भूमिमन्त्री अधिकारीको दाबी- तीन वर्षभित्र भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधान हुन्छ

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अबको तीन वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबास र भूमि क्षेत्रका समस्या समाधान भएर जाने बताएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमि समस्या समाधानका लागि सात वटै प्रदेशका भूमिमन्त्रीहरु रहेको विषयगत समितिको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले संघीय सरकार, सबै प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका निकायहरु हालसम्म देखिएका भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध भएर लागेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा ३ तहबीच कानूनी एकरुपता ल्याउने, सेवालाई प्रविधियुक्त तुल्याउने, सहकारीका विशेष समस्या समाधानको रणनीति खाका पारित गर्ने काम बैठकले गरेको बताए ।

आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि अधिकार हस्तान्तरण गर्न अग्रसरता देखाएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघमा भूमिसम्बन्धी धेरै अधिकार केन्द्रीकृत भएको भन्दै कानून बनाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बनाउनसमेत संघीय सरकार गुहार्नुपर्ने भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रदेशका भूमिमन्त्रीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका कामको रेखदेख र प्रभावकारी अनुगमनका लागि सात वटै प्रदेशका भूमि व्यवस्थामन्त्री संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धको एक महत्वपूर्ण संरचना विषयगत समितिको विराटनगरमा भएको तेस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय भूमि ऐनको समय सापेक्ष संशोधन गर्न संघीय भूमि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

बैठकले भूमिको वर्गीकरण, भू–उपयोग योजनाको निर्माण सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशबीच तालमेल गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले उठाएका सवालमा सात वटा प्रदेशका भूमि व्यवस्थामन्त्री र सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकले राष्ट्रिय महत्वका केही निर्णय गर्नुका साथै विगतका निर्णय कार्यान्वयनको गहन समीक्षा गरेको मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताए ।

बैठकमा ७ प्रदेशका विषयगत मन्त्री र सचिवले कार्यसूचीका प्रस्तावमाथि धारणा राखेका थिए । बैठकले जग्गा प्रशासन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने आधार तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको कामकारबाहीमा प्रदेशका मन्त्रालयले विशेष सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका लागि प्रदेशका भूमिमन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने भएको छ ।

अनुगमन समिति चैत पहिलो हप्ताभित्र बनाइने बताइएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको विषयगत समितिको यो तेस्रो बैठक हो ।