काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)लाई प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले दर्ज्यानी चिन्ह लगाउनुपर्ने बहस संसदमा पुगेको छ ।
यस अघि संसद बाहिर छलफल भइरहेको भए पनि सोमबार सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी विधेयकमाथीको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई दज्र्यानी चिन्ह लगाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गर्न जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरेर राष्ट्रपतिबाटै दज्र्यानी चिन्ह लगाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।
उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरी महानिरीक्षलाई गृह मन्त्रालयको सचिवले दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गर्ने प्रचलन गलत भएको भन्दै विधेयमा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
काँग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘प्रधानसेनापतीको नियुक्ति सरकारको सिफारिसमा राष्टपतिबाट हुन्छ र राष्टपतिले नै दज्र्यानी चिन्ह लगाइदिनुहुन्छ । हाम्रो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पनि नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्छ तर, दर्ज्यानी चिन्ह गृह सचिवले लगाउने प्रचलन रहेछ र अहिलेको विधेयमा पनि त्यहि आएको छ । यो राम्रो भएन । कम्तिमा सके प्रधानमन्त्रीले नभए गृहमन्त्रीले दर्ज्यानी चिन्ह लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्वाचित संस्थाले नै यो दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिने विषय विधेयमा राख्नुपर्छ र यसलाई पुष्ट बनाएर लैजाउ । अरु बाँकी कुरा दफाबार छलफलको क्रममा गरौला ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद सुर्य थापाले पनि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रधानमन्त्रीले दज्र्यानी चिन्ह लगाउने प्रवन्ध विधेयकमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै एमाले सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले पनि ‘चेन अफ कमाण्ड’मा गृह मन्त्रालयको मातहतमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरी महानिरीक्षक रहने र प्रहरी महानिरीक्षकलाई दज्र्यानी चिन्ह लगाउने कार्य प्रधानमन्त्रीबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न जोड दिए ।
एमाले सांसद हेमराज राईले पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रहरी महानिरीक्षक सरकार प्रमुखबाट नियुक्ति भएर सरकार प्रमुखबाटै दज्र्यानी चिन्ह लगाउदाँ त्यसको गरिमा बढ्ने बताए ।
उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुखको नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि सरकार प्रमुखबाट नियुक्ति गर्ने खालको भयो भने यसको गरिमा बढ्न सक्छ । किनभने सैनिक प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रप्रमुख अर्थात राष्ट्रपतिबाट भइरहेको छ । यो अर्धसैनिक दस्ता भएकाले पनि यसको प्रमुखको नियुक्ति पनि सरकार प्रमुखबाट हुन सक्यो र दज्र्यानी चिन्ह पनि सरकार प्रमुदबाट भयो भने यसको सम्मान हुन सक्छ ।’
Leave a Reply