तथ्यांक कार्यालयमा तथ्यांक सेवाकै सचिव बनाउन लोक सेवा आयोगको सुझाव

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा तथ्यांक सेवाको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तरगत रहेको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को लोक सेवा आयोगको ६५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथीको छलफलमा सहभागि हुँदै आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी (विशिष्ट श्रेणी)को पदमा तथ्याङ्क समूहको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्व रहने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

विशिष्ट प्रकृतिको कार्यक्षेत्र भएका कारण विशिष्टीकृत कार्य प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न र तथ्याङ्क व्यवस्थापनको क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको मनोबल समेत बढाउन आयोगले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ र ०७९–८० मा निरन्तर दुई वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइसकेको बताए ।

अध्यक्ष रेग्मीले संघीय शासन प्रणाली अनुसार कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा भएका परिवर्तन समेतका विषयलाई स्पष्टसँग समेटी निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार आयोगले आव ०७७–७८, ०७८–७९ र ०७९–८० गरेर तीन वर्ष लगातार वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको बताए ।

आयोगले सेवारत कर्मचारीको सरुवालाई थप व्यवस्थित, व्यवहारिक एवम् कर्मचारीमैत्री बनाउन छुट्टै सरुवा नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सङ्गठनको समग्र कार्यसम्पादनको उत्पादकत्व र गुणस्तर र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै सार्वजनिक निकायप्रतिको जनविश्वास कायमै राख्नका लागि छुट्टै सरुवा नीति तर्जुमा गनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

समान कार्यप्रकृति भएका सार्वजनिक संस्थानका समान प्रकृतिका सेवा र समूह, उपसमूह र समान तहको पदका लागि एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागु गर्न छाता ऐन निर्माण गर्न वा लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ मा संशोधन गरी यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसै बमोजिम एकीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने आयोगले सुझाव दिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा शैक्षिक योग्यता समयमा नै अध्यावधिक नभएका कारणले कतिपय पदको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा बारम्बार द्विविधा हुने गरेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीमा अविलम्ब संशोधन गरी यस्ता विषयको तत्काल सम्बोधन गर्न आयोगको सुझाव छ ।

विश्वविद्यालय विशिष्ट प्रकृतिका प्राज्ञिक संस्था भएका कारणले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप मुलुकका सबै विश्वविद्यालयको पदपूर्तिको एकल जिम्मेवारीसहित एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्ने र उक्त आयोगले सबै विश्वविद्यालयको भर्ना, छनोट तथा सिफारिसको कार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

दुर्गम एवम् विकट स्थानमा खटिई सेवा प्रवाह गर्ने सबै राष्ट्रसेवकलाई विशेष सुविधा प्रदान गरी उनीहरूको मनोबल बढाउन मौद्रिक एवम् गैरमौद्रिक सुविधा प्रदान गरी थप उत्प्रेरित गर्दै सेवा प्रवाहलाई नियमित, प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न पनि सुझावएको छ । सेवा प्रवाह र दरबन्दीबीच सामन्जस्यता कायम हुने गरी एकैपटक एकीकृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालय निकायगत तादात्म्यता कायम गने पनि सुझाव दिएको अध्यक्ष रेग्मीको भनाई छ ।

आर्थिक अनुशासनको विषयमा आयोग पूर्ण सजग एवम् संवेदनशील रही आएको भन्दै यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिई साविक बमोजिम कर्मचारी परिचालन सम्बन्धी विषय र आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा स्वायत्तता कायम हुने गरी कानुन संशोधन हुन प्रदान गरिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । उक्त सुझाव अयोगले आव ०७८–७९। ०७९–८० र ०८०–८१ ले निरन्तर तीन वर्ष सुझाव दिएको हो ।

आयोगको कार्यप्रकृति अनुसारका भौतिक संरचना र स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्नृपर्ने, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यमा संविधानको मर्म अनुरूप हुने गरी कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन यस्ता संस्थालाई लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समावेश गर्न नेपाल सरकारसहित सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै सेवा र समूह तथा उपसमूह सञ्चालन गर्ने निकायले रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि आवश्यक विवरण स्पष्टसँग खुलाई तोकिएको समयभित्रै माग गरी पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।