संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दलजीतलाई

काठमाडौं । संयक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको संयोजकको जिम्मेवारी नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपालीले पाएका छन् । समितिको फागुन १२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न पूर्ण बैठकले श्रीपालीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको हो ।

समितिका संयोजक एवं नेपाल दलित संघका अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षता र राजनीतिक पार्टीका १२ वटै दलित संघ संगठनका अध्यक्षसहितको उपस्थितिमा सम्पन्न समितिको पूर्ण बैठकले संयोजकको जिम्मेवारी श्रीपालीलाई दिएको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिको आचारसंहिता अनुसार तत्कालीन संयोजक विश्वकर्माको कार्यकाल समाप्त भएकाले स्वतः अर्को घटक सङ्गठनले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था अनुसार श्रीपालीले अबको कार्यकालको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न लागेका हुन् ।

तत्कालीन संयोजक विश्वकर्माको १७ महिने कार्यकालमा सङ्घर्ष समिति दलित आन्दोलनको मियो बन्न सफल भएको र केही कमी कमजोरीका बाबजुद पनि मूलभूत रूपमा नेतृत्व सफल भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका श्रीपालीले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले दिएको कार्यभारलाई पुरा गर्न आफ्नो कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि सबै पक्षबाट साथ र सहयोगका लागि अपिल पनि गरेका छन् ।

निवर्तमान संयोजक विश्वकर्माले संयोजक श्रीपालीलाई अंकमाल र खादा लगाइदिँदै बधाई तथा शुभकामना दिनुका साथै समितिको माइन्युट पनि हस्तान्तरण गरेका छन् ।

समितिको सदस्यमा नेपाल दलित संघका अध्यक्ष एवं समितिका तत्कालीन संयोजक विश्वकर्मा, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मा, नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका अध्यक्ष रामऔतार पासवान, श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्मा रहेका छन् ।

यस्तै सदस्यमा जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष, टेकबहादुर विक, समाजवादी दलित मुक्ति सङ्गठनका प्रदीप घताल, नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति सङ्गठनका गजाधर सुनार, समाजवादी दलित शिल्पी मुक्ति संगठनका कमला विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका उपेन्द्र छटुन्जेल र समाजवादी दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका शिव वर्मा रहेका छन् ।

बैठकले समितिलाई थप जुझारु, एकताबद्ध र गतिशील रूपमा क्रियाशील गराउन समिति संयोजक श्रीपालीको नेतृत्वमा सबै सङ्गठनका अध्यक्ष रहने गरी एक सचिवालय समिति गठन गरेको छ ।

सचिवालयलाई सहयोग पुर्‍याउन मन्जित ताम्राकार, पदम विश्वकर्मा, श्याम सुनार, शंकर सुनार, शोभा सेन्चुरी, टेक घतानी र सविन नेपाली रहेको ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले दिएको सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक छलफल र परामर्श गरी सचिवालयले आगामी कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले आगामी दिनमा निरन्तर सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । जसमा पहिलो चरणमा फागुन २४ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस अर्थात् ८ मार्चका सन्दर्भमा दलित महिला आन्दोलनका राजनीतिक मुद्दाबारे अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, फागुन २९ मा दलित आन्दोलनको समीक्षासहितको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी गर्ने, चैत्र ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस अर्थात् २१ मार्चलाई भव्यताका साथ सङ्घर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै प्रस्तावित एकीकृत निर्वाचन विधेयकलाई दलित मैत्री बनाउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि सरकारसँग माग गर्ने र यसका लागि सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने तथा दबाब सृजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दलित समुदायमाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका छुवाछूत, विभेद, अपमान, हत्या, बलात्कार, बहिष्कार र अपशब्द प्रयोगका घटनाप्रति बैठकले घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ भने यस्ता घटना रोक्न, पीडितलाई न्याय दिन र दोषीलाई कारबाही गर्न बैठकले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । यसका विरुद्ध योजनाबद्ध र स्वतःस्फूर्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले अन्तरजातीय विवाह गर्ने सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारको जोडीलाई छुटाउन राज्यका निकायबाट भएको ज्यादतीको विरोध गरेको छ ।

उक्त घटनामा प्रहरी प्रशासन र गृहमन्त्री संलग्नता रहेको विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै घटनाका दोषीलाई कारबाहीका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न र पीडित विवाहित जोडीको न्याय तथा संरक्षणका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

त्यस्तै सिराहाका रिंकुकुमारी सदाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सम्बन्धमा र म्याग्दीका मिना परियारको हत्या सम्बन्धमा पीडितलाई उचित न्याय र दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेको छ ।

त्यस्तै प्रेम विवाहकै कारण मारिएका काभ्रेपलान्चोकका अजित मिजारको लामो समयदेखि शिक्षण अस्पतालमा रहेको उनको शवलाई दाहसंस्कार गर्नका लागि पीडित परिवारसँग थप परामर्श गरी उचित न्याय दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

राजनीतिक दलका अधिकांश दलित संघ, सङ्गठनका न्यूनतम साझा मुद्दाका आधारमा संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति गठन भएर विगत दुई दशक देखि क्रियाशील रहँदै आएको छ ।