थारूको थातथलोमा थिचोमिचोको कथा- खेत खोलामा, लालपुर्जा झोलामा

चितवन । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको रत्ननगर नगरपालिकामा पर्ने टाँडी बजार कटेपछि करिब करिब ५०० मिटरको दुरीमा एउटा पक्की पुल छ । त्यो पुल रत्ननगर नगरपालिकाकै ३ नम्बर वडामा रहेको कयर खोला पुल हो । कयर खोला पुलबाट दाहिनेतर्फ मोडिएर हेर्दा खोलासँगै करिब ८०० मिटर तल झोलुङ्गे पुलसम्म बगर छ ।

बस्तीतिर जोडिएर हिउँदमा सानो देखिने, बर्खामा गड्गडाएर भेल बग्ने एउटा खोला छ । कयर खोलाबाट बस्ती जोगाउन बाँध बनाइएको छ । अग्लो बाँधसँगै जोडिएका बेल्सी र बन्सी दुई गाउँ छन् । खोलाबाट उत्तरतर्फ केही भाग बगर, आधा काँसघारी, बाँसघारी अनि त्यसपछि ठूलो पोल्ट्री फार्म र लहरै बनाइएका घरले मूल सडकसम्मै भेटेका छन् ।

कयरखोलाको पुलबाट करिब ५० मिटर टाँडी बजारतर्फ रहेको शान्ति चोकबाट दाहिने लाग्दा पुगिने झोलुङ्गे पुल जुन रत्ननगर– ३ कै बन्सी गाउँसँग जोडिएको छ । त्यसबीच बगिरहेको खोला र करिब १० बिघा बगरको क्षेत्र सरकारी अभिलेखमा नम्बरी जग्गा हो । माथिबाट बग्दै आएको कयर खोलाको पक्की पुल कटेर तलतिर लागेपछि सरकारी अभिलेखमा हराउँछ । अनि बन्छ हाजीपुर कित्ता नम्बर ५३६ नम्बरी जमिन ।

मालपोत कार्यालयको अभिलेखअनुसार त्यो जग्गा बद्रीप्रसाद खनालको नम्बरी अभिलेखमा पर्छ । त्यसपछि बग्दै आएको खोलाको पूर्ववत जमिन ५४७ कित्तासम्म फैलिएको छ । ती सबै नम्बरी हुन् ।

खोलाको दायाँतर्फका जमिनको कित्ता त उल्लेख गरियो । खोलामा बगिरहेको पानी पनि खोलाको होइन । खोला चितवनका ‘भूमि पुत्र’ रामदिन चौधरीको आमा बुधनी महतो र उनका दाजुभाइका नामको वर्षौंदेखि भोगचलन गर्न नपाएको, तर राज्यले कर लिँदै आएको नम्बरी कित्तामा बगिरहेको हो ।

एकातिर आदिवासी थारुले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्न नपाएको जमिन, अर्कोतिरको बगर पनि व्यक्तिका नाममा अभिलेखीकरण गरिदिएर राज्यले कर लिँदै आएको नम्बरी जग्गा । खोला नै गायब भएर सार्वजनिक जमिन कसरी व्यक्तिको नाममा हुन पुग्यो ? अनि वर्षौंदेखि खोला र बाँध बनाएर सार्वजनिक हैसियतमा पुर्‍याइएको जमिनको राज्यले कर किन लिइरहेको छ ?

यी प्रश्नको जवाफ गोरखाबाट १९९० सालताका रत्ननगर झरेका तत्कालीन पुरोहित मच्छेश्वर खनालको परिवारको बढ्दै गएको राजनीतिक पहुँच र जमिन मोहसँग जोडिएको छ । जसको लागि राज्यको सुकुमबासी नागरिक नराख्ने नीति माध्यम बन्यो । र, राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका तत्कालीन सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिलाई आफू अनुुकूल निर्णय गराउनसक्ने ताकतले जित्यो ।

को हुन् खनाल परिवार ?

विक्रम संवत् १९९० तिर नै गोरखाबाट चितवन झरेका थिए, मच्छेश्वर खनाल । उनी चितवन झर्ने बेला पहाडिया बस्ती थिएन । यहाँका जमिनका जमिनदार पनि थारु नै थिए । तत्कालीन समयमा बेल्सी गाउँका जमिनदार थारु थिए । उनको नाम भरत थियो । मच्छेश्वर पुरोहित काम गर्थे । गाउँमा पूजापाठका लागि पुरोहित चाहिएको हुनाले बेल्सीको मौजा जमिन दिएर मच्छेश्वरलाई चितवन बस्न अनुरोध गरिएको थियो ।

मच्छेश्वरले पुरोहित काम गरेर पहिचान, सम्मान र सम्पत्ति जोड्दै गए । जमिनदार नभए पनि मौजाका मालिक भएकाले जमिनदारकै सम्मानका साथ मच्छेश्वर खनालका परिवार बेल्सी गाउँमा बसेका थिए ।

चार दाजुभाइ भएका मच्छेश्वरका तीन छोरा छन् । केदारप्रसाद, बद्रीप्रसाद र प्रेमकृष्ण तीन भाइ छोरा उनका हुन् । माइला भाइ मुक्तिनाथ थिए । मुक्तिनाथका पनि नवराज र हरिकृष्ण दुई भाइ छोरा भए । मुक्तिनाथका जेठा छोरा नवराज नेकपा एमाले रत्ननगर कमिटीका अध्यक्षसमेत भएका थिए । उनीबाहेकका अन्य परिवारका सदस्यले सक्रिय राजनीति भने गरेनन् । मच्छेश्वरका कान्छा छोरा प्रेमकृष्ण खनाल पनि नेकपा एमाले निकट मानिन्छन्, तर सक्रिय राजनीतिमा छैनन् ।

बरु उनीहरूले पारिवारिक आर्थिक हैसियत उठाउन व्यवसाय अघि बढाए । प्रेमकृष्ण व्यवसायसहित युनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पनि हुन् । नवराजका छोरा निराजन खनाल अहिले रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । उनी पोल्ट्री उद्योगी हुन् । उनको रत्ननगरमा शिखर दाना उद्योग छ ।

खनाल परिवारको परिचयसँगै रामदिन चौधरीका परिवारको पनि जानकारी जोडिएर आउँछ । रामदिनका हजुरबुबा सार्की महतो थिए । उनका तीन भाइ छोरा थिए । जेठो भदै, माहिलो पिजुल र कान्छो झ्याउरा महतो । तीन दाजुभाइमध्ये भदै महतोका ६ छोरा र ३ छोरी जन्मिए । जसका पहिलो सन्तान रामदिन हुन् । उनका बाँकी भाइहरूमा राजाराम, भेला, प्रेम, बालसिंह र सौना थिए । पिजुलाका छोरा जन्मिएनन् । उनका दुई बहिनी छोरी थिए । झ्याउराका भने इन्द्रराज, नारायण, प्रेमकृष्ण र सञ्जय गरी चार भाइछोरा जन्मिए ।

बेल्सी गाउँमा उनीहरूको पनि फाँट जमिन थियो, तर अहिले झैं उब्जनी थिएन । त्यसैले बेलाबेला बनियारी (हलो जोतिदिने काम) को लागि उनीहरू खनालहरूकहाँ पनि जान्थे । खनाल परिवारको चाडपर्वमा भाँडा, लुगा धोइदिन जाने पनि गरेको र उनीहरूले त्यसबापत चामलको भात खान दिने रामदिनकी श्रीमती विकनीले बताइन् ।

अहिले रामदिन महतो ७० वर्षका भए । २०१५ सालमा औलो उन्मूलन कार्यक्रमसँगै राप्ती दुन परियोजना सञ्चालन भएपछि चितवनमा बसोबास बाक्लो हुँदै गएको उनको अनुभव छ । त्यतिबेला राप्ती नदी र अन्य खहरेमा आउने बाढीले यहाँका बस्तीमा पसेर दुःख दिन्थ्यो । त्यसैले सरकारले बाढीसँग जोगिन तटबन्धदेखि बस्ती स्थानान्तरणसम्म गरायो ।

थारु समुदाय पनि पटकपटक बाढीको मारमा पर्थ्यो । जमिन काटेर लैजान्थ्यो । हरेक बर्खामा बगर बनाइदिन्थ्यो । ‘त्यही कारणले कुलो जत्रो भए पनि कयर खोला आसपास सिमलको रुख, फलफूलका विरुवा लगाएको हुन्थ्यो’, रामदिनले सम्झिए ।

औलो, बाढी, जंगली जनावरको आक्रमण सबै व्यहोरेका रामदिनको परिवारले आफ्नो थातथलो छोडेनन् । २०४७ सालमा तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता एवं राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जागृतप्रसाद भेटवालको नेतृत्वमा पूर्वी चितवनमा तटबन्ध बनाउने अभियान चलेको थियो । त्यही बाढी नियन्त्रण अभियानलाई सघाएका रामदिनकोे परिवार अहिले आफ्नै जमिन भोगचलन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छ ।

खोलाको जमिन, बाठाको रजाइँ

रामदिनसँग अहिले पनि उनकी आमा बुधनी महतोको नाममा भएको लालपुर्जा छ । बुधनी महतोको नाममा हाजिपुर ५ (क) र (ख) को ९ कित्ता गरी ३ बिघा १६ कठ्ठा जमिन छ । उनी हरेक वर्ष दराजबाट लालपुर्जा निकालेर रत्ननगर- ३ वडा कार्यालय पुग्छन् र जग्गाको तिरो बुझाउँछन् । वडाले दिएको रसिद र लालपुर्जा फेरि दराजमा थन्क्याउँछन् । जग्गाको उपभोग गर्न भने पाउँदैनन् ।

बेल्सी र बन्सी गाउँको काखैबाट बग्छ कयर खोला । यो खोला पूर्व-पश्चिम राजमार्गको पक्की पुलदेखि बन्सी झोलुंगे पुलसम्मको करिब ८०० मिटर दुरीमा बग्छ । रामदिनको नम्बरी खेत त्यही कयर खोलाले बगर बनाएको छ ।

रामदिन सम्झिन्छन्, ‘२०२७ सालमा खोला पर थियो । यो जग्गामा हामी खेती गर्थ्यौं । बगैंचा पनि थियो । गाईभैंसी करिब ५० जिउ थिए । सबै तहसनहस भयो । नेताहरूले मेरो जग्गामा तटबन्ध गरी ड्याम बनाइदिए । खोला पनि मेरै जग्गामा बगेको छ ।’

२०२७ सालसम्म रामदिनको ५० जनाको ठूलो परिवार थियो । अहिले उनीहरू छुट्टाभिन्न भई १३ घरपरिवार भएका छन् । कयर खोला सानो कुलो जत्रै थियो । त्यहीबाट गाईवस्तुले पानी खान्थे । खेतमा सिँचाइ हुन्थ्यो । २०२७ सालमा ठूलो बाढी आएपछि त्यही कयर खोलाले बेल्सी र बन्सी गाउँ डुबायो । २०३१ सालमा पनि बाढी आयो, २०४१ सालमा झन् ठूलो बाढी आयो ।

२०३१ सालको बाढीपछि सरकारले पुनर्बास कार्यक्रमअन्तर्गत बाढी प्रभावितहरूलाई अधिकतम ३ बिघासम्म जमिन दिएर बर्दिया पुनर्बासमा लैजाने योजना बनायो । बाढीको कहरले अतालिएका बेल्सी र बन्सी गाउँका केही परिवार चितवन छोडेर सरकारको पुनर्बास कार्यक्रमअन्तर्गत बर्दिया गए । उनीहरूको चितवनको लालपुर्जा सरकारले लियो, बर्दियामा नयाँ लालपुर्जा दियो ।

तिनैमध्येका थिए, मच्छेश्वर खनालका परिवार । मच्छेश्वरका कान्छा छोरा प्रेमकृष्ण खनालका अनुसार २०३१ सालको बाढीले खनाल परिवारको पनि जमिन बगायो । जग्गा बगर भएपछि खनाल परिवार पनि चितवन छोडी पुनर्बास कम्पनीमार्फत बर्दिया सर्‍यो । उनीहरूले आमा मुक्तकुमारी खनाल र जेठो दाजु केदार खनालको नाममा बर्दियाको कण्ठपुरमा ३-३ बिघा जमिन पाए ।

रत्ननगर- ३ का वडाध्यक्ष सोहेन्द्रराज खरेल पनि बेल्सीमै जन्मिएका हुन् । २०४१ सालमा खोलाले जग्गा कटान गर्दै बस्तीमा पसेपछि राजनीतिज्ञ जागृतप्रसाद भेटवालको नेतृत्वमा अस्थायी तटबन्ध बनाइएको उनलाई याद छ । स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी रामदिन परिवारको जग्गालाई खोलातर्फ पारेर उनकै जग्गामा अस्थायी तटबन्ध गरिएको सोहेन्द्र सम्झिन्छन् । २०४७ सालमा भेटवाल राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएपछि त्यही अस्थायी संरचनालाई स्थायी बनाइयो ।

रामदिनका बाबु र काकाहरूलाई सम्झाउनेमा तत्कालीन वडाध्यक्ष कमल शर्मा भुसाल थिए । त्यसबेला रामदिनलगायतका अन्य गाउँलेलाई ‘अहिलेलाई बस्ती जोगाऔं, तपाईंहरूको जमिन कतै जाँदैन, हिउँद लागेपछि विकल्प खोजौंला’ भनेर तत्कालीन वडाध्यक्ष कमल शर्मा भुसालले आश्वासन दिएको रामदिन बताउँछन् ।

रामदिनका भाइ भोला चौधरीका अनुसार तत्कालीन वडाध्यक्ष कमल शर्मा भुसाल एमालेका नेता थिए । थारु परिवार पनि नेकपा एमालेसँग नजिक थिए । त्यसैले उनको राम्रै मित्रता थियो । उनले पनि बस्ती जोगाउने काममा साथ दिन भन्दै कर गरेपछि आफ्नो जग्गा डुबानमा पारेरै भए पनि तटबन्ध बनाउन दिएको भोला बताउँछन् ।

बस्ती त जोगियो, तर चौधरी परिवारको करिब ४ बिघा जग्गा खोलामा गयो । थोरैमात्र बाँकी रहेको जमिनमा उनीहरूका परिवार अटाउन सकेनन् । त्यसपछि उनीहरू करिब १ किलोमिटर वारिे शान्ति चोकको ८ कठ्ठा जमिनमा बसाइ सरे ।

सरकारी नक्सामा खोला नै गायब

महतो परिवार हिउँदमा खोलाको धार फर्काउने र आफ्नो ४ बिघा जग्गा फेरि आवाद गर्न पाउने आश्वासन पाएर ढुक्क थियो, तर ४० वर्ष बितिसक्यो, उनीहरूले आफ्नो जग्गा फिर्ता पाएका छैनन् ।

बरु सुकुमबासी बनेर बर्दियाको ३-३ बिगाहा जमिन लिएका खनाल परिवार चितवन नै फर्किए । बर्दियाको जग्गा बिक्री गरेका उनीहरूले चितवनमा आफ्नो नाम ‘सुकुमबासी’मा दर्ता गराए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानको लागि आयोग बनाएको थियो । चितवनमा ईश्वरी आचार्यको संयोजकत्वमा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले जिल्लाभरका बाढी प्रभावित, सुकुमबासीहरूको लगत संकलन गर्‍यो ।

सोही मौकामा मच्छेश्वरका परिवारले पनि आफूहरू सुकुमबासी भएको विवरण दर्ता गराए । त्यतिबेला उनीहरूसँग बर्दियामा ६ बिघा र बेल्सीमा बाढीले नलगेको डेढ बिघा जमिन थियो । लगत संकलनपछि जमिनको पुर्जा बाँड्न तत्कालीन सुकुमबासी भनेर पहिचान गरिएका मच्छेश्वर खनालका परिवारका सदस्यहरूको समेत नाम उल्लेख गरिएको विवरण २०५५ साल मंसिर २७ गतेको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति चितवनको बैठकको माइन्युटमा उल्लेख छ ।

उक्त बैठक तत्कालीन जिल्ला उपाध्यक्ष भीमप्रसाद थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको थियो । बैठकमा तत्कालीन आयोगका ६ जना सदस्य, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सभापति विष्णु घिमिरे, तत्कालीन मालपोत अधिकृत शिवराज सापकोटालगायत ११ जना थिए ।

उक्त बैठकले सुकुमबासीका रूपमा घोषित चितवन जिल्लाका ९९२ जना व्यक्तिलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णयमा खनाल परिवारलाई पनि जग्गा पाउने सुकुमबासीको सूचीमा राखिएको थियो । जबकि उनीहरू २०३६ सालमा नै बर्दियामा ३-३ बिघा जमिनको मालिक भइसकेका थिए ।

आयोगको २७ मंसिर २०५५ को बैठकले मच्छेश्वर खनाल परिवारका सदस्यहरूमध्ये शारदा खनालको नाममा हाजिपुर ६ (ख) को चार कित्ता, बद्रीप्रसाद खनाल, मच्छेश्वरका भाइ मुक्तिनाथका छोराहरू नवराज, हरिकृष्णको नाममा ८ कित्तासहित तत्कालीन चितवनको हाजिपुर पञ्चायत ६ (क) र (ख) मा रहेको जमिन २३ कित्ता बाँडिएकोमा सबैभन्दा बढी शारदा खनाल र बद्रीप्रसाद खनालको नाममा पारिएको थियो ।

बाँडिएको कुल जग्गामध्ये ४ बिगाहा २ कठ्ठा जमिन उनीहरूको नाममा गएको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको निर्णय अभिलेखको पेज नम्बर ४७ मा देखिन्छ ।

सुकुमबासीको नाममा जमिन लिइसकेको भए पनि खनाल परिवारलाई फाइदा हुनेगरी अर्को मितिमा भएको बैठकमा पुरानै बैठकको माइन्युटमा द्रष्टव्य थप गरिएको छ । २०५५ मंसिर २७ गतेको उक्त निर्णयमा द्रष्टव्य थप गरी पुस ९ को बैठकमा लेखिएको थप हरफले खनाल परिवारलाई नै फाइदा हुनेगरी खोला बगरलाई खोला उकास जमिन भनेर निःशुल्क दिने निर्णय लेखिएको छ ।

तत्कालीन सुकुमबासी समस्या समाधान समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशरमणि पोखरेलको हस्ताक्षरमा हाजिपुर ६ (ख)को जमिन मुख्य राजमार्गमा परेको भनी उक्त ठाउँको क्षतिपूर्तिको लागि खोला उकास १२ कठ्ठा जमिन स्थानीय व्यक्ति तथा नगरपालिकासमेतको मुचुल्काको आधारमा व्यक्तिलाई दर्ता गर्न दिने सहमति भएको उल्लेख छ ।

त्यसबेला खोला-नदी उकासको जमिन दर्ता गर्न दिने सुकुमबासी आयोगको सोही निर्णयलाई टेकेर खनाल परिवार र उनीहरूकै ससुराली नाताका शक्तिवल्लभ दवाडीसमेतको भागमा पर्नेगरी खोला बग्ने भाग नै नछोडेर पूरै बगर नम्बरी बनाएका छन् ।

खनाल परिवारले बर्दियाको जग्गा लिनुअघि लालपुर्जा मालपोतमा बुझाएको भए पनि भोगचलनको लगत कट्टा नभएको पाएपछि सुकुमबासी बनेर आयोगलाई निर्णय गराई पूर्ववत जग्गा पनि फिर्ता लिए । माइन्युटमा थप गरिएको निर्णयसँगै उनीहरूले अझ थप खोला-नदी उकासको जमिन पनि हात पारे ।

यता आफ्नो जग्गामा खोला बगिरहेका थारु परिवार भने खोला नै नम्बरी जमिन बन्ने आशामा अहिलेसम्म तिरो तिरिरहेका छन् ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय चितवनको अभिलेखअनुसार अहिले यस क्षेत्रको मूल राजमार्गसँग जोडिएका जमिनको प्रतिकठ्ठा ३३ लाख रूपैयाँ दररेट छ । कृषि जग्गाको समेत कच्ची बाटो भएको स्थानमा १० लाख रूपैयाँ प्रतिकठ्ठा मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यसअनुसार हिसाब गर्ने हो भने घरबाट खोलासम्म नै मूल्याङ्कन गर्दा करोडौँ रकमको मालिक खनाल परिवार भएका छन् ।

खनाल परिवारले खोला उकासको जमिन आफ्नो नाममा बनाई आवाद गर्दा थारु परिवार कसरी प्रभावित भएको छ भन्ने देखाउने सोही सिमानासँग जोडिएको एउटा उदाहरण छ- २०७४ सालमा निर्वाचित भएपछि तत्कालीन रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वन तथा बेल्सी गाउँको पुछारमा पर्ने वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्षसहितको टोलीले सर्वदलीय बैठक बसेर बन्सी गाउँ दक्षिण पर्ने खोलाको धार पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने निर्णय गर्‍यो ।

खोला बगेको जमिन पूर्ववत अवस्थामा फर्काइएपछि स्थानीयले जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गरे । पहिले खोला बगेको जमिनमा घडेरी बन्यो । बिक्री वितरण भयो । अहिले खोला फर्काइएको भागको केही तल भाटभटेनी सुपरमार्केटको भवन बनिरहेको छ ।

तर बन्सीको झोलुङ्गे पुलमाथि पक्की पुलसम्मको खोलाको धार भने पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने पहल नै भएन । पुरानो खोला बगेको ठाउँमै नम्बरी जग्गाको लालपुर्जा भएपछि खोलालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन स्थानीयबीच छलफल नै गर्न नसकिएको रत्ननगर नगरपालिकाका पूर्वमेयर नारायणले बताए ।

खनालका ससुरालीतर्फका शक्तिवल्लभ दुवाडीले पनि सुकुमबासीका नाममा ३ कठ्ठा १६ धुर जमिन लिएका थिए । उनको नाममा रहेको खोला उकास जमिन बिक्री गरेर कयर खोलाकै आडमा हिलटेङ्क उद्योगको स्थायी संरचनासमेत निर्माण गरिएको छ । खोलाको दायाँतर्फ खनाल परिवारको घर, पोल्ट्री फार्म र स्थायी संरचनासहित उनीहरूले नम्बरी बनाएको जमिनको सिमाना पूरा उपयोग गरेका कारण वर्षौँदेखि थारु परिवारको जमिनमा खोला बगिरहेको छ ।

सुकुमबासीलाई जमिन बाँड्ने निर्णयको आधारमा मच्छेश्वर खनालका दाजुभाइका छोराहरूसहितको नामावली उल्लेख भएको मालपोत कार्यालयको जानकारीसहितको विवरण हेर्नुहोस्ः

नदी उकास जग्गा हाल लालपुर्जा भएका व्यक्ति तथा संस्था

• १. नेपाल हिलटेङ्क प्रालि २५.४० वर्गमिटर (शक्तिवल्लभ दुवाडी (दुवाडी मच्छेश्वरको श्रीमतीका दाजु हुन्) को नाममा सुकुमबासी दर्ता भई किनबेच भएको)
• २.सुशील गोपाल न्याच्छो ११६८.२६ वर्गमिटर ( शक्तिवल्लभ दुवाडीको नाममा सुकुमबासी दर्ता भइ किनबेच भएको)
• ३. रघुराज भूजु ११६८.२६ वर्गमीटर ( शक्तिवल्लभ दुवाडीको नाममा सुकुम्बासी दर्ता भई किनबेच भएको)
• ४. प्रेमकृष्ण खनाल १३२२.०२ वर्गमिटर
• ५. प्रेमकृष्ण खनाल ३२००.०४ वर्गमिटर
• ६. बद्रीप्रसाद खनाल ८१८१.५९ वर्गमिटर (प्रेमकृष्ण, बद्री खनाल र शारदा खनालको नामबाट आएको)
• ७.केदारप्रसाद खनाल ३९३९.३४ वर्गमिटर (प्रेमकृष्ण, बद्री खनाल र शारदा खनालको नामबाट आएको)
• ८.प्रेमकृष्ण खनाल १५००.६५ वर्गमिटर ( बद्री खनाल र शारदा खनालको नामबाट आएको)
• ९.केदारप्रसाद खनाल १५७८.० वर्गमिटर (बद्रीप्रसाद खनालबाट आएको)
• १०. बद्रीप्रसाद खनाल ७२३.३० वर्गमिटर
• ११. जयाराम न्यौपाने ४८४२.४० वर्गमिटर (प्रेमरमन उप्रेतीको नामबाट आएको)

बुढो भएँ, थाहा छैन: तत्कालीन उपाध्यक्ष थपलिया

सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले जमिन बाँड्ने निर्णय गर्दा तत्कालीन स्थानीय तहको सिफारिस, सर्जिमिन, मुचुल्का गरेर सूचना टाँस गरेरमात्रै जमिन बाँड्ने सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर जसको जमिनमा खोला बगिरहेको छ, उनीहरूलाई कुनै जानकारी नदिई तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले निर्णय गरेको देखिएको छ ।

महतो परिवार २०६६ सालपछि मात्रै आफूहरूले खोला पनि व्यक्तिको नाममा गइसकेको थाहा पाएको बताएका छन्, तर तत्कालीन नेकपा एमालेबाट चुनिएका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष कमल शर्मा भुसाल आयोगको मागको आधारमा खोला उकास जमिन भनेर सिफारिस दिएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार खनाल परिवारलाई बर्दियाको जमिन दिँदा बेल्सीबन्सीको जमिनको लालपुर्जा लिए पनि भोगाधिकार भने खोसेको थिएन । अर्थात् उनीहरूकै नाममा बाढीले बगाएका अन्य जमिन थिए ।

तत्कालीन वडाध्यक्ष भुसाल धेरै पहिलाको भएर आफूले धेरै कुरा बिर्सिएको भए पनि सर्वदलीय निर्णयबाट जमिन दिने निर्णय गरेको दाबी गर्छन् । यद्यपि अहिले यस जमिनसँग सम्बन्धित तत्कालीन अवस्थामा दिइएका सिफारिसका कागजात वडा कार्यालयमा भने उपलब्ध नभएको रत्ननगर- ३ का वडाध्यक्ष सोहेन्द्रराज खरालले बताए ।

सोही समय स्थानीय मायाराम चौधरी निर्वाचित वडा सदस्य थिए । उनी तत्कालीन समयमा खोला दर्ता गराउन दिनु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने आफूमात्रै भएको बताउँछन् ।

‘जनप्रतिनिधिले खोला दर्ता गराउन सिफारिस गर्नु हुँदैनथ्योे । म सदस्य थिएँ, हामीलाई थाहा दिइएन’, उनले भने, ‘आदिवासी थारुका पुर्ख्यौली जमिन खोसेर अरुलाई खोला उकासका नाममा जमिन दिने निर्णय गलत हो । त्यो निर्णय अझै पनि बदर हुनुपर्छ ।’

वडा कार्यालयले सिंगो खोलाको जमिन नै व्यक्तिका नाममा पास गरिदिने सिफारिस गर्दा पनि नगरपालिकाले भने केही सुइकोसम्म नपाएको दाबी गर्छन्, तत्कालीन मेयर नारायण वन ।

वनका अनुसार स्थानीय विकासका काम गर्न, साँध सिमाना, चारकिल्ला लगायतको सिफारिस गर्ने वडाको अधिकार थियो, तर जमिन दिने जस्तो निर्णयको लागि नगरस्तरीय बहुपक्षीय व्यक्तिसँग छलफल हुनुपर्थ्यो । आफ्नो कार्यकालमा तत्कालीन वडा कार्यालयले कुनै जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘त्यति ठूलो जमिन दिने निर्णय हुँदा नगरपालिकालाई कसरी जानकारी भएन म आफैं अचम्ममा परेको छु । त्यसमाथि दोहोरो जमिन दिने व्यवस्था त कतै पनि लागू हुँदैन । अझ खनाल परिवारको नाममा राजमार्ग पनि देखिन्छ । यो अवस्था कसरी भयो, मलाई थाहा नै भएन ।’

नारायण वन २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि पनि रत्ननगर नगरपालिकाको मेयर चुनिएका थिए । उनका अनुसार दोस्रो कार्यकाल मेयर भएपछि मात्रै आफूले राज्यको जमिन व्यक्तिका नाममा गएको थाहा पाएको दाबी छ ।

‘राजमार्ग पनि उहाँहरूको नाममा रहेछ, मैले राज्यको जमिन फिर्ता गराउँभन्दा ठूलो गाली बेइज्जती खानुपर्‍यो’, पूर्वमेयर वनले भने ।

तत्कालीन सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद थपलिया भने आफूलाई बदनाम गर्न मान्छेहरूले २०५५ सालको विषय उछालेको दाबी गर्छन् ।

उनको त्यतिबेलाको निर्णयबारे सम्झना छ भनेर गरिएको प्रश्नमा उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘मान्छेहरू अहिले के स्वार्थका लागि मेरा पछि लागे ?’

उनले थप भने, ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर जमिन बाँडेका थियौं । त्यो पनि प्रक्रिया पुगेरै गरियो होला । त्यतिबेला म युवा थिएँ । अहिले बुढो भएँ त्यति पहिलाको कुरा सम्झिन्नँ ।’

सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नामको दर्ता हेर्ने निकाय हामी होइन: मेयर सापकाेटा

नदी उकास जमिन आफ्नो नाममा पारिसकेपछि खनाल परिवार तथा शक्तिवल्लभ दुवाडीले जमिनको किनबेचसमेत गरिसकेका छन् । नेपाल हिलटेङ्क प्रालिले शक्तिवल्लभ दुवाडीको नाममा सुकुमबासी दर्ता भएको २५.४० वर्गमिटर जमिन किनेर खोला किनारामा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त कम्पनीका सञ्चालक अरुण झाका अनुसार पौने १० कठ्ठा जमिन २०७० सालमा नेपाल हिलटेङ्क प्रालिले किनेको हो ।

उक्त जमिनको दक्षिणतर्फ दुई कित्ता जमिन रघुराज भूजुको नाममा छ । मालपोत कार्यालय खैरहनीको अभिलेखअनुसार रघुराज भूजुको नामामा अझै ११६८.२६ वर्गमिटर नदी उकास जमिन छ । जुन जमिन २०५५ सालको निर्णयअनुसार शक्तिवल्लभ दुवाडीको नाममा सुकुमबासी दर्ता भइ किनबेच भएको हो ।

आफूहरूको जमिनमा खोलाको धार परिवर्तन गराई नदी उकास जमिन आफ्नो नाममा पारेको भन्दै रत्ननगर नगरपालिका कार्यालयमा चौधरी परिवार र अन्यले बेल्सीको झोलुङ्गे पुलपारि २०६४ सालयता जमिन किनेका ४ जनासहित ३० जनाले जानकारीसहित दर्ता खारेजको लागि पहल गरिदिन निवेदन पनि दिएका थिए ।

हेर्नुहोस् निवेदन

२०८० पुस २४ गते उनीहरूको निवेदनको आधारमा नगरपालिकाले जमिनको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिन मालतपोतको विवरण त मागेको छ, तर उक्त जमिनबारे कुनै पनि निर्णय गर्न नसकिने रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर प्रह्लाद सापकोटाले बताए ।

उनले तत्कालीन सुकुमबासी आयोगमार्फत भूमिसुधारले दिएको जमिनको कुनै निर्णय नगरपालिकाले गर्न नसक्ने बताए । उक्त क्षेत्र हेर्ने कुनै निकायले वा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले माग भई आएमा नदी उकास जमिन हो भन्नेबाहेक नगरको कुनै भूमिका नहुने पनि उनको भनाइ छ ।

‘नगरको सम्पत्ति नगरमा आउने अवस्थामा तत्तत् निकायबाट सोधिआएमा यथार्थ बताइदिन सक्ने हाम्रो भूमिका हुन्छ’, मेयर सापकोटाले भने, ‘हाम्रो संरचना आउनुअघिकै निर्णयमा हामीले अरु केही गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’