मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र एक चौथाइ घटाएर अघि बढाउने तयारी

रुपन्देही । रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई पहिलो चरणमा एक चौथाइ क्षेत्रफल घटाएर अघि बढाउन थालिएको छ । ९ वर्षअघि बनाउने घोषणा गरेर शिलान्यास गरेको ४ वर्षसम्म यो परियोजना अहिलेसम्म अलपत्र छ । हचुवाको भरमा नापजाँच गरी स्थानीयको समेत जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा पास गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएपछि स्थानीय र सरोकारवाला पक्षबीच ठूलो विवाद भएको थियो ।

पहिलो चरणमा कम विवाद रहेको क्षेत्र बी ब्लकको २३८ विगाहमा काम अघि बढाउन सम्बद्ध पक्ष तयार भए पनि अझै यो क्षेत्रमा करिब २० विगाह जग्गा अझै पनि स्थानीयले दाबी गरिरहेका छन् । तर स्थानीय सरकार, यहाँका सबै राजनीतिक दल, भूमि आयोग स्थानीयलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सहमत भएकाले यसले निकास पाउने सम्भावना बलियो बनेको हो ।

पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले स्थानीयले दाबी गरेको जग्गा दिएर पनि २३८ विगाहमा तत्काल काम थाल्न सकिने गरी सरोकारवाला पक्षलाई सहमत गराएको छ । तर मैदानमा यसको अन्तिम नाप जाँचका लागि अझै केही समय लाग्ने लिमिटेडका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम पन्तले जनाएका छन् । उनी यसका लागि केही समययता निरन्तर सरोकारवाला पक्षसँग बसिरहेका छन् ।

९ वर्षअघि यहाँको ८१३ विगाह जग्गा अनुमानको भरमा नाप जाँच गरी लिमिटेडको नाममा पास भएको थियो । तर यो क्षेत्रफलमा बीच बीचमा लामो समय स्थानीयले भोग चलन गरेको क्षेत्र र केही स्थानीयको पुर्जा नै भएको जग्गा परेकाले अहिले त्यसको करिब एक चौथाइ अर्थात् २३८ विगाहमा काम अघि बढाउन थालिएको हो ।

यो विषयमा संघीय सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले लिमिटेडका अध्यक्ष पन्त र महाप्रबन्धक पदम ओलीलाई स्थानीयको सहमति लिएर तत्काल टुंगो लगाउन दबाब दिएका छन् । दुई दिन रुपन्देही बसेका उद्योगमन्त्री भण्डारीले आफू अर्थमन्त्रीको प्रतिनिधि भएर आएको र केही दिन यही बसेरै यसको समाधान निकालेर मात्रै काठमाडौँ फर्कन अध्यक्ष पन्तलाई निर्देशन गरेका छन् ।

यसैलाई आधार मानेर पन्तले शनिवार यहाँका उद्योगीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरे भने आइतबार यहाँका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय, भूमि आयोगका अध्यक्षसहितको टोलीसँग बसेर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहमति लिएका छन् ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल यो औद्योगिक क्षेत्र बन्न नसके रुपन्देहीको आर्थिक विकास र रोजगारीमा ठूलो धक्का लाग्ने बताउँछन् ।

‘घोषणा गरेको ८ सय १३ बिघामै औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछौँ भन्ने हो भने यो बन्दैन, स्थानीयले बन्न दिँदैनन्’, अर्यालले भने, ‘सरकारले स्थानीयलाई चित्त बुझाएर उचित व्यवस्थापन गरी खाली रहेको र विवाद नभएको क्षेत्रबाट बनाउन शुरु गर्नुपर्छ, ढिला गर्दै गयो भने समस्या झन् जटिल बनेर औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना नै गुम्न सक्छ ।’

बुटवल १८ का स्थानीय बासु घिमिरेले आफूहरू उद्योग क्षेत्रको विरोधी नभएको तर स्थानीयले उठाएका माग सम्बोधन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘मेरोसहित हाम्रो टोलमा २२ विगाहमा समस्या छ, हामीले विकासको विरोध गरेका छैनौ तर पुर्खादेखि जोगाएको सम्पत्ति सबै छाडेर दिन सक्ने अवस्था छैन, त्यसको समाधान पहिले गरियोस्, त्यो सम्भव पनि छ’ उनले भने–‘अहिलेसम्म फिल्डमा गएर हाम्रा कुरा नसुनेर योजना बनाएकाले समस्या आएको हो, समाधानका लागि सम्बन्धित पक्ष फिल्डमा जानुपर्‍यो नि छ ।’

स्थानीय रामप्रसाद पाण्डेले २०२२ सालदेखि जोतभोग गरेको र स्थानीयले संरक्षण गरेको जग्गालाई सरकारले थाहै नदिई रातारात औद्योगिक क्षेत्रको नाममा बनाएको हुनाले स्थानीय रुष्ट भएका बताउँछन् ।

स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र बन्नुहुँदैन भन्नेमा नभएको तर ४०–५० वर्षदेखि जोतभोग र बस्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित नहुने गरी वा चित्त बुझाएर अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

स्थानीयको विषयमा बुटवल उपमहानगरका मेयर खेलराज पाण्डेले प्रतिबद्धता जनाउँदै स्थानीयले दिएका विकल्पका आधारमा पहिलो चरणमा २३८ विगाहमा काम अघि बढाउन कुनै समस्या नरहेको र यो बारे भूमि आयोग, यहाँका सबै दल र सरकारले सहकार्य गर्ने बताए । ‘अब यसमा ढिलाइ गर्न जरुरी छैन, स्थानीयले प्रमाणसहित दाबी गरेको जग्गामा विकल्पबिना छुन पाइँदैन अन्य ठाउँमा अब काम अघि बढ्छ, त्यसको लागि स्थानीय सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलीप सापकोटाले जग्गा अभावमा उद्योगीहरू संकटमा परेकाले कुनै बहानामा यसलाई ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलमले यो परियोजनामा भएको ढिलाइले धेरै उद्योगीलाई निराश बनाएको, बाहिरी क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरू व्यवस्थापन खर्च बढेको, जग्गाको मूल्य बढेर समस्या परेको र उद्योग बनेपछि बसेका स्थानीयले पछि त्यही उद्योगलाई समस्यामा पारेकाले यसलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने आग्रह गरे ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्थले स्थानीय जनताले भोग चलन गरेको जग्गा छाडेर हाल खाली रहेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । तर, त्यसका लागि स्थानीय जनताको सहमतिमा जग्गा यकिन गरी आयोजनाको डिपिआर पुनःबनाएर ईआएमा गएर काम अघि बढाइने बताए ।

उद्योगी हिरामणि भट्टराईले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको जस कसलाई जान्छ भन्ने राजनीतिक स्वार्थको दलगत टकराब, वातावरण प्रदूषणको सवाल र नदी तटीय क्षेत्रको जोखिमका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको र अझै ढिलाइ भइरहे यो परियोजना गुम्ने जोखिम रहेको बताए ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीपक आचार्यका अनुसार अहिले पनि यो क्षेत्रमा २ सयभन्दा बढी उद्योगीले जग्गा माग गर्दै निवेदन दिइसकेकाले यसलाई छिटो अघि बढाउनुपर्ने गरी काम अघि बढेको र पहिलो चरणमा २३८ बिगाहलाई नै आधार मानेर काम अघि बढाइएको हो ।

२०७२ चैत १ गते सरकारले मोतीपुरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । बुटवलसँगै तत्कालीन समयमा सातै प्रदेशमा एक–एक वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा भएसँगै २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।

मोतिपुरको ८ सय १३ बिगाह क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा तत्कालीन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेपनि स्थानीयसँग छलफल र सहमति नै नगरी वर्षौँदेखि बसेको बस्ती, खेत, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र समेतको जग्गा नाप जाँच गरेर पास गरेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएर यसलाई रोकेका हुन् ।

बुटवलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अपर्याप्त भएको भन्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र रुपन्देही उद्योग संघले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका छन् । उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड कार्यालयमा उद्योगीले सयौँ निवेदन दिए पनि जग्गा नहुँदा उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

बुटवलको मोतीपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकासम्मको तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फको ८१३ बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गालाई २०७३ वैशाख २९ र सोही वर्षको असार १४ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा पास भएको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत जग्गा बुटवलमा, २८ प्रतिशत शुद्धोधनमा, १३ प्रतिशत तिलोत्तमामा र ६ प्रतिशत जग्गा सियारीमा पर्छ । उक्त जग्गामध्ये करिब २५० बिघा क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती, वन, विद्यालयको जग्गा,मठ मन्दिर भएको दाबी गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए ।

स्थानीयका दाबी अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याइएको जग्गामा करिब ३ हजार घरधुरी पर्छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको प्रतिवेदनमा भने २०७९ साल कात्तिक ३० गतेसम्म एक हजार २२ घर मात्रै परेका छन् ।

वर्षौँदेखि बसोबास गरेको र जोतभोग गर्दै आएको जग्गा एक्कासि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएपछि स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध जारी राखेका छन् । जग्गाको विवाद यथावत् रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र कति जग्गामा बन्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । कुल १२ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानमा बन्न लागेको उक्त परियोजनाको डीपीआर तयार भएको थियो । उक्त परियोजनाले करिब ३ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले शिलान्यास कार्यक्रममै ढुंगामुढासहित अवरोध गरेका थिए । अवरोधकै बीचमा परियोजनाको शिलान्यास गरिए पनि थप काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरूलाई हटाइएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा ०७८ साल असोज २४ गते चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो भने केही प्रहरी घाइते भएका थिए ।

स्थानीयका अनुसार बुटवल वडा नंं १७ र १८ को २३८ बिघा तथा सेक्सन डीको १०९ बिघा तथा र सेक्सन ईको ४४ बिघामा विवाद नहुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउन सकिने छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार सेक्सन डीमा २ वटा र ईमा ९ वटा घर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा परेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुभन्दा पहिले ईआईए गर्नुपर्ने भएकाले पहिले पछिल्लो सहमतिअनुसारको २३८ बिगाहको स्थानीयको सहमतिमा अन्तिम नाप जाँच गर्ने, त्यसपछि पहिले बनाएको डिपिआरलाई छाडेर पछिल्लो क्षेत्रफललाई आधार मानेर बनाउने अनि मात्रै ईआईए गरेर छोटो समयमा नै जग्गाको व्यवस्थापन गरेर उद्योगीलाई दिनेगरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले योजना बनाएको छ ।