टीकाराम अधिकारीले पनि जग्गाको लालपुर्जामा तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुखले नै हस्ताक्षर गरेका कारण लालपुर्जा फर्जी भएको हुन नसक्ने बताए ।

तर अभिलेख आफ्नो कार्यालयमा नआइपुगेका कारण भूसूचना प्रणालीमा भने अपलोड नभएको भन्दै श्रेष्ता हस्तान्तरणमा किन ढिलाइ भयो भन्ने थाहा नभएको उनले बताए ।

तत्कालीन भूमि आयोगका अध्यक्ष बद्रीनाथ तिमिल्सिनाले भने सबै आधिकारिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको र अभिलेखसमेत नापी कार्यालयलाई दिइसकेको दाबी गरेका छन् । उनले जमिनको लालपुर्जाको बाँकी कागजात जिल्ला भूमि आयोगमै नै रहेकाले त्यही सम्पर्क गर्दा सबै कुरा थाहा हुने दाबी गरे ।

अभिलेख अद्यावधिक नगराउनु तत्कालीन आयोगको कमजोरी

भूमि समस्या समाधान आयोग चितवनले नयाँ अध्यक्ष इमानसिंह मुक्तान नियुक्त भएर आइसकेपछि रत्ननगर नगरपालिका र भरतपुर महानगरको ११ मा पनि लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ ।

अध्यक्ष मुक्तानका अनुसार यसरी वितरण गरिएको लालपुर्जाको नक्सा र श्रेष्ता ३० दिनभित्र नापी र मालपोत कार्यालयमा बुझाएर भूसूचना अभिलेखमा प्रवृष्ट भएपछि मात्रै व्यक्तिको नाममा रहेको जमिनको अभिलेख पूर्ण हुन्छ, तर अघिल्लो कार्यकालको समितिले वितरण गरेको जमिनको लालपुर्जाको विवरण नापी र मालपोत कार्यालयमै नपठाएको पाइएको छ ।

‘उहाँहरुले के कसो कारणले ढिलाइ गर्नुभयो, थाहा भएन’, मुक्तानले भने, ‘हामीले वितरण गरेको लालपुर्जा र तीन वर्षअघिको विवरण हामी तत्कालै समितिको बैठक बसेर निर्णय गरेर मालपोत र नापी कार्यालयमा पठाउँछौं ।’