छुवाछुतका घटनामा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग

रुपन्देही । नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठन लुम्बिनीले देशव्यापी रूपमा दलित समुदायले भोगेको जातीय छुवाछुत तथा विभेदमा सरकार मूकदर्शक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई संगठनले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष मिना परियार, डोलेन्द्र गहतराज, यमबहादुर सुनार, रामबहादुर विक लगायतको टोलीले बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगेर सरकारकै निकायमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिबाट जातपात र छुवाछुतलाई प्रश्रय दिएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएकाले तत्काल कारबाहीको माग गरिएको छ ।

देशव्यापी रूपमा दलितहरूमाथि भइरहेका संरचनागत विभेदका यस्ता घटनाहरूमा मेलमिलाप गरिने, परिवारको घेराभन्दा बाहिर लैजान नदिने, झुटा मुद्दामा फसाउने, ऐनकानूनलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता कामहरू भइरहेको पनि ज्ञापनपत्रका उल्लेख गरिएको छ ।

संगठनले हालै सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका ४ का सत्येन्द्र राम (चमार) र बरहथवा ५ की नेहा रौनियारबीच अन्तरजातीय प्रेम विवाहपश्चात् कानुनतः विवाह दर्ता गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती दिँदै सत्येन्द्रविरुद्ध बालविवाह, लागूऔषधदेखि मानव बेचविखनसम्मको मुद्दामा फसाउने दुष्प्रयास गरिएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

सिराहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ की १७ वर्षीय रिकुकुमारी सदाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या, नवलपुरमा एक जना युवकको हत्या, अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित बुढाकोट माविमा अभिभावकहरू तथा विद्यालयमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थीहरूमाथि पूजारी चेतराज भ‌ट्टलगायतले गरेको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटनाले सरकारले आफैले बनाएको कानुनको कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको संगठनको भनाइ छ ।

संगठनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतको घटनामा तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारले हालै भूमिलगायत ६ वटा जनताको मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका २९बढी कानूनहरु एकसाथ प्रभावित हुने गरी ल्याएको अध्यादेशहरूले भूमिहीन दलितहरूलाई भन्दा भू माफिया तथा दलाल पूँजीपतिहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने हुँदा उक्त अध्यादेशहरू फिर्ता लिई दलितमैत्री विद्येयकहरुमार्फत कानून बनाउन माग गर्दछु’ ज्ञापनपत्रका लेखिएको छ ।

यसैगरी संगठनले संविधानको प्रस्तावना, धारा १८, २४ र धारा ४०, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा दलित आयोगलगायतका विभिन्न प्रगतिशील व्यवस्थालाई अझ व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न दलित सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी विसं २०५४ मा ‘उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग विकास समिति’ र २०६३ पछि वादी विकास बोर्ड गठन गर्यो भने २०६४ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय प्रकृतिको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र तथा सल्लाहकार समिति बनाइयो तर यी सबै कागजमा सीमित हुन पुगेको बताउँदै ‘दलित समुदाय’ भन्ने अलग उप-शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी दलित समुदायको लागि स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय बजेट कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न सर्वपक्षीय सर्वदलीय अधिकार सम्पन्न दलित अधिकार प्राधिकरणको गठन गर्न माग गरेको छ ।

संगठनको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको केन्द्रीय उपाध्यक्ष मिना परियारले बताइन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुखले जातीय भेदभाव र छुवाछुत मानव सभ्यताको कलंक भएकाले मागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय समक्ष पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए ।