तोशिमा कार्कीको प्रश्न–पुरुष मन्त्रीले महिला सचिवसँग कामै गर्न नसक्ने हो ? (भिडिओ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. तोशिमा कार्कीले पुरुष मन्त्रीले हिला सचिवसँग कामै गर्न नसक्ने हो ?  भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकको आकस्मिक समयमा उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई लक्षित गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरीयता मिचेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव नियुक्त गरेको भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘संविधानमा लैंगिक समानताको धारा त राख्यौं, तर राज्यले महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सकेन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नयाँ स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति भएको छ । सिफारिसको आधारमा र वरिष्ठताको आधारमा एक नम्बरमा रहनुभएकी डा. संगीता कौशल मिश्र पन्छाएर अर्कैलाई सचिव नियुक्ति गरियो । क्याबिनेटले यस्तो निर्णय किन गर्‍यो ? पुरुष मन्त्रीले महिला सचिवसँग कामै गर्न नसक्ने हो ? प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीज्यूले यो संसदमा जवाफ दिनुपर्छ । म सभामुख महोदयमार्फत जवाफको माग गर्दछु ।’

सांसद कार्कीले संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान राखिए पनि सरकारले विधेयक ल्यादा बुवाको ठेगाना नभएमा, बाबुको पहिचान नभएमा, स्वघोषणा गरिएमा भन्ने जस्ता प्रावधान र शर्त राखेर महिलामाथी फेरी पनि विभेद गरेको बताईन ।

उनले मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या नपुगेको, स्थानीय तहमा उपमा सिमित गरेको र संसदमा पनि समानुपातिकतर्फ संख्या पुर्याउनका लागि मात्रै महिलालाई मौका दिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नि । सांसद कार्कीले भनिन्, ‘२५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत नपुग्ने गरेर ३ जना मात्रै महिला अटाइन्छ । निर्वाचनमा महिलालाई जानाजान उप र सह पदमा मात्रै टिकट दिइन्छ । प्रत्यक्षमा नदिएर समानुपातिकबाट महिलाको प्रतिशत र संख्या पुर्याउन मात्रै महिलालाई सांसद बनाइन्छ ।’

रास्वपा सांसद कार्कीले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार महिला समन्वय समिति नबनेको र संसदीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याएर संसदले नै महिलामाथी विभेद गरिरहेको भन्दै सभामुख देवराध घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराईन । उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा महिला समन्वय समिति (ककस) बनाउने भनेर ३ वर्ष अघि लेखिएको भए पनि आजसम्म यो संसदले गठन गर्दैन । संसदीय समितिको सभापति बनाउदाँ ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर यसै प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा लेखिन्छ, तर पालना हुदैँन । अझ कतिवटा उदाहरण प्रस्तुत गरौ यो राज्यले महिलामाथी गरिरहेको विभेदको ।’

सांसद कार्कीले संसदमा महिला सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभएर नेपाली महिलाको सामाजिक, राजनीतिक र व्यवसायिक अधिकारका लागि एकै ठाउँमा उभिएर लड्नुपर्नेमा जोड दिदैँ महिला समनाताको सुरुवात संसदबाट र सिंहदरबारबाट सुरु गर्न माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर होइन, अब संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै महिला सांसदले तमाम नेपाली महिलाको सामाजिक, राजनीतिक र व्यवसायिक अधिकारको लागि लड्ने बेला आएको छ । भोलि अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस । म सम्पुर्ण महिला सांसदको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु, राज्यले गरिरहेको यि तमाम बिभेदलाई सच्याएर लैंगिक समानताको उदाहरण यो संसदले प्रस्तत गरोस् । महिला समानताका लागि अब समानताको नारा मात्रै होइन, अविभारा यो राज्यले बोकोस् । सुरुवात यसै संसदबाट र सिंहदरबारबाट गरियोस् ।’