एक डलर कम्पनीमा वर्ल्डलिंकले पठायो एक अर्ब रूपैयाँ, थप ४ अर्ब यसरी पुग्छ ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा

काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने मुख्य कारणमध्ये एक मानिएको हुण्डी र अवैध पुँजी पलायन रोक्न सरकारले कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई हङकङस्थित एक डलरको कम्पनीमा करीव एक अर्ब रुपैया पठाउन अनुमति दिएको खुलेको छ ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले ईन्टरनेशनल ईन्टरनेट व्याण्डविथ खरिदबापत बिगत लामो समयदेखि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मध्येबाट गत साता करिब १अर्व रकम हङकङमा रहेको १ डलर पूँजी भएको Interaptus Limited नामक कम्पनीमा पठाएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

वर्ल्डलिंकले २०८० साल वैशाखदेखि हालसम्मको अवधिको लागि करिब थप ४ अर्ब रूपैयाँ हङकङको सोही Interaptus Limited मा पठाउने प्रक्रियासमेत जारी राखेको छ । वर्ल्डलिंकले साविकमा भारतको TaTa/Airtel इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने गरेको छ । तर, त्यसबापतको रकम भुक्तानी भने हङकङको एक डलर कम्पनीमा पठाउँदै आउको प्रमाण नै नेपाल प्रेसले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशनले ११ वर्षमा ११ अर्ब रूपैया हङकङको एक डलर कम्पनीमार्फत पूँजी पलायन गरेको सन्दर्भमा नियामक निकायले छानविन गर्नुको साटो थप एक अर्ब पठाउन सहयोग गरेको पाइएको छ ।

हङ्गकङ्गस्थित उक्त एक डलरको कम्पनीः Interaptus Limited को त्यहाँ दर्ता गरिएको अभिलेखअनुसार कम्पनी निर्देशकको नाम बलराम कुमार उल्लेख भएको देखिन्छ । उनको ठेगाना भारतको विहारको दरभंगा भनी उल्लेख समेत भएको नेपाल प्रेसले पाप्त गरेको कागजातमा उल्लेख छ । यसका साथै हङ्गकङ्गमा Interaptus Limited दर्ता गर्न बिहार दरभंगाका उनै बलराम कुमारले भारतीय पासपोर्ट प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

प्राधिकरणमा भएको अभिलेखअनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले सन २०१५ को अगष्ट १२ सम्म भारतको एयरटेलसँग सम्झौता गरी ब्याण्डविथ आयात गर्दै आएको थियो । त्यसपछि भने हङकङको उक्त एक डलरको कम्पनीसँग सम्झौता पेश गरी व्यायडविथ आयातको कागजी प्रक्रिया मिलाएको देखिन्छ । यद्यपि आन्तरिक रूपमा भने ब्याण्डविथ एयरटेल र टाटाबाटै लिइएको छ किनभने उक्त एक डलर कम्पनीको कार्यालय समेत छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् : बाहुबली बलराम कुमार ! एक डलरको कम्पनीलाई वर्ल्डलिंकबाट हङकङमा ११ अर्ब भुक्तानी (भिडिओसहित)

उक्त कम्पनीले नै एक डलरमै फोनिक्स भेन्चर लिमिटेड नामको कम्पनी दर्ता गरी त्यहाँबाट ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा रकम पठाउने गरेको छ । ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डबाट विश्वका अन्य मुलुकहरू साउदी अरब, यूएई, अमेरिकाको न्यूयोर्कलगायतका स्थानहरूमा रियल स्टेटमा लगानी गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ ।

साविकमा पनि वर्ल्डलिंकले विविध शीर्षकमा विदेशमा रकम पठाउने तथा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथको सेवा भारतबाट प्राप्त गरी तेस्रो मुलुकमा डलरमा भुक्तानी पठाएको विषय अनुसन्धान भएको थियो । व्याण्डविथ खरिदका लागि भनेर अर्बौं रकम नेपालबाट हङकङको एक डलर कम्पनीमा पठाइनु नै अनुसन्धानको विषय बनेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार वर्ल्डलिंकलाई यसअघि पनि विदेशी मुद्रा अपचलनमा कारवाही गरिएको थियो । प्राधिकरणमा बुझाएको कागजातअनुसार हङकङको Interaptus Limited बाट अमेरिकी डलर ३ दशमलव ३ प्रति एमबीपीएसप्रति महिनाको दरमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौता गरेको थियो।

उसले सोहीबमोजिम विदेशी मुद्रा हङकङमा लिएर जाने भएतापनि वास्तविकरूपमा भारतीय सेवाप्रदायक संस्था एयरटेल र टाटाबाट अमेरिकी डलर १.३३ भन्दा न्यून दरमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद गरेकाले यसमा विदेशी मुद्रा अपचलन तथा पूँजी पलायन (Capital Flying) को आशंका गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले वर्ल्डलिंकले विदेशी मुद्रा पठाउने हङकङको Interaptus Limited र वास्तविक रुपमा ब्याण्डविथ आयात गर्न नेपाल-भारत सीमामा अन्तरदेशीय जडान विन्दू (Point of Interconnection) भएको भारतीय सेवा प्रदायक संस्था एयरटेल र टाटाको बीचमा भएको सम्झौताका साथै IP Transit वा International Private Lease Circuit AgreementM IPLC पेश गर्न भनेपछि वर्ल्डलिंकले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र लेखेर नेपालमा इन्टरटेन सेवा नै काटिने धम्की दिएको थियो ।

वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशनले ११ वर्षमा ११ अर्ब रूपैया हङकङको एक डलर कम्पनीमार्फत पूँजी पलायन गरेको सन्दर्भमा नियामक निकायले छानविन गर्नुको साटो थप एक अर्ब पठाउन सहयोग गरेको पाइएको छ ।

तर, तत्कालीन सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर कारवाही अघि बढाएकोमा हाल आएर विनापूर्वशर्त खुलाइएकोले यसमा ठूलै लेनदेनको आशंकासमेत गरिएको छ । स्मरणीय के छ भने वर्ल्डलिंकले अहिले जुन हङकङको एक डलर कम्पनीमा अर्बौं रूपैयाँ ब्याण्डविथ आयातको भुक्तानीबापत भनेर पठाइएको छ त्यो ट्रेडिङ कम्पनी हो । उसको दूरससञ्चार पूर्वाधार वा त्यो सम्बन्धी कुनै काम गर्ने ठाउँ छैन ।

नेपाल-भारत सीमा जहाँबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत मासिकरूपमा करिब २५०० जीबीपीएस इन्टरनेशनल इन्टरनेट ब्याण्डविथ नेपालमा आयात हुन्छ, उक्त स्थानसम्म Interaptus Limited को दूरसञ्चार पूर्वाधार नभएको कारण उसले भारतीय सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट IPLC वा IPT सम्झौता गरी नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई ब्याण्डविथ बेच्न सक्ने अवस्था रहन्छ।

उक्त सम्झौतामा इन्टरनेशनल इन्टरनेट ब्याण्डविथको शुल्कसमेत खुलाउनुपर्छ । सो शुल्क न्यून रहेको अवस्थामा वर्ल्डलिंकले Interaptus Limited, हङ्गकङ्गलार्इ भुक्तानी गरेको शुल्क अत्यन्त ठूलो देखिन आउने भएकोले वर्ल्डलिंकले आईपीटी सम्झौता मन्त्रालय तथा प्राधिकरणमा बुझाएको छैन ।

केही व्यापारिक घराना तथा व्यवसायीहरूले नेपालमा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर नाफा भने विभिन्न शीर्षक देखाएर विदेशमा लैजाने गरेको सुनिँदै आएको सन्दर्भमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथको नाममा हुनसक्ने पूँजी पलायनप्रति जिम्मेवार बन्न नसेकेको आरोप खेपिरहेको छ ।

नियमबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजश्व र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्कसमेत सरकारले तिराउन नसकेपछि अदालतले आदेश दिनुपरेको सन्दर्भमा वर्ल्डलिंकले इन्टरनेशनल इन्टरनेट ब्याण्डविथका नाममा अर्बौं रूपैयाँ हङकङको एक डलर कम्पनीमार्फत ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड पुर्‍याउँदा पनि सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणले सामान्य छानबिनमा समेत चासो दिएका छैनन् ।