कठोर जेल यातना भोगेको सम्झिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने- राजतन्त्र व्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य हुँदैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

मानव अधिकार रक्षकहरुको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स)को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठूला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले यसले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र कानूनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्व दिने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको, तर फेन्सी (नक्कली) मानव अधिकारका कुरा गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरु छन् । सत्य कुरा बोल्दा मानव अधिकार रक्षकहरुलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन् । अहिलेको सरकारले मानव अधिकार हनन्कर्ताहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउँछ । नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउन यथार्थ रूपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । प्राकृतिक रूपमा सुन्दर र उर्बर भूमि नेपालका हरेक नागरिकको जीवन सहज, विभेदरहित, निर्भय र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छ ।’

एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका शहीदहरुको त्याग र बलिदानबाट आज मुलुकमा मानव अधिकार सुनिश्चितताको स्थिति भएको उल्लेख गरे ।

पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेल सार्ने बहानामा विसं. २०२९ मा आजकै दिन झापाको सुखानीको जंगलमा लगेर हत्या गरिएका शहीदहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका शहीदहरुलाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरुले राजतन्त्र व्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताए ।

आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको रक्षा हुने स्पष्ट गर्दै उनले विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुँदाताका नै नेपालमा मानव अधिकारको अभियान प्रारम्भ भएको स्मरण गरे ।

कागजमा लेखिएको मानव अधिकारले खान र लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खान र लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालले मुत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोषका आधारमा कडा भन्दा कडा सजाय दिन सकिने बताए ।