मिश्र-राणासहितलाई आस्थाका बन्दी घोषणा गर्न जनआन्दोलन समितिको मानवअधिकार समुदायसँग अपिल

काठमाडौं । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि बनेको जनआन्दोलन समितिले चैत १५ गतेको आन्दोलनपछि पक्राउ परेका नेता-कार्यकर्ताहरुलाई आस्थाका बन्दी घोषणा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायत विश्व मानवअधिकार समूदायसँग समितिले यस्तो अपिल गरेको हो ।

कार्यवाहक अध्यक्ष जगमान गुरुङको अध्यक्षतामा हिजो र आज समितिको वैठक बसेको थियो । दुवै वैठकमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको प्रवक्ता स्वागत नेपालले बताए । तत्काल आफूहरुको ध्यान घाइतेहरुको उपचार र थुनिएकाहरुको रिहाइहरुमा रहने उनको भनाइ छ ।

वैठकले हाल पक्राउ परेका व्यक्तिहरुमाथि कुनै घटनाका सम्बन्धमा नभई आस्थाका आधारमा मुद्दा लगाइएकोले उनीहरुलाई आस्थाका बन्दी घोषणा गर्न विश्व मानवअधिकार समुदायसँग आह्वान गरिएको छ ।

वैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा प्रवक्ता नेपालले भनेका छन्, ‘हामी अझै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन, संवाद र वार्ताको पक्षमा छौं ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति वैठकले निन्दा गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छः

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले संसदमा अप्रजातान्त्रिक र अराजनीतिक ढंगले श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र विरविक्रम शाहदेव सरकारका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीका सम्बन्धमा यस संयुक्त जनआन्दोलन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रजातन्त्रमा नेताहरुले मलाई सहयोग गर्नुस्, म मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्छु भनेर आह्वान गर्न पाउने तर राजाले नपाउने भन्ने हुन सक्तैन, यो प्रजातन्त्र विरुद्धको निरंकुश सोच हो । यो तानाशाहीपन हो ।’

विज्ञप्तिबाट थपः

‘राजाबाट शान्ति भड्काइएको होइन, बरु प्रधानमन्त्रीबाट शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनअघि आफ्ना पार्टीको भ्रातृसंगठनलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा मञ्चबाट नै विरोधिलाई भोकाएको बाघले झम्टिएजस्तो झम्टिनु भनेर दिएको निर्देशनात्मक अभिव्यक्तिले शान्ति भड्किएको हो । संसारको कुनै पनि देशको सरकार प्रमुखले यति हिंस्रक अभिव्यक्ति दिएर शान्ति भड्काएको उदाहरण विश्वमा कतै भेटिँदैन । उहाँले सरकारले नै उपलब्ध गराएको स्थानमा राष्ट्रगान बजिरहेको बेलामा हतियार सहित सरकारी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गराएर अश्रु गोली वर्षा गराउनु भएको छ । राष्ट्रगान बजिरहेको बेला प्रहार गर्नेलाई संसारका सबै देशले सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय शत्रु मान्छन् । प्रधानमन्त्रीले दिएको सो अभिव्यक्ति र राष्ट्रगान गाइरहेको समूहमाथि भएको शक्ति प्रयोग सहितको आक्रमणका सम्बन्धमा देशभित्रकै सुरक्षा संयन्त्र मात्र होइन विश्व मानवअधिकार समुदायले पनि छानबिन गरोस् भन्ने पनि हामी आह्वान गर्दछौं ।’