महिला अघि बढे परिवर्तन असम्भव छैन

आज ११४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा महिलाको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएको २०१६ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले हो । त्यसबेलाको संसदमा एक जनामात्रै महिला द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनलाई राज्यमन्त्रीसमेत बनाएका थिए, तर २०१६ देखि २०६३ सालसम्मको अवस्था हेर्दा नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता खासै बढ्न सकेन ।

२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिता बढाउन केही बाध्यकारी व्यवस्था गर्‍यो । त्यही बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण यतिबेला राजनीतिक तहमा महिला सहभागिता निकै बढेको छ । तीन वटै तहका सरकार तथा संसदमा महिलाको उपस्थिति छिमेकी मुलुकहरूको दाँजोमा नेपालमा धेरै छ । राज्यका निकाय तथा संयन्त्रमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएका कारण महिला सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ ।

कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको सहभागिता राज्यको नीति निर्माण तहमा बढ्नु भनेको निश्चय नै सुखद पक्ष हो, तर सहभागिता बढेसँगै आममहिलाको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छ कि छैन ? नीति निर्माण तहमा कस्ता महिलाहरू पुगेका छन् ? नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरूले महिला हित तथा उत्थानका लागि के कस्तो गृहकार्य गरेका छन् ? महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभेदका घटना बढेका छन् कि घटेका छन् ? महिलाले काम गर्ने वातावरण के कति अनुकूल हुँदै गएको छ ? यी प्रश्नको उत्तर महत्वपूर्ण हुन्छन्, तर यी प्रश्नका उत्तरहरू अहिलेसम्म निराशाजनक छन् ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महिलाको हिस्सा अत्यन्त कम देखाउने गरिएको छ । नीति निर्माण तहमा योग्य महिला पुग्नुपर्ने ठाउँमा ठूला नेताहरूका भित्री खल्तीका महिला पुग्ने गरेका छन् । महिलामाथि हिंसा तथा विभेदका घटना बढेका छन् भन्ने कुरा विभिन्न मिडियामा दैनिकजसो आउने समाचारले पुष्टि गरेकै छन् ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महिलाको हिस्सा अत्यन्त कम देखाउने गरिएको छ । नीति निर्माण तहमा योग्य महिला पुग्नुपर्ने ठाउँमा ठूला नेताहरूका भित्री खल्तीका महिला पुग्ने गरेका छन् ।

नीति निर्माण गर्ने मूलथलो भनेको संघीय संसद हो । संघीय संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन थालेको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । संसदले महिला सभामुख पनि पायो । करिब आधा दर्जन महिला उपसभामुखको जिम्मेवारीमा समेत पुगे । उनीहरूले महिलाका समस्या न्यूनीकरणका लागि के के विधि निर्माण गरे त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने कहाली लाग्छ । किनकि संसद सचिवालयमा समेत शिशुस्याहार केन्द्र तथा स्तनपान कक्ष नहुँदा कतिपय महिला सांसदहरू बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने विडम्बना अझै छ । आफ्नै नाकमुनिको समस्यासमेत नदेख्ने महिलाहरू नीति निर्माण तहमा पुग्नु वा नपुग्नुको खासै अर्थ रहन्न ।

कति घण्टा काम गर्दा कति ज्याला मिल्छ भन्ने कुरा समेत अधिकांश महिलालाई थाहा छैन । महिला दिवस मनाउन थालेको साढे ६ दशक नाघिसक्दा पनि अधिकांश महिलाहरूलाई आफ्नो श्रमको मूल्य थाहा नहुनु भनेको सानो विडम्बना होइन । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा तथा स्वदेशमा रहेका महिलाहरूले धानिएको हो । पुरुषहरूले विदेशमा गएर कमाएर पठाउने वार्षिक १० खर्ब रूपैयाँ हाराहारीको रकम मुलुकको गार्हस्थ उत्पादनमा समावेश छ ।

महिलाहरूले घर सम्हाल्ने क्रममा उत्तिकै श्रम र मेहनत खर्च गरेका छन्, तर त्यो श्रमको मूल्यलाई राज्यले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समावेश गरेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा महिलाको जनसंख्या करिब ५१ प्रतिशत छ । देशभित्र बसोबास गर्ने जनसंख्याको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने महिलाको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ, तर हाम्रा नेताहरू नीति निर्माण तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको काइते सहभागितालाई उपलब्धि भन्दै भाषण ठोक्छन् ।

नेपाली कांग्रेस यस्तो इतिहास बोकेको पार्टी हो, जसले आजभन्दा ६६ वर्षअघि भएको आमनिर्वाचनमा महिलालाई प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारमात्रै बनाएन, चुनाव जिताएर मन्त्रीसमेत बनाएको थियो । त्यो बेला पढेलेखेका र अक्षर चिनेका महिलाहरूको संख्या कति पो थियो होला र ? राजनीतिमा होमिन चाहने महिलाको संख्या कति पो थियो होला र ? तर आज उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलाहरूको संख्या लाखौं छ । जनाधिकार प्राप्तिको संघर्षमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढी छ । राजनीतिमा सामेल भएर मुलुक चलाउन सक्ने ल्याकत राख्ने महिलाहरूको संख्या हरेक पार्टीमा उल्लेख्य छ, तर अवसर कसले पाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर निराशाजनक छ ।

महिलाको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ, तर हाम्रा नेताहरू नीति निर्माण तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको काइते सहभागितालाई उपलब्धि भन्दै भाषण ठोक्छन् ।

विश्वका अधिकांश समाज पितृसत्तावादी छ । विश्वमा अहिले पनि पितृसत्ता छ । सत्ताको चरित्र जहिले पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले महिलाहरू हिंसाको जोखिममा छन् । महिलालाई मानिसका रूपमा नभएर वस्तुका रूपमा उपभोग गर्ने युग हुँदै वर्तमान विश्व आजको युगमा आइपुगेको हो । महिलालाई अपहरण गर्न कविला कविलाबीच लडाइँ हुँदै जाँदा राज्यको उत्पत्ति हुन पुगेको समाजशास्त्रीहरूको कथन छ । धर्म सम्प्रदायहरू विकास भएको त धेरै पछि हो, तर अझै पनि विभिन्न धर्म सम्प्रदायका नाममा चलेका कतिपय कुरीतिहरू महिला हिंसालाई प्रेरित गर्ने खालका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रै देश नेपालमा सती प्रथा उन्मूलन भएको धेरै शताब्दी बितेको छैन । बहुपति प्रथा तथा तानी विवाह गर्ने प्रचलनको अवशेष अहिले पनि हाम्रो समाजको कतिपय तह-तप्कामा छ ।

महिला र पुरुष समान अधिकारको चरणमा विश्व आइपुगेको धेरै वर्ष भएको छैन । अझै पनि कतिपय देशमा कानूनी रूपमै महिलामाथि विभेद गरिएको छ । महिलामाथि विभेद हुने खालका धार्मिक नियमहरू कतिपय लोकतान्त्रिक देशले अझै भत्काएका छैनन् । एकातिर ‘जहाँ स्त्रीको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ ईश्वर खुशी हुन्छन्’ भन्ने ब्रह्म वाक्य जप्ने, अर्कातिर छाउपडी प्रथा, बाल विवाह कायमै राख्ने, विधवा विवाहलाई हतोत्साही गर्ने, बोक्सीको आरोप लगाउने सामाजिक मनोदशा अझै कायम छ ।

शारीरिक रूपमा चोट पुर्‍याउनु मात्रै हिंसा होइन, मानसिक रूपमा चोट पुर्‍याउनु पनि हिंसा हो । हाम्रो समाजमा अझै पनि विभिन्न तौरतरिकाबाट महिलामाथि हिंसा भइरहेका छन् । कतिपय घरपरिवारमा जानेर वा नजानेर पनि हिंसा भइरहेका हुन्छन् । कतिपय हिंसा जानाजान भइरहेका छन्, कतिपय हिंसा अज्ञानमा भइरहेका छन् । कतिपय हिंसा आफूले थाहा नपाइकन पनि हुने गरेका छन् । कतिपय हिंसा धार्मिक तथा संस्कारगत कुरीतिका कारण हुने गरेका छन् । जानाजन भएका हिंसालाई त कानूनद्वारा राज्य संयन्त्र बलियो बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर अन्य प्रकारका हिंसाको नियन्त्रणका लागि जनचेतना विस्तार जरुरी छ ।

विश्वका अधिकांश समाज पितृसत्तावादी छ । विश्वमा अहिले पनि पितृसत्ता छ । सत्ताको चरित्र जहिले पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले महिलाहरू हिंसाको जोखिममा छन् ।

पछिल्लो समयमा आधुनिकताका नाममा उपभोग्य वस्तु बिक्रीका लागि महिलालाई विज्ञापनको साधन बनाउने विकृति पनि सुरु भएको छ । शारीरिक बनावटका आधारमा, श्रृंगारका आधारमा कुन महिला राम्री र कुन महिला नराम्री भनेर खुलमखुला रूपमा वर्गीकरण गर्नु भनेको पनि महिलामाथिको हिंसा हो । यस्तो हिंसामा जानीनजानी कतिपय महिलाहरू नै होमिएका छन् । महिला हिंसाको परम्परागत ढाँचामा ठूलो क्षयीकरण आएको छ, जुन अत्यन्त राम्रो पक्ष हो, तर आधुनिकताका नाममा सुरु भएको महिला हिंसा ज्यादै डरलाग्दो छ । श्रृंगारमा सामान बिक्री गर्ने नाममा हुन थालेको महिला हिंसाप्रति पनि सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ । सामन्तवादले लादेको महिला हिंसा जस्तै पुँजीवादले लादेको महिला हिंसा पनि खतरनाक छ ।

नेपालको संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ, तर धेरैका दृष्टिकोणमा त्यो प्रक्रिया कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित देखिन्छ । संविधान र कानूनले नै निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चुनावी राजनीतिमा महिलाको भूमिका प्रभावशाली नहुँदासम्म संविधान र कानूनका ठेलीहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सहज छैन ।

कोटा पुर्‍याउने नाममा पुरुष नेताहरूले आफ्नै खल्तीमा महिलालाई राजनीतिमा अघि सार्ने हर्कतलाई ठेगान लगाउने भनेको मतदानको माध्यमबाट हो । स्वदेशमा रहेका नेपाली मतदातामध्ये कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत हिस्सा महिलाहरूको छ । महिला मतदाताले सचेतपूर्वक भोट हाल्ने हो भने धेरै परिवर्तन सम्भव छ, तर महिला मतदाताले सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो हुनुमा नेपालको सामाजिक चरित्र नै मुख्य कारक हो ।

महिलामा पारिवारिकदेखि सामाजिक तहसम्म जनचेतना विस्तार हुन सकेको छैन । महिलाहरूले राजनीतिमा राखेको चासोप्रति सकारात्मक सोच विकास हुन अझै सकेको छैन । कोटा पुर्‍याउन महिलाहरूलाई उपस्थित गराउने, तर उनीहरूको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति झन् झन् बढेर गएको छ । पहिलो कुरा त पार्टीहरूले टिकट बाँड्दा पनि महिलाहरूलाई नजित्ने खालका क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । दोस्रो कुरा, कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय गर्ने व्यक्ति पनि पुरुषहरू नै हुन्छन् । यो समस्या शहरी क्षेत्रमा केही कम भएको छ, तर अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा घरमूली पुरुषले जसलाई भोट हाल्ने भन्यो, त्यसैलाई मत दिने चलन छ । त्यसैले जनसंख्या ठूलो हुँदाहुँदै चुनावी राजनीतिमा महिलाको प्रभाव कम देखापरेको हो ।