युएईमा घरेलु कामदार- सुरुमा पाँच हजार पठाइने, सुरक्षाको ग्यारेन्टी अनिवार्य सर्त

आबुधावी । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा घरेलु कामदारको रूपमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धमा सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ । सरकारले सुरुमा पाँच हजार नेपाली घरेलु कामदार पठाउने तयारी सुरु गरिएको हो । ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा नेपाली कामदारलाई घरेलु कामदारका लागि लैजाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र युएई सरकारबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा दुई पक्षीय सम्झौता हुनुका साथै प्रोटोकलसमेत तयार भइसकेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको कामदार पठाउने सम्बन्धी प्रोटोकल यतिबेला राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा छ । कानुन मन्त्रालयको रायपछि श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वसन्त बहादुर बोहराले युएईमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा घरेलु कामदार पठाउने गृहकार्य अघि बढेको जानकारी दिए । युएईसँग दुई पक्षीय सम्झौता गरी प्रोटोकल पनि बनाइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘पाँच हजार नेपाली नागरिकलाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने भनेका छौँ । अहिले पठाउने र त्यसलाई परीक्षणका रूपमा लिइने छ,’ उनले भने, ‘यूएई प्रभावकारी देखियो भने सोही तवरमा अन्य मुलुकमा पनि लागु गर्ने र प्रभावकारी नदेखिए नपठाउने भन्ने हो ।’

कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेर्होनु पर्ने मापदण्ड

त्यसरी पठाउने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी मापदण्ड बनेको छ । इम्प्लोई पे पोलिसी (ईपीपी) अन्तर्गत रहेर सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी मापदण्ड बनेको छ ।

‘इथिकल रिक्युटमेन्टअनुसार व्यक्तिको जति पनि खर्च लाग्छ त्यो सबै रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्ने छ । व्यक्तिको सामान्य खर्च मात्रै हुन्छ । त्यो प्रोटोकल एप्रुभ भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ बोहराले भने । जाने कामदारलाई एक महिनाको तालिम दिएर पठाउने र तालिमका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत रोजगारदाताले नै तिर्ने भन्ने मापदण्ड बनेको छ । मन्त्रालयले यसरी कामदार पठाउन सके विगतमा देखिएका कुनै प्रकारका समस्या नहुने अपेक्षा लिइएको छ ।

मानपत्र प्रमाणीकरणमा कम्तीमा ५०० डलर तलब निर्धारण

त्यसरी पठाउने कामदारको पारिश्रमिक भने तोकिएको छैन । तर, त्यसका लागि मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई एउटा निर्णय गरेर पठाइने सहायक प्रवक्ता बोहराले बताए । उनका अनुसार दूतावासलाई मानपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बेला ५०० डलरभन्दा कम तलब हुने गरी आएका माग पत्रहरू प्रमाणीकरण नगर्न भनिनेछ । अर्थात् १५ सयमा तीन सय जोडेर १८ सय दिराम न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

२०७२ सालमा सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन सम्झौता गर्नुपर्ने भन्ने थियो । तर, संसद्को तत्कालीन श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशनपछि सरकारले २०७३ चैत २० गतेदेखि नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी अनिवार्य सर्त : सरोकारवाला

ग्लोबल एनआरएन युएईका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी अनिवार्य सर्त हुनुपर्ने बताए । कानुन नियम बनाउँदा एकाध घटनालाई हेरेर होइन समग्र सम्पूर्ण कामदारको सुरक्षाको विषयलाई लिएर बनाउनु पर्ने शेर्पाको भनाइ छ ।

घरेलु श्रममा महिलाका लागि पहिले संसद्ले लगाएको प्रतिबन्ध संसद्ले नै खोल्नु पर्ने समाजशास्त्री तथा आप्रवासन सम्बन्धमा लामो समय देखी कार्यरत डाक्टर मिना पौडेलले बताए । मन्त्रालय वा अमुक मन्त्रीको निर्णयले नभै संसद्ले नै खुलाउनु पर्ने भनाई पौडेलको छ ।

कानुन मन्त्रालयमा पठाएको भनिएको निर्देशिका संसदमा छलफल गरिनुपर्छ, यस अघि कानुन मन्त्रालयले थुप्रै विषयलाई अस्वीकार्य भन्दै श्रममै फिर्ता गरेको पौडेलको भनाइ छ । एक दुई मन्त्रीको सनकमा अहिलेको तरल अवस्थामा तयारी नगरी महिला पठाउनु भनेको महिला श्रमिकको संरक्षणको पक्ष झन् जटिल बनाउनु भएको उनको भनाइ छ ।