टुङ्गिँदै लुम्बिनी प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले गुरुयोजना टुंग्याउन आइतबार सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । छलफलबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिने र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

हाल प्रदेशमा करिब तीन हजार ४०० सडक पहिचान भएका छन् । जसमध्ये दुई हजार २०० सडकमा यस वर्ष बजेट परेको छ, तर बजेटको आकार सानो हुँदा नतिजा नदेखिने गरेको छ ।

अहिले प्राथमिकता निर्धारण गर्दै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार पाँच वटा सडक विकास गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । भूगोल, जनसंख्या, पर्यटन, सीमा सडक र कृषि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भीमार्जुन पाण्डेले बताए ।

लुम्बिनीमा गुरुयोजना निर्माण आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सुरु भएको हो । त्यसबेला प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको थियो । गुरुयोजना निर्माण गर्दा प्रदेश मार्गलाई दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रमुख मार्ग, दुई जिल्ला केन्द्र जोड्ने, विमानस्थल जोड्ने, दुई राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने, संघबाट हस्तान्तरण गरिएका सहायक राजमार्ग, प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने मार्गलाई समेटिएको छ ।

सामाजिक र आर्थिक प्राथमिकताअनुसारको योजनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । आवादीका आधारमा पहाड र तराईका क्षेत्रका सडकको दूरी निर्धारण, बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थललाई जोड्ने सडक, कृषि, पर्यटन, बजार, उद्योगका सडकलाई प्राथमिकता र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्ता छन् प्राथमिकताका आधार

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधार कानूनी रुपमै तयार पारिएको छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट शुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरु र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरु पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै प्रादेशिक सडकभित्र प्रदेशभित्रका कम्तीमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, वस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजनास्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरु, संघ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पुर्‍याउने सडकहरु पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार प्रदेशमा ३८९ वटा सडक छन् । जसमध्ये ३१ वटा प्रादेशिक सडकको रुपमा पहिचान भएका छन् । यी सडकहरुले दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोडेका छन् । जसको लम्बाइ एक हजार ५६१ किलोमिटर छ । पाँच सडक २० किलोमिटरभन्दा छोटा छन् ।

लुम्बिनी सरकारले अघि बढाएको प्रदेश गौरवको आयोजनामा पर्ने रामपुर-कपुरकोट सडक खण्ड १९६ किलोमिटर लामो छ । सडक गुरुयोजना निर्माण भएपछि सोही आधारमा निश्चित अवधि तोकेर सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

मन्त्री ढकालले सडक निर्माणको कामलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन गुरुयोजनाको आधारमा वार्षिक योजना छानिने जनाए ।

छलफलमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगर, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलगायतले गुरुयोजनाअनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले योजना राम्रो बनाउने, तर कार्यान्वयनमा देखिने जटिलता समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले टुक्रे योजनाले विकासमा अवरोध पुर्‍याएको औंल्याए । ‘बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यविधि संशोधन गरेर वैशाख मसान्तसम्म ठेक्का लगाउनेछौं । यदि पुसमै बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भएको भए चारपाँच अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिन्थ्यो’, उनले भने ।

प्रदेश सरकार गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘यदि गुरुयोजना सफल बनाउन सकिएन भने असफलताको योजना बनाइरहेको ठहर्छ । त्यसैले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘अब प्रदेश सरकारको आफ्नै सडक हुनेछ । जसले प्रदेशलाई विकास निर्माणको काममा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ ।’

उनले समानीकरण अनुदान प्राप्त नभएपछि प्रदेश सरकारमाथि दायित्व थपिँदा केही जटिलता देखिन थालेको बताए ।