२६ नम्बरका वडाध्यक्ष ख्याम तिवारीलाई प्रश्न- बालेनसँग प्रशासकीय अधिकृतको ट्युनिङ किन मिल्दैन ? (भिडिओ)

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका विगत ३ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन छ । मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव सरोज गुरागाईँलाई निलम्बनमा राखेपश्चात् उत्पन्न भएको विवाद साम्य हुन सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव गुरागाईँ दोषी नदेखिएको भन्दै उनैलाई काम गर्न दिन पत्राचार गरिसकेको छ । तर, प्रमुख बालेनले उनलाई हाजिर गर्न अनुमति दिएका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरू सबैको तलब रोकिएको छ । वडाध्यक्षहरूले समस्या समाधानका लागि मेयरलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर महानगरपालिका वडा नम्बर २६ का वडा अध्यक्ष ख्यामराज तिवारीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष तिवारी यो विवादमा महानगर र सरकार दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनीसँग गरिएको कुराकानी सम्पादित अंश:

–काठमाडौं महानगरपालिकामा पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू किन टिक्न सकिरहेका छैनन् ?

काठमाडौं महानगरपालिका देशभरका ७५३ स्थानीय तह जस्तै सामान्य स्थानीय तह होइन । यो नेपालको संघीय राजधानी रहेको महानगरपालिका पनि हो । यहाँ नेपालीपन झल्किने सांस्कृतिक विविधता छ । राज्यले हेर्ने नजर पनि अरू स्थानीय तहको भन्दा फरक र विशेष हुन जरुरी छ ।

म वडा अध्यक्ष भएको पनि झण्डै दुई ८ वर्ष हुन लाग्यो । वडा नागरिक मञ्चदेखि स्थानीय तहका विभिन्न संयन्त्रमा रहेर काम गरेको लामो समय बितिसकेको छ । महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्नुको प्रमुख कारण भनेको ट्युनिङ नमिलेर जस्तो लाग्छ । अहिले महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख राजनीति बुझेको भए पनि राजनीति भने नगरेको हुनुहुन्छ । उहाँहरूमा तत्काल नतिजा देखिने गरी काम गर्ने एकदमै हुटहुटी छ । तर, कानून भने उहाँहरूले सोचेको गतिमा काम गर्न सकिने खालका छैनन् ।

https://www.facebook.com/nepalpressnp/videos/512214731753160

अर्को कुरा, कर्मचारीको सरुवा हुने विषय सामान्य हो । कोही कर्मचारी आफ्नै इच्छाले सरुवा लिएर जानुहुन्छ भने कतिपय कर्मचारी महानगरपालिकाको गतिअनुसार काम गर्न नसकेका कारण सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले यो सरुवालाई ठूलो विषय बनाउनु जरुरी छैन । यद्यपि, अहिलेका प्रमुख आइसकेपछि यो तीन वर्षे कार्यकालमा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन हुने अवस्था आइसकेको छ । अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ महानगरपालिकामा हाजिर नभएको तीन महिना बितिसकेको छ । उहाँ पुसको पहिलो हप्तादेखि नै आउनुभएको छैन । तर, यसमा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवहार र स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवहारमा भर पर्छ ।

महानगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच सद्भावपूर्ण व्यवहार भयो भने टिक्न सक्ने हो । प्रशासन चलाउनका लागि प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । एउटा जनप्रतिनिधिको प्रमुख हो भने अर्को कर्मचारीको प्रमुख हो । केही न केही हिसाबले प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच तालमेल नमिल्दा यस्तो समस्या आएको हो ।

महानगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच तालमेल नमिलेकाले समस्या भएको हो भने तपाईँ जस्ता राजनीतिमा खारिएका जनप्रतिनिधिले केही भूमिका निर्वाह गर्नुभएन ?

हामीले प्रयास नगरेको भन्ने होइन । महानगरपालिकामा वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा विभिन्न समिति पनि छन् । म सुशासन समितिको नेतृत्व गरिरहेको छु । तेह्र जना वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा विभिन्न समिति बनाएर काम गरिरहेका छौँ । सबैले महानगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा समन्वय गर्दागर्दै पनि नमिल्ने अवस्था छ ।

यो एउटा संघीय राजधानीसमेत रहेको महानगरपालिका हो, जसलाई सबैले चासोको रूपमा हेर्छन् । समन्वय नगरेको भन्ने होइन, तर कतिपय निर्णयमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय निर्णय चाँडै गर्दा तत्कालका लागि फाइदाजनक देखिए पनि दीर्घकालमा समस्याको रूपमा आउन सक्छ । कतिपय निर्णय तत्काल नराम्रो जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा राम्रो हुन सक्छ । त्यसैले कतिपय निर्णय ढिलो गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय चाँडै गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नै मुख्य जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ । जनप्रतिनिधिले हतारमा गर्न लागेको निर्णय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रोक्नुपर्छ भने जनप्रतिनिधिले नबुझेर निर्णय नगरेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बुझाएर निर्णय गराउनुपर्छ । त्यसमा महानगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच तालमेल नमिलेको हो । एकल रूपमा निर्णय गर्नुभन्दा समन्वयात्मक रूपमा सिंगो कार्यपालिकासँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगी निर्णय लिनुपर्छ ।

कार्यपालिकामा महानगर प्रमुख एक्लै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर हामी अरू सबै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका हौँ । तर, हामीले कहिल्यै पनि ‘हामी राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका हौँ र महानगर प्रमुख स्वतन्त्र हुनुहुन्छ’ भनेर विरोध गरेका छैनौँ । हरेक निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गर्दै आएका छौँ । कुनै पनि निर्णय अल्पमत र बहुमत भनेर गरेका छैनौँ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरपालिकाले के-के समस्या झेलिरहेको छ ?

यो संघीय राजधानी भएकाले एकदमै महँगो ठाउँ हो । यहाँ धेरै कष्ट गर्नुपर्छ । महानगरपालिकामा धेरै ज्यालादारी कर्मचारी हुनुहुन्छ, नगर प्रहरी कार्यरत छन्, करिब १७ सय शिक्षक मात्रै छन् । शिक्षकले झन्डै पाँच महिनादेखि तलब पाउनुभएको छैन । त्यही तलबको भरमा बाँचिरहेका शिक्षक वा कर्मचारी र तिनका परिवारको अवस्था कस्तो होला ? करारमा काम गर्ने कर्मचारीका बालबच्चाले बिहान–बेलुका छाक टार्नसमेत समस्या भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय कसैको जित र हारको लडाइँ होइन । कतिपय मुद्दामा समग्र नागरिकको पक्षमा जित हुन्छ भने हामीले हार्न पनि सक्नुपर्छ । त्यसैले यो विषयमा हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । विकास निर्माणको कुरा गर्दा संघीय सरकारको कुनै मन्त्रालयको भन्दा बढी बजेट महानगरपालिकाले परिचालन गर्छ । अघिल्लो वर्ष महानगरपालिकाले ४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो । यस वर्ष त तीन महिनादेखि आर्थिक कारोबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकाले पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक आउन लागिसकेको अवस्थामा तीन महिनादेखि आर्थिक कारोबार रोकिँदा कतिपय विकासका काम नै अड्किएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभए पनि कर भने महानगरपालिकाले जति पनि उठाउन सक्छ, तर खर्च गर्न पाइरहेको छैन । सबैभन्दा बढी कुचीकार, चालक, नगर प्रहरी, शिक्षक र करारका कर्मचारीलाई समस्या भइरहेको छ । माथिल्लो तहका कर्मचारीका श्रीमती वा परिवारका अन्य सदस्य मासिक तलब पाउने कुनै रोजगारीमा जोडिएका कारण दैनन्दिन चलिरहेको होला । तर, नहुनेहरूको अवस्था दिनहुँ नाजुक बन्दै गइरहेको छ ।

तपाईँ जनप्रतिनिधिले नै समस्या भयो भनिरहनुभएको छ, यसको प्रमुख दोषी को हो ?

यो दोष महानगर प्रमुखलाई मात्र दिएर हामी उम्किन पाउँदैनौँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा प्रमुखलाई दोष आउनु स्वाभाविक नै हो । तर, सिंगो महानगरपालिका नै समस्याको समाधान गर्नतिर अग्रसर हुन जरुरी छ । अहिले तीन महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकिरहेको छैन । हामी वडा अध्यक्षहरूले महानगर प्रमुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ । कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यका धारणा पनि सुनौँ भनेर भनेका छौँ । नेपाल सरकारसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर जोड दिएका छौँ ।

के कारणले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको छैन ? संघीय सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई महानगरपालिकाले कारबाही गर्न सक्दैन । उहाँमाथि उठेको प्रश्नको समाधान नहुँदासम्म उहाँलाई नपठाउनुहोस् भनेर महानगरपालिकाले भनेको मात्र हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ दोषी नभएको भनेर सफाइ दिँदै पुनः महानगरपालिकामा पठाइसकेको छ नि ?

यसमा छानबिन समितिले धेरै समय लगायो । धेरै समय लागिसकेपछि म्याद थप भएन । त्यसपछि महानगरपालिकाका तीन विभागीय प्रमुखले दिएको राय मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । मन्त्रालयले सरोज गुरागाईँलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्न भनेर पत्र पठाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन भनेको हो । कानुनी रूपमा हामीले उहाँमाथि कारबाही गर्न मिल्दैन । मन्त्रालयले यसमा चासो दिएर संघीय सरकारले नै आवश्यक कारबाही गरेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो । एकदमै ढिलो भइसकेकाले तदारुकताका साथ चाँडै यो समस्या समाधान गर्ने तरिकाले हामी अघि बढिरहेका छौँ ।

मन्त्रालयले पुनः पठाइसकेको भए किन हाजिर नगराउनुभएको हो ?

होइन, उहाँलाई मन्त्रालयले पत्र दिएर पठायो । मन्त्रालयले पठाए पनि महानगरपालिकाका प्रमुखसँग समन्वय नगरी उहाँलाई हाजिर हुन समस्या नै हुन्छ । त्यसैले महानगर प्रमुखले ‘हाजिर हुन आउनुहोस्’ नभनेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन सक्ने कुरा पनि भएन । उहाँले पनि सिधै आएर हाजिर हुन सक्ने कुरा भएन । प्रमुखज्यूले उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यो विषय टुंगो नलागेसम्म नआउनुहोस् भनेकाले उहाँले आउने प्रयास पनि गर्नुभएको छैन होला ।

महानगर प्रमुखसँग तपाईँहरू वडा अध्यक्षले भेटेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्याबारे कुरा राख्दा उहाँले के भन्नुभयो ?

प्रमुखज्यूले चाँडै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउनका लागि पहल गर्ने भन्नुभएको छ । उपप्रमुखज्यू पनि भारत जानुभएको थियो, आइसक्नुभएको होला । कार्यपालिकाको बैठक बस्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले सायद चाँडै कार्यपालिका बैठक बोलाउनुहुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा राखेका छौँ । यत्रो महानगरपालिका सानोतिनो स्थानीय तह चलाएजस्तो होइन, सिंहदरबारभित्रको कुनै ठूलो मन्त्रालय चलाएजस्तै हुने भएकाले चलाउन त्यति सहज छैन । यो कुरा प्रमुखज्यूलाई पनि लाग्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई पनि ।

कतिपय निकायमा जान कर्मचारी हानथाप नै गर्छन्, तर महानगरपालिकामा जान अधिकांश मान्दैनन् भनेर मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको थियो । किन तर्साउनुभयो यसरी ?

महानगरपालिकामा आउनका लागि पनि हानथाप त भएको होला । संघीय राजधानीको महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनका लागि कोही नचाहने भन्ने होइन । तर, बाहिरबाट बुझ्दा त्यस्तो लाग्न सक्छ, भित्र अर्कै कारण र कुरा पनि हुन सक्छ । पछिल्लो समय ६–६ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइरहेको देखेर र सुनेर कर्मचारीहरूले आफ्नो निजामती सेवाको भविष्यमा महानगरपालिकामा आएपछि कुनै समस्या पर्ला कि भनेर झस्किएको हुन सक्छ ।

संघीय सरकारमा जस्तो काम गर्न स्थानीय तहमा सजिलो छैन । त्यसमाथि संघीय राजधानीमा रहेको र संघीय सरकारसँग जुधेर काम गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकामा त झन् कानुनभन्दा माथि उठेर कतिपय व्यवहारिक रूपमा पनि काम र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैको चासो भएकाले सञ्चारमाध्यममा धेरै कुरा आएका हुन् । तर, अरू स्थानीय तहमा यस्ता समस्या नभएका भन्ने होइन । धेरै पालिकामा यस्ता समस्या छन्, बाहिर नआएको मात्र हो । संघीय सरकारले यसमा गम्भीर भएर चाँडै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान गर्नुपर्छ र हामी पनि त्यसका लागि तयार छौँ ।

यसको मतलब अहिलेसम्मका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महानगर प्रमुख, उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नै नगरेर काम र निर्णय गर्दै आएका हुन् ?

महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको कार्यालय हो । सबै वडा अध्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ । आफ्नो अधिकार छ भन्दैमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समन्वय नै नगरेर अधिकार प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले सबैलाई जानकारी गराएर निर्णय गर्नु राम्रो हो । कतिपय निर्णय गर्दा कानुन मात्र नहेरेर व्यवहारिक रूपमा पनि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सकेसम्म सबै जनप्रतिनिधिलाई सोधेर र सल्लाह गरेर निर्णय गर्दा कोही कसैले राम्रो कामका लागि असहयोग गर्छ भन्ने हुँदैन । कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा पनि भर पर्छ ।

कसैको दबाब र प्रभावमा काम गरिएन भने न त प्रमुखले न त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै कुनै समस्या झेल्नुपर्छ । कानुनसम्मत गर्नुपर्ने काम गर्ने, गर्न नसकेको काम गर्न सक्दिनँ भन्यो भने भइहाल्छ नि । हरेक फाइलमा हस्ताक्षर गर्दा सोचविचार गरेर र समन्वय गरेर गरियो भने विवाद पनि हुँदैन र समन्वय गरेको कामको नतिजा पनि तत्काल र राम्रो आउँछ । यति मात्र होइन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जसको निर्देशन मान्ने हो, उसको त मान्नुपर्‍यो नि । निर्देशन नमान्नुपर्ने मान्छेको मानियो भने त समस्या हुन्छ ।

त्यसो भए टिकाउन किन नसक्नुभएको हो?

टिकाउन त्यस्तो गाह्रो भएको होइन ।

प्रमुखज्यूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कानुनभन्दा बाहिर गएर दबाबमा काम गर्न लगाउनुहुन्छ ?

प्रमुखज्यूले प्रणालीभन्दा बाहिर काम गर भन्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । उहाँले मात्र होइन, हामी कोही कसैले पनि त्यसो भन्दैनौँ । काठमाडौं महानगरपालिका एकदमै ठूलो ठाउँ भएकाले धेरैको कुरा सुनेर काम गर्नुभयो भने विवाद पनि हुँदैन र काम पनि प्रभावकारी र नतिजामूलक हुन्छ । दिनदिनै सबैलाई सानातिना विषय जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, समग्रमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन रूपमा असर नपर्ने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुखसँग र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर प्रशासन चलाउने हो । यदि त्यसरी चलाउन सकिएन भने त समस्या आइहाल्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको निर्णयका बारेमा प्रमुखज्यूले पछि मात्र जानकारी पाउनुभयो भने त राम्रो हुँदैन । त्यसको नराम्रो प्रभाव प¥यो भने त महानगरपालिकाका सबै नागरिकले भोग्नुपर्छ । कसको कुरा सुन्ने, कसलाई सोध्ने, समग्र प्रशासकीय संरचना कसरी चलाउने भनेर गम्भीर भएर सोचेर चलाउनुपर्छ । त्यति कुरा बुझेर नियमसंगत काम गरियो भने कुनै पनि समस्या आउँदैन । यदि कसैको दबाबमा काम गर्न सकिएन भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘मलाई यस्तो दबाब आयो र मैले काम गर्न सक्दिनँ’ भनेर फिर्ता भए भइहाल्यो नि । दबाबमा काम गरायो भनेर लुकेर किन कुरा गर्ने ? त्यसरी भनेको कुरा प्रमाणित पनि त हुँदैन नि ।

अर्को कुरा, यस पटक प्रमुखज्यूलाई राम्रो र प्रभावकारी काम गर्न कुनै समस्या छैन । किनभने उहाँ स्वतन्त्र निर्वाचित भएकाले प्रमुखलाई आफ्नो पार्टी वा अरू कुनै पार्टीसँग समन्वय गर्नुपर्दैन । उहाँले कुनै दलको दबाब पनि झेल्नुपर्दैन । बरु हामीले त झेल्नुपर्छ होला । यदि कसैको दबाब झेलियो भने त समस्या आइहाल्छ नि । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुखज्यूलाई सोध्नुपर्ने कुरा उहाँको सल्लाहकारलाई सोध्नुभयो र उहाँले भनेको आधारमा निर्णय गर्नुभयो वा अरू कसैलाई सोधेर निर्णय गर्नुभयो भने समस्या स्वाभाविक रूपमा आउँछ । काम गर्दा इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या अब कहिलेसम्म समाधान हुन्छ ?

यसमा संघीय सरकारदेखि महानगरपालिकाको प्रमुख नेतृत्वले गम्भीर भएर यो समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधानको बाटोमा लाग्नुपर्छ । हामी पनि निरन्तर संवादमा छौँ । नेपाल सरकार र मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । महानगरपालिकाका प्रमुखसँग पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । यसलाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छौँ । मलाई लाग्छ, यसै साता भित्र टुंग्याउनुपर्छ भनेर हामी प्रयासरत छौँ ।

कर्मचारी प्रमुख संघीय सरकारको भएकाले यो समस्या आएको हो कि ? त्यसैले अब प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?

यो अझै अभ्यास गर्ने बेला भइसकेको छैन । कुनै न कुनै हिसाबले केही समयसम्म संघीय सरकारको प्रतिनिधिले नै हेर्न र चलाउन जरुरी छ । संघीयताको मर्मअनुसारको काम अझै स्थानीय तहमा हुन सकेको छैन । बिस्तारै क्रमिक रूपमा प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । तर, अहिले नै त्यसको बेला भइसकेको छैन । यसका लागि केही समय कुर्नुपर्छ । कम्तीमा अझ एक–दुई कार्यकालसम्म संघीय सरकारको प्रतिनिधिबाट नै कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व जरुरी छ ।

तर, कतिपय अवस्थामा केन्द्रले गरेको निर्णय ठीक छ भने कतिपय अवस्थामा हेपेको जस्तो पनि महसुस भइरहेको छ । स्थानीय सरकारले सबैभन्दा पहिले आफैँमा सक्षम हुन जरुरी छ । काठमाडौं महानगरपालिका सबै हिसाबले सक्षम छ होला । हामीले संघीय सरकारले अनुदान नदिए पनि महानगरकै बजेटबाट चलाउन सक्छौँ । तर, काठमाडौं महानगरपालिका जस्तै अन्य पालिकामा अहिले नै त्यो अवस्था आइसकेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहले सानोभन्दा सानो काम गर्न पनि संघीय सरकारकै बजेटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सबै आफैँले गर्न सक्ने कुरा भएन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहले राख्ने, त्यो पनि प्रमुखले नै नियुक्त गर्ने कुरा सबैभन्दा राम्रो हो । आफूलाई सहज हुने र गर्न सक्ने नेतृत्वलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्यो भने पक्कै पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहेको काम र नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि स्थानीय सरकार सक्षम हुन जरुरी छ । यो हुन सक्यो भने मात्र संविधानको मर्मअनुसार काम भएको ठहरिन्छ । तर, अघि भने जस्तै अहिले नै त्यो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहमा विकास भइसकेको छैन । सबै हिसाबले केही वर्ष वा केही कार्यकालसम्म संघीय सरकारको प्रतिनिधिबाटै कर्मचारी प्रशासनको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ।