‘ग्रे लिस्ट’पछि नेपालका यी क्षेत्रमा पर्दैछ असर- के भन्छन् विज्ञ ? 

काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको छ । फ्रान्समा रहेको जी–७ देशहरूको आर्थिक संयन्त्र  फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूचीमा राखेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी रोक्न खडा गरिएको एफएटीएफ अन्तर सरकारी निकाय हो । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक तथा ग्रे लिस्टमा राख्ने गर्छ । एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो ।

नेपाल दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा परेको छ । ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको आतंकवाद, कालोबजारी, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने बलियो राज्य संयन्त्र नहुनु हो । यो सूचीमा पर्दा आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि अन्तराष्ट्रियरुपमा नेपाललाई हेर्ने नजर समेत फेरिने भएकोले देशको साख नै गिर्ने सम्भावना हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि यसले विभिन्न प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको पूर्व गभर्नर नेपालको भनाई छ ।

‘देशभित्रको अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्छ । वैदेशिक व्यापारदेखि आन्तरिक व्यापारसम्म फरक पर्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र महँगो हुन्छ र महँगी बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ’, उनले अगाडी भने, ‘रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क बढ्न सक्छ । त्यसले गर्दा रेमिट्यान्स हुण्डीबाट बढी प्रवाह हुने भएकोले रेमिट्यान्स घट्ने सम्भावना हुन्छ । राजस्व घट्छ । एलसी खोल्दा झन्झट र महँगो पर्न सक्छ ।’

ग्रे लिस्टका कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी समेत घट्ने सम्भावना देखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्व गभर्नर नेपालले ग्रे लिस्ट पछिको प्रभाव बताउँदै भने, ‘ब्याजदर महँगो हुनसक्छ । वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा सहायताहरू घट्न सक्छन् ।’

दुई वर्षभित्र सुधार गर्न सकेमा हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किने सम्भावना रहेकाले तुरुन्तै सुधारका कदमहरू चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सम्बन्धित निकायहरूले तदारुकताका साथ काम गर्ने हो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन सक्ने सम्भावना रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुखमा प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली तर्क राख्छन् । ‘हाम्रोमा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र निगरानी कम भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राम्रोसँग काम गरेन । अर्थ मन्त्रालयले पनि नियन्त्रणका कदम चाल्न सकेन’, उनले अगाडी भने, ‘तीन तहले तदारुकताका साथ काम गर्ने हो भने हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन समय लाग्दैन ।’

उनका अनुसार ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउनका लागि विभिन्न सुधार गर्नु पर्ने समेत औँल्याइएको छ । नेपालले मुख्यगरि सात वटा कामहरू गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकहरु, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने र वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने वा हुन्डीजस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने, पहिचान, खोजी र नियन्त्रण तथा जफत र बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र अपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तत्कालै सुधारका कदम चालेर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई छ । ‘नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि विभिन्न शर्त र समय दिइएको छ । तत्कालै ती शर्तहरु पुरा गरेमा वा त्यो भन्दा अगाडी नै पुरा गरेर ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ’, उनले भने ।

नेपालको अर्थतन्त्र पारदर्शी नभएको औँल्याएको भन्दै उनले राज्यले कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालले अनूकुल नभएको र अप्ठ्यारो भएका विषयहरू पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यो फोरममा गएर भन्नु पर्ने समेत उनले बताए ।

नेपालमा अलि बढि राजनीति हुने गरेको बताउँदै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘नेपालमा शक्ति र पहुँचवालाले जे पनि गर्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ ।  पछिल्लो समय राजनीतिज्ञहरूले देखाइरहेको जुन बाटो छ त्यो बाटोलाई कसैले छेक्नै सक्दैन रहेछ । सानालाई घाटी न्याक्ने कुरा पनि रहेछ । एकै हिसाबको व्यवहार छैन ।’

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि सन्  २००८ बाट सन् २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसबेला नेपालले कानून निर्माण गर्छौँ भनेपछि सन् २०१४ मा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकालिएको थियो ।

‘पहिले पनि समस्या आएको थियो । त्यो समस्या समाधान भएपछि बाहिर निस्किएकै हो । भोलीका दिनमा पनि बाहिर निस्किन सकिन्छ । तर, सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ’, प्रा.डा. ज्ञवाली भन्छन् ।

उनले भनेझैँ अहिले पनि सुधारका कदम चाल्न सके दुई वर्ष या त्यो भन्दा पहिले नै नेपाल यो सूचीबाट हट्न सक्छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने दाबी गर्छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट स्वीकृत भएको नेपालको एक्सन प्लान अनुसार काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन्छौँ ।’