बैंकहरूमा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बोझ : व्यवस्थापनको कुरा चर्चामै सीमित

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिन थालेको छ । असुली गर्न नसकेको कर्जाको धितो लिलामी बिक्री नभएर आफैँले सकार्नु पर्दा उनीहरूमा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको ‘बोझ’ थपिन पुगेको हो ।

पछिल्ला केही वर्ष यताको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरुको खराब कर्जा बढेसँगै गैर-बैंकिङ सम्पत्ति उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । एकातिर कर्जा असुली गर्न नसकिरहेका बैंकहरूले धितो लिलामी पनि गर्न सकिरहेका छैनन । जसले गर्दा बैंकहरु यस्तो सम्पत्तिको भारीले थिचिँदै गएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षमै वाणिज्य बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ७६.६५ प्रतिशतले बढेको छ । २०७९ को असार मसान्तसम्म ८ अर्ब ६५ करोड गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेकोमा २०८० को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा त्यस्तो सम्पत्ति १५ अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।

बैंकहरुको यस्तो सम्पत्ति घटेको छैन । बरु झन्डै दोब्बरको हाराहारीमा बढिरहेको छ । २०८१ को असार मसान्तसम्मको तथ्यांकमा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३० अर्ब १७ करोड पुगेको छ । चालू आवको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा ३५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुसंग गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ग्लोबल आइएमई बैंकको रहेको छ । चालू आवको माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा यस बैंकसंग ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । दोस्रोमा रहेको हिमालयन बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४ अर्ब ४८ करोड पुग्दा एनआईसी एशिया बैंकको ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।

अन्य दुई बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्ति तीन अर्ब माथी छ । जसमा नबिल बैंकको ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यसका साथै कुमारी बैंकको यस्तो सम्पत्ति २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालू आवको माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा लक्ष्मी सनराइज बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्ति एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रभु बैंकको एक अर्ब २५ करोड पुगेको छ । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकको एक अर्ब १५ करोड, सिटिजन्सको एक अर्ब ५ करोड र कृषि विकास बैंकको एक अर्ब एक करोड गैर बैंकिङ सम्पत्ति पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बैंकहरुको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने जनाएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो घोषणा गरेका थिए ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको ८९ नम्बरको बुँदा पढ्दै उनले भनेका थिए, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ ।’

मौद्रिक नीतिले गरेको यस्तो व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारिरहेको प्रवक्ता रामु पौडेलले जानकारी दिए । चाँडै नै मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गरि काम भइरहेको बताए  ।

लामो समयदेखि यसबारे चर्चा भएपनि काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै प्रवक्ता पौडेलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यो कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा अहिले मात्रै भएको होइन । लामो समयदेखि भइरहेको थियो । अहिले भने हामीले धमाधम काम गरिरहेका छौँ । चाँडै नै मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी छ ।’

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरेर सल्टाउने काम गर्छ । यस कम्पनी स्थापना भएमा यसले बैंकहरुको खराब कर्जा खरिद गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । त्यसबाहेक यस कम्पनीमा कसको स्वामित्व रहने र यसरी कसरी काम गर्ने भन्नेबारे मोडालिटी पनि बनिरहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

हुनत एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने चर्चा पछिल्लो समय मात्रै भएको भने होइन । नेपालको पहिलो मौद्रिक नीतिमा पनि यस्तो कम्पनी स्थापना गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०५९/०६० को पहिलो मौद्रिक नीतिमा पनि यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने भनिएको थियो ।

जहाँ भनिएको थियो, ‘बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनार्थ गृहकार्य भइरहेको छ । श्री ५ को सरकारको आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी कानून ६ महिनाभित्र तर्जुमा गरिने ब्यहोरा उल्लेख भएको तथा उक्त कम्पनी स्थापनाको लागि रु. १५ करोड विनियोजन समेत गरिएको छ ।’

निकट भविष्यमै यस कम्पनीको स्थापना भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको मात्रा घटाउन सघाउ पुग्न जाने विश्वास गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो । यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने चर्चा चलेको दुई दशक नाघिसक्दा समेत स्थापना हुन भने सकेको छैन ।

यस्तो कम्पनी स्थापनाका लागि कार्यदल भने बनेको थियो । राष्ट्र बैंकका  तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यो कार्यदलले कसरी स्थापना गर्ने, कस्तो हुने र के–के कसरी काम गर्ने भन्नेबारे सुझाव दिइएको उक्त कार्यदलका सदस्य समेत रहेका बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कार्यदल बनेका पनि उबेलै हो । करिब २० वर्ष अगाडि बनेको कार्यदलमा म पनि सदस्य थिए । त्यसबेला हामीले कम्पनी विभिन्न सुझाव दिएका थियौँ । तर, कार्यान्वयन भएन ।’

विज्ञ कुँवरका अनुसार यो कस्तो खालको कम्पनी हुनुपर्छ भन्ने पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्य देशहरूमा यस्ता कम्पनीहरूले सरकारी सम्पत्ति पनि व्यवस्थापन गर्छन् । नेपालमा पनि गर्न दिने या नदिने भन्नेबारे स्पष्ट खाका बनाउनु पर्छ । बैंकहरुको मात्रै की सरकारी सम्पत्ति पनि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू स्पष्ट हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति मात्रै हेर्ने खालको बनाउन की अन्य सम्पत्ति पनि व्यवस्थापन गर्नेसहितको बनाउने भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले तयार पार्ने मस्यौदामा उल्लेख गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा धेरै कुराहरू हुन्छन् । यसको ओनर को हुन् ? लामो समयमा लागि बनाउने हो की छोटो समयका लागि बनाउने हो भन्ने हुन्छ । उसले गर्ने भ्यालुएसनका कुराहरू पनि छन् । पेमेन्ट कसरी गर्ने र काम कसरी गर्ने भन्ने लगायतका कुराहरूलाई हेरेर कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ’, बैंकिङ विज्ञ कुँवरले भने ।