कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सत्ता गठबन्धनको बैठक डाकेका छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ का विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीले सभामुख , संसदीय समितिका सभापति, सत्ता गठबन्धनका नेता र प्रमुख सचेतकलाई बेलाएका हुन् ।
बिहान १० बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सत्ता सभामुख भीम भण्डारी , विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति दिवानसिंह विष्ट, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहरासहित सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकबीच विधेयकका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता समेत रहेका स्वयम मुख्यमन्त्री शाह र प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरी र प्रमुख समेतक इन्दिरा गिरी बैठकमा उपस्थित हुने छन् ।
प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रुपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो ऐन पारित भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८वटै स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि स्थायी बनाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुल्ला गर्ने छ ।
पहिलो पटकका लागि निजहरूबिच मात्रै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयले सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने देखिन्छ ।
प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलको लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक ल्याइएको थियो । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफलपछि सभामुख भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अझै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छैन ।
विधेयकमा रहेका केही व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने भन्दै व्यापक गुनासो आएपछि सभामुख भण्डारीले त्यसलाई अध्ययन गरिरहेका छन् । सोमबार मात्रै सभामुख भण्डारी र मुख्यमन्त्री शाहबीच पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । प्रमुख सचिवसहितको उक्त छलफलमा अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पास गर्दा सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने भन्दै संशोधन हुनुपर्ने कुरो उठेको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहले यस विषयमा थप छलफल गर्ने बताएका थिए । आज सो विषयमा छलफल गरिने छ । मंगलबार प्रमुख सचिव डा. कमल प्रसाद पोख्रेल सचिव वसन्त प्रसाद कोइरालालाई सँगै राखेर यस विषयमा छलफल हुने छ ।
स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको लागि कानुनले केही सहज गरिदिएको छ । तह वृत्ति गर्दा ज्येष्ठता पुरानै कायम गर्दा लोकसेवा आयोगबाट पास भएर आएका कर्मचारीहरू मारमा पर्ने बताइएको छ ।
‘साबिक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकको लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तह कायम गरिदिने छ’, दरबन्दी कायमा गर्ने व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘यसरी तह मिलान भएको तहको ज्येष्ठता सुरु नियुक्ति भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको तह वृत्ति गर्दा साबिक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँपालिमा रहेका कर्मचारीहरूको बारेमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ यहाँ पनि लोकसेवा आयोगबाट पास भएर आएका निजामती कर्मचारी मारमा परेको उनीहरुको गुनासो रहेको थियो ।
सीमितलाई फाइदा पुग्नेगरी तयार गरिएको विधेयकले लोक सेवा परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेका हजारौँ विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन् ।
मंगलबार मुख्यमन्त्रीसहितको छलफलमा विवादित व्यवस्थाका विषयमा छलफल हुने छन् ।
‘मुख्यमन्त्री ज्यूले हामीलाई बोलाउनु भएको छ स्थानीय तहको विधेयकमा केही व्यवस्थाका विषयमा धेरै गुनासा सुनिएका छन् ’ एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले भने, ‘गुनासो आएका विषयमा छलफल गरेर त्यसको गहन अध्ययन गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । कानुनले सीमित व्यक्तिलाई होइन आम नागरिकलाई सहज हुनुपर्छ ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बस्ने बैठकमा विधेयकका विषयमा छलफल हुने र विधेयक सबैलाई हुनेगरि लागू हुनुपर्ने बताए ।
Leave a Reply