खर्च विधि नबन्दा नेपाल ट्रष्टको २ अर्ब वर्षेनी फ्रिज, कोर एरियाका किमति जग्गा पनि खाली

काठमाडौं । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग(युएसएड)ले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतको क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोग रोक्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा झण्डै ९५ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । किनभने दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी अमेरिकी अनुदान पाउने मुलुकको सूचिमा नेपाल दोस्रो नम्बरमा रहेकाे छ ।

९५ अर्ब रूपैयाँको कार्यक्रम प्रभावित हुने भनेर चिन्ता र चासो सर्वत्र भइरहेको बेला दुर्गम क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि सरकारी कोषमा जम्मा भएको अबौं रूपैयाँ भने उपयोग नै हुन सकेको देखिँदैन ।

सरकारको ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याइँका कारण १६ वर्षसम्म पनि खर्च अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा नेपाल ट्रष्ट कार्यालयको खातामा जम्मा भएको अर्बौ रकम फ्रिज भएको हो । पूर्वराजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा उनीहरुको हक पुग्ने सम्पत्तिको खोजबिन गर्ने, त्यस्ता सम्पत्तिको स्वामित्व लिने र सम्पत्तिको उपयोग गरी आयआर्जन गर्ने जिम्मा लिँदै आएको ट्रष्टको कोषमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको छ ।

पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति उपयोग गरी आएको आयआर्जनबाट पिछडिएका तथा दुर्गममा रहेको र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका आम नागरिकको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था ट्रष्टको ऐनमा नै उल्लेख भए पनि कार्यविधिको अभावकका कारण अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको हो ।

के छ ऐन र नियमावलीमा ?

ऐन र नियमावलीमा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई ट्रष्टको उदेश्य अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यविधि तर्जुमा गरी परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । २०६४ पुस २२ मा जारी भएको नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ को दफा ५(१) मा ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने उल्लेख गरेको छ ।

उपदफा(१)को सर्वमान्यतामा प्रतिकुल नहुने गरी विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरु खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न, राष्ट्रिय हित अनुकुल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यवसायिक कार्य सञ्चालन गर्न, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न र ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्वद्र्धन, संरक्षण र यसको आयआर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ट्रष्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनले मात्र नभई नेपाल ट्रष्टको नियमावली २०६५ को नियम ३ ले ट्रष्टको सम्पत्ति प्रयोग तथा रकम लगानीबारे थप प्रष्ट पारेको छ । नियम ३ को १ मा समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति ऐनको दफा ५ बमोजिम व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी शैक्षिक, प्राज्ञिक, पर्यटकीय, व्यवसायिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रहितका कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उपनियम २ को १ बमोजिम ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्था खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा गराउने, आर्थिक रुपले विपन्न र दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरुमध्येबाट उच्च अंक प्राप्त गरी प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण तथा मर्मतसम्भारको लागि समितिले उचित ठहराएको रकम अनुदान प्रदान गर्नेलगायतका शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

त्यति मात्र नभई उपनियम २ ‘क’को १ बमोजिम ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा समितिले पर्यटकीय र व्यवसायिक क्षेत्र र पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, पार्क, फनपार्क, भ्यूटावरजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चलन गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गराउन सक्नेछ ।

त्यस्तै उपनियम ३ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा समितिले दुर्गम क्षेत्रमा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी खडा गरी स्थानीयस्तरबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने, समितिले तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरुमा औषधि बैंक खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा गराउनेलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सञ्चालक समितिले नै देखाएन रुची

ट्रष्टको नियमावलीमै प्रष्टसँगले कहाँ, कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ भनेर छुट्याइएको भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था नियम ४ मा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने ट्रष्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

हाल सहकारी विकास मन्त्री बलराम अधिकारीको अध्यक्षतामा ५ जना सञ्चालक समिति छन् । तर, हालको सञ्चालक समितिले चासो नदेखाएको ट्रष्टका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । कर्मचारीहरुका अनुसार चासो नदेखाइएकै कारण रकम खर्च अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बन्न सकेको छैन ।

ऐनले स्पेस दिँदा पनि बजेट फ्रिज भइरहेछ

ट्रष्ट कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव कुमार प्रसाद दाहाल नेपाल ट्रष्टमा झण्डै दुई अर्बको सम्पति रहेको बताउँदै उक्त रकम वेलफेयर प्रोगामको लागि खर्च गर्नुपर्छ भनेर ऐनमै उल्लेख भएको बताउँछन् ।

ट्रष्टको सञ्चालक समितिले कार्यविधि बनाउन पनि नसकेको र बनाउने आँट पनि नगरेकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न नसकेको प्रवक्ता दाहालको स्वीकारोक्ती छ ।

उनी भन्छन्, ‘ट्रष्टको फण्डमा भएको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार, छात्रवृत्तिमा खर्च गर्न सकिन्छ । त्यो पैसा नेपाल ट्रष्टको फण्ड भएकाले नेपाल सरकारको राजश्वमा जाँदैन ।’

उनका अनुसार ब्याजको ५० प्रतिशत रकम विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिन्छ । वर्षको १०/२० करोड रुपैयाँ गाउँ गाउँका स्कुल, स्वास्थ्य चौकीहरुमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था ट्रष्टको ऐनले दिएता पनि वर्षमा १०\२० हजार पनि खर्च गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘ट्रष्टको ऐनले त्यति धेरै स्पेस दिएको छ । तर त्यसको प्रोगेस जिरो छ । पैसा भएर पनि खर्च गर्न सकेको छैन । हामी ट्रष्टले तोकेको क्षेत्रमा त्यो पैसा खर्च गर्छौै भन्छौं । तर, बिदेशबाट सहयोग कुरिबस्छौं, ’उनी गुनासो गर्छन् । सञ्चालक समितिले कार्यविधि बनाउन चासो नदिएकैले वर्षेनी २० करोडभन्दा बढी रकम विभिन्न सेवाका क्षेत्रमा प्रयोग नभएको उनी बताउँछन् ।

‘ट्रष्टको सम्पत्ति सरंक्षण सम्बद्र्धनमा बाहेक जुन क्षेत्रमा खर्च गर्न भनिएको छ त्यो क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । भाडा उठाएर दुई अर्ब रुपैयाँ खातामा राखेको छ । खर्च गर्न कसैलाई चासो छैन । खर्च गरौं भनेर बोर्ड मिटिङमा भन्दा होइन त्यो खर्च नगरौं होला कतै भाडा लाग्ने जग्गा छैन भनेर भन्छन्,’ दाहाल सुनाउँछन् ।

ट्रष्टको फण्डमा सोझै भाडा रकम जम्मा हुन्छ । मुद्दतीमा राखेको रकमबापत बैंकले वर्षेनी दिने ब्याज पनि फण्डमा नै जम्मा भएर बस्छ । त्यतिमात्र नभई बैंकले जति ब्याज दिन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत सरकारले ट्रष्टलाई ब्याज अनुदान दिन्छ ।

दाहालका अनुसार यति धेरै बजेट हुँदा पनि यस वर्ष दियालो बंगलामा छानो फेर्ने र रत्न मन्दिरको छानो फेर्ने कार्यक्रम मात्रै गर्ने योजना छ ।

‘वीरेन्द्रको सम्पतिलाई थोरै क्लासिकल बनाएर भाडामै लगायौं अथवा टिकट नै कटायौं भने पनि महिनाको ३०/४० लाख उठाउन सकिन्छ । त्यस्ता पूर्वाधार पनि बनाउन सकेको छैनौं भनेपछि हाम्रो बटम लाइन कहाँ छ ?,’ सहसचिव दाहाल गुनासोसहितको प्रश्न गर्छन् ।

कहाँ कति खर्च ?

नेपाल ट्रष्टको भाडा, ब्याजलगायतको स्रोतबाट जम्मा भएको रकम ट्रष्टको सम्पत्ति संरक्षण, सम्बद्र्धन, प्रवद्र्धनमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । ट्रष्टको कोषमा वर्षको १० करोडभन्दा बढी भाडा आउँछ ।

ट्रष्ट तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०\०८१मा ट्रष्टको कोषमा विभिन्न शीर्षकबाट १४ करोड ८० लाख आम्दानी भएको थियो । यही आर्थिक वर्षमा ब्याज आम्दानीबाट प्रचलित नेपाल ट्रष्ट सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ट्रष्टको सम्पत्ति संरक्षण, सम्बद्र्धन, प्रवद्र्धन र विकास लगायत विभिन्न कार्यक्रम गर्न ५ करोड ४२ लाख २० हजार विनियोजन गर्दा एक करोड ३८ लाख ८७ हजार ८७१ रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो ।

त्यस्तै आ.व २०७९/०८०मा कोषमा २४ करोड २९ लाख ५९ हजार आम्दानी भएको थियो । कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा १ करोड ७ लाख, ९२ हजार १४८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १९ करोड ९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आम्दानी कोषमा जम्मा भएको थियो । त्यसमध्येबाट प्राप्त भएको ब्याजसहितको ८२ लाख ८२ हजार १३३ रुपैयाँ सम्पत्ति संरक्षण, संवद्र्धनलगायतको कार्यक्रममा खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै ०७७/७८ मा १५ करोड ८४ लाख ५३ हजार ३४३ आम्दानी हुँदा ८१ लाख ३७ हजार ५०५ मात्रै खर्च भएको तथ्यंकले पुष्टि गर्छ ।

कति छ ट्रष्टको सम्पत्ति ?

ट्रष्टसँग स्थापना हुँदा बखत नै चल अचल सम्पत्तिहरु थियो । ट्रष्ट मातहतमा आएका सम्पत्ति, भाडा, ब्याजबापत वर्षेनी करोडौं आम्दानी भइरहेको छ ।

ट्रष्ट स्थापना हुनुअघि २५ लाख रुपैयाँ चल सम्पत्ति थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मसान्तसम्म चल सम्पत्ति एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकम ट्रष्टले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ६४ करोड ९३ लाख, कृषि विकास बैंकमा ८७ करोड १४ लाख र नेपाल बैंकमा २५ करोड ९३ लाख रुपैया मुद्दती खातामा जम्मा गरेको छ ।

ट्रष्टको फण्डमा वर्षेनी एक करोड भन्दा बढी ब्याज मात्रै आम्दानी हुन्छ । त्यस्तै ट्रष्ट स्थापना हुँदा बखत ८३७ रोपनी अचल सम्पति रहेको ट्रष्टको स्वामित्वमा हाल १२ जिल्लामा २१ हजार ६३३ रोपनी १५ आना जग्गा छ ।

वैदेशिक मुद्रातर्फ अमेरिकी डलर एक लाख ६४ हजार ६८७ रुपैयाँ २७ डलर र पाउण्ड स्टर्लिङ ५२ हजार ७ सय १० रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ । नबिल बैंकको १२ लाख ६२ हजार २ सय ६५ कित्ता, होटल डेला अन्नपूर्णको ३० हजार ७ सय २० कित्ता र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ हजार किता समेत गरी १२ लाख ९९ हजार ७ सय ३५ कित्ता शेयर ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको छ ।

होकवर्क गरेर मात्रै कार्यविधि ल्याउँछौं: सचिव साह

नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका सचिव राम आधार साहले खर्च अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अलिकति राम्रै होमवर्क गरेर कार्यविधि बनाउन खोजिरहेको छौं । तर, कहिले आउँछ भन्ने ठेगान छैन ।’

खर्च गर्ने ठाउँ धेरै भएको कारणले ढिला भएको उनी स्वीकार्छन् । उनका अनुसार अनुदान दिएर कार्यक्रम गर्न सक्ने बजेट छ तर, शिक्षा स्वास्थ्य कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कसलाई दिने भनेर निक्र्यौल भइसकेको छैन । साह भन्छन्, ‘सबैले माग्लान् । कहाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । खर्च गर्ने ठाउँ धेरै छ । त्यही भएर हो । सीमा क्षेत्र निर्धारण गरेरमात्रै अघि बढ्छौं । ’

प्रारम्भिक मस्यौदा सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ तर, मस्यौदा अझै तयार भइसकेको छैन । उनका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदा सहकारीमन्त्री अध्यक्षता रहेको सञ्चालक बोर्डले पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि लैजान्छ ।

काठमाडौंकै जग्गा भाडा लाग्न सकिरहेको छैन : सहसचिव दाहाल

२०८०– ०८१ मसान्तसम्म ट्रष्टको जग्गाको खोजबिन भइरहे पनि थप जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन । ट्रष्टको थामसेर्कु भाडामा लिएको दरवारमार्गको जग्गा र गोकर्ण रिर्सोट मुख्य सम्पति हुन् । यी सम्पति भाडामा लिने कम्पनीहरुले पहिले नै ३० वर्षको लागि भाडा लागेर सम्झौता अनुसार भाडा बुझाइरहेका छन् । त्यसबाहेक केही जग्गाहरु भाडामा लाग्न सकेको छैन ।

ताहचलको २० रोपनी जग्गा खाली बसेको छ । काठमाडौं भित्रकै मुख्य जग्गा भाडामा लाग्न नसकेको बारे सहसचिव दाहाल भन्छन्,‘अहिले हामी सरकारी मूल्याकंन एकदमै धेरै गर्छौं । तर, यो एरिया भनेको कुनै समय हब थियो, अहिले सुनसान भएको छ । ताहचलको जग्गा भाडामा लगाउन सरकारी निकायले मागेको छ । तर उनीहरुको स्वार्थ विना केही हुँदैन ।’

सरकारी जग्गामा कर्मचारीतन्त्र भन्दा राजनीतिको भूमिका धेरै रहेको उनको दाबी छ । पर्याप्त स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको कमीले सबै अचल सम्पत्तिको संरक्षण तथा संरचनाहरुको मर्मत सम्भार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

साथै ट्रष्टको सवमित्वमा सबै जग्गाको सदुपयोग हुन नसकेको कारण अतिक्रमणको खतरा बढेको उनको भनाइ छ । त्यति मात्र नभई ट्रष्टमा आएका मोही लागेकाका जग्गाको एकल स्वामित्व कायम गर्ने कार्य झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको बताउँछन् ।