स्थानीय सरकारमा प्रविधिमैत्री सेवाको बढ्दैछ प्रभाव

रुपन्देही । स्थानीय सरकारलाई अहिले तथ्यांकमा आधारित प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्न दवाव बढ्न थालेको छ । यसले नागरिकहरूलाई सहज र सरल तरिकामा सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्ने भएपनि यसको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोग, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा डिजिटल सेवा संचालनको सुरुवात गरिएपनि सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ठूलो लगानीमा यस्ता परियोजना लागू गरिएपनि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सेवाग्राही पूर्ण अभ्यस्त नभएकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । यी तीन स्थानबाहेक लुम्बिनीका अन्य केही पालिकामा पनि यस्ता अभ्यास थालेपनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको जनाएका छन् ।

केही स्थानमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेपछि नागरिकको समय बचत र कागजातको झन्झटबाट मुक्त गर्न मद्दत गरेको उदाहरण प्रशस्त भेटिएका छन् ।

दाङ तुलसीपुरको स्वास्थ्य महाशाखाका बिमल केसीले पालिकामा दुई वर्ष पहिले थालिएको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीले धेरै सजिलो भएको बताउँछन् ।

‘हरेक विद्यालयका प्रिन्सिपलको नाम र नम्बर तथा विद्यार्थीको उमेरको डाटा राखिएको हुन्छ । हरेक खोप लगाउनुभन्दा पहिला हामी विद्यार्थीको संख्या र उमेर समूह चेकजाँच गर्छौं’ केसीले भने ‘सोही अनुरुप खोपको माग गर्छौं र खोप दिन्छौं ।’ अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्र दाङका संयोजक हुमकान्त कँडेलले डिजिटल कार्डले धेरै सजिलो भएको, पहिलेजस्तो पसिना वा पानीले भिज्ने, च्यातिने डर अन्त्य भएको बताउँछन् ।

‘डिजिटल कार्ड गोजीमा बोक्न सजिलो छ । बस भाडमा ५० प्रतिशत सहुलित मिल्छ । ब्यापार गरे ३० प्रतिशतसम्म करमा छुट मिल्छ । विद्यार्थी भए छात्रवृत्ति मिल्छ । लोकसेवा लड्न पनि सजिलो भएको छ,’ कँडेलले भने । तुलसीपुर– १८ दीपेन्द्र मावि मानपुरका प्रधानाध्यापक ४० वर्षीय रुपेश गुप्ता आइडीएमएस लागू भएपछि भौतिकरुपमा उपमहानगरपालिकामा आउनु नपरेको बताउँछन् ।

‘म चिठीपत्रजस्ता कुनैपनि सूचना आदानप्रदान गर्दा इमेल गर्छु,’ उनले भने ‘शिक्षा सम्बन्धी कुनै उपयोगी कुरा देख्नासथ आइडिएमएसमा गइ खोजी गरिहाल्छु ।’ उनले शिक्षा महाशाखाले कुनैपनि नयाँ कुरा राख्नासाथ त्यो सर्च गरी अध्ययन र अनुसन्धान थाल्ने गरेको बताए । ‘अब जस्ले डेटा र प्रविधिसंग खेल्दैन त्यो आफै पछि पर्छ,’ उनले भने ‘जानिदैन भन्ने कुरा हुँदै होइन, बरु उस्ले त्यो अभ्यास कति गर्छ वा अपनाउन खोज्छ कि खोज्दैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।’

तुलसीपुर ६ का वडाध्यक्ष दुजमान भण्डारी दुई वर्ष अघिदेखि पेपरलेस कार्यालय बनाउने उद्देश्यका साथ ईसिफारिस लगायतका डिजिटल सेवाहरुको अभ्यास हुँदै आएको बताउँछन् । नागरिक सेवा लिन आउँदा लालपूर्जा वा नागरिकता बोकेर आउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने सोचले काम भएको र आइडिएमएस लागू भएपछि काम गर्न धेरै सजिलो भएको उनले बताए ।

सफ्टवेयरमा आउने प्राविधिक समस्या, मोवाइलमा एप्स डाउनलोड नहुने, कहिले नेट जाने तथा कहिले बिजुली बत्ती जाने, दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता समस्याका कारण सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको ठान्छन् ।

वडा कार्यालयमै भेटिएका तुलसीपुर–६ सितानगरका एक युवा सेवाग्राही दिलिप कार्की प्रविधिको प्रयोगले व्यक्ति विशेषका बदमासीका साथै संस्थागत रुपमा हुने ढिला सुस्ती वा भ्रष्टचार रोकिन्छ भन्ने बुझेका छन् ।

तुलसीपुरका मेयर टीकाराम खड्का प्रविधिको प्रयोग सबैका लागि एउटा ठूलो अवसरका रुपमा लिन्छन् । ‘आज अमेरिकामा बस्ने कुनै पनि व्यक्तिले डाटामा खेलेर आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्री र सेवाहरु तुलसीपुरवाट सहजै लिनसक्ने अवस्था प्रविधिकै कारण संभव भएको हो,’ उनले भने ‘सेवाहरु पँहुच र भनसुनका आधारमा हैन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । अब आइडिएमएसको प्रयोग गरी सहजै घरवाटै सेवा लिन सकिन्छ हामी त्यो कार्यान्वयनमा लगिसक्यौं ।’

८० वर्षका बाहरुले पनि स्मार्ट फोन प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जाल हेर्न, सूचना र समाचार पढ्न जान्ने भएको भन्दै जानिदैन भन्ने सोच राख्न नहुने बताउँदै अहिलेको पुस्ता प्रविधिमा पोख्त हुँदै गएको र संगतले पुरानो पुस्ता पनि प्रविधि अभ्यस्त हुँदै जान सकिने उनको विश्वास छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव र ती सेवा सुविधा उपभोग गर्न सक्ने सेवाग्राही नहुुनु सबै सेवा सबै वडाहरुबाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

तुलसीपुरका सूचना प्रविधि शाखा अधिकृत सविन केसी डिजिटल सेवा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन ल्याउन वडाध्यक्ष, वडा सचिव, मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक पर्ने र त्यो मेसिन हालसालै ल्याइएको हुँदा ई–सिफारिस तुलसीपुरमा थप प्रभावकारी बन्ने आशा व्यक्त गरे ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव, कसरी सेवा लिने भन्ने ज्ञान सेवाग्राहीमा नहुनु, ग्रामीण भेगमा बिजुली बत्ती, इन्टरनेटको पहुँच, जेनेटरको ब्यबस्था नहुनुजस्ता कारण पनि पूर्ण रुपमा ईसेवा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मान्छन् ।

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–४का ६० बर्षीय चिन्कुन थारु गाउँमै किराना पसल चलाउँछन् । सामान्य साक्षर उनले हालसम्म स्मार्ट फोन प्रयोग गरेका छैनन् । पसल र घरको कर बुझाउँदा उनी आफै वडा कार्यालय पुग्छन् । कागज बोकेर यताउता दौडधुप गर्दा धेरै झन्झिटिलो भएपनि उनीसँग कुनै विकल्प छैन ।

पालिका र वडाबाट घर बसेरै मोवाइलवाटै कर तिर्न पाइने तथा अन्य जम्मै सेवा लिन पाइने सुविधा थपिने सुनेपछि थारु उत्साहित छन् । ‘मैले नजाने पनि छोरानातिले स्मार्ट फोन चलाउँछन् । उनीहरुको सहयोगले म घरबाटै वडा कार्यालयको सेवासुबिधा लिन सक्नेछु र त्यो एक प्रकारको चमत्कार हुनेछ ।’ उनले भने ।

स्थानीय ३२ वर्षीय दिनानाथ थारुले ईसेवा सुरु भएमा अहिले जस्तो मनोमानीको अन्त्य हुने तथा सिष्टममा काम हुने बताउँछन् । ‘अहिले ब्यक्ति विशेषको मनोमानी छ र एक प्रकारको भ्रष्टाचार छ,’ उनले भने ‘रासायनिक मल आएपनि आफ्ना नातागोता, आफ्ना कार्यकर्तालाई बेच्छन् त्यो बदमासी सदाका लागि रोकिने थियो ।’ पालिकाले स्मार्ट किसान कार्ड वितरण भए सोही अनुरुप तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा मल, बीउ, विजन वितरण भए अहिलेको जस्तो मनपरी रोकिने उनको विश्वास छ ।

शुद्धोधन–४ फर्साटिकरकी ५६ बर्षीया रामेश्वरी खनाल सामुदायिक सिकाई केन्द्रको लागि आवश्यक बाध्यबादनका सामग्री माग गर्न वडा कार्यालयमा आएकी थिइन् । स्मार्ट फोन चलाउने उनले सामाजिक सञ्जालमा वडा कार्यालयले राखेको सूचना देखेपछि बाध्यबादनका सामग्री माग गर्न आएको बताउँछिन् । नजाने पनि प्रबिधिको प्रयोगबाट धेरै फाइदा हुने हुँदा मानिसहरु बिस्तारै सिक्दै र अध्यस्त हुँदै जाने उनको विश्वास छ ।

स्थानीय कपिल अर्याल वडामा लेखापढीको काम गरेपनि पछिल्लो समय उनी गाउँपालिकाबाट सेवाग्राहीलाई ईसेवावाट स्मार्ट रुपमा कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने बारे खटाइएका स्वयंसेवक हुन् । शुद्धोधन गाउँपालिकाका सात वटै वडामा आउने सेवाग्राहीलाई डिजिटल सेवाबारे सिकाउन स्वयंमसेवकहरु खटाएको छ ।

भदौ मध्यतिर डिजिटल सेवाका बारेमा दुई पटक गरी ६ दिनको तालिम लिएर उनी अध्यस्त भएका हुन् । वडासचिव हरिलाल उपाध्यायले एक वर्ष पहिले ईसिफारिसका बारेमा तालिम लिएको भएपनि अभ्यासबिना त्यो बिर्सदै गएको बताउँछन् ।

‘डिजिटल सेवा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा अउनका लागि पहिलो कुरा दक्ष जनशक्तिको अभाव नै हो,’ उनले भने ‘मेरो हकमा भन्नु हुन्छ भने अब रिटार्ड हुन धेरै समय छैन र मलाई हातले लेख्दै आएको हुँदा आजपनि त्यही सजिलो लाग्छ ।’ स्थानीय तुलसा अधिकारीले पालिकाले डिजिटल सेवा कार्यान्वयन नगरेका कारण आफूहरु सानो कामका लागि कार्यालय धाउनु परेको गुनासो गरिन् ।

पालिकाका सूचना प्रबिधि अधिकृत इश्वरी न्यौपानेले डिजिटल सेवाका लागि शुद्धोधनले पाइला चाल्दै अगाडि बढ्न खोजेको तर बार्षिक मर्मत संभार, डाटा हेर्न र खोज्न जान्ने क्षमतावान सेवाग्राही पनि चाहिने बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले प्रविधिको प्रयोग गर्दा हुने फाइदाका बारेमा सर्वसाधारणलाई सिकाउन सातै वटा वडामा एक÷एक जना स्वयंमसेवक नियुक्त गरी तीन महिनाको लागि खटाइएको बताए । ‘हामीले डिजिटल सेवामा जाने कोशिसहरु जारी नै राखेका छौं,’ उनले भने ‘दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण चाहे जति गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन वलीले दोस्रो आवधिक योजनामा तथ्यांकलाई आधार मानेर अघि बढिएको बताउँछन् । ‘पहिलो आवधिक योजनामा पूर्ण तथ्यांक नहुँदा कार्यान्वयनमा धेरै समस्या परेको थियो, अहिले सबैतिरको तथ्यांकलाई आधार मानेर काम गरियो, धेरै सहज भएको छ, कार्यान्वयनमा पनि सहजता आउने आशा राखेका छौं’ उनले भने ।

कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य चुनौतीहरू

दक्ष जनशक्तिको अभाव, सेवाग्राहीमा जानकारीको अभाव, कहिलेकाहीँ सफ्टवेयरमा हुने प्राविधिक समस्या, मोबाइल फोनसेटमा एप डाउनलोड नहुने समस्या, ग्रामीण भेगमा विद्युतको अनियमितता, इन्टरनेटको पहुँचमा कमीजस्ता कारणले पनि डिजिटल सेवा कार्यान्वयनमा असर परेको जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वयं सेवाग्राही स्वीकार गर्दछन् ।

तथापी, स्थानीय सरकारहरूले डिजिटल सेवा प्रदान गर्दा धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्दैछन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधिमा पोख्त नभएका कर्मचारी र नागरिकहरूले यसलाई अपनाउन गाह्रो महशुस गरेका छन् । उदाहरणका लागि, शुद्धोधन गाउँपालिकाका ६४ वर्षीय रामप्रसाद चौधरीले डिजिटल सेवाको प्रयोग गर्न गाह्रो महसुस गरेका छन् ।

उनले फोन चलाउन नजान्ने र इन्टरनेटको प्रयोग गर्न नसक्ने समस्या उल्लेख गरेका छन् । यसले देखाउँछ कि प्रविधिमैत्री सेवालाई सबै नागरिकहरूले प्रयोग गर्नसक्ने बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु घर्तीले एशिया फाउन्डेशनको सहयोगमा यो कार्यक्रम थालिएपनि सेवाग्राही, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबै यसमा पूर्ण दक्ष नहुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा जान नसकेको तर, बिस्तारै यसको विकल्प नभएको बताए । ‘सेवाग्राही सबैसँग इन्टरनेट उपलब्ध नहुनु, स्मार्ट फोन सबैसँग नहुनु, सबैले आधुनिक मोबाइल प्रयोग गर्न नसक्नु, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दक्ष नहुनु, र आम पब्लिकलाई दक्ष बनाउन नसक्नु पूर्ण कार्यान्वयनका चुनौती हुन्’ उनले भने ।

प्रविधिमैत्री तथ्यांकलाई आधार मानेर काम स्थानीय सरकारहरूले दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, नागरिकहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्न र प्रविधिमा पुग्न नसकेका नागरिकहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताउँछन् ।

जनसंख्या र प्रविधिमैत्री तथ्यांकका विषयमा कलम चलाइरहेका पत्रकार तथा अध्यापक चेतन अधिकारीका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गरेर नागरिकहरूलाई सहज र सरल तरिकामा सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेर यसले नागरिकहरूलाई समय बचत गर्न तथा काम सहज बनाउन मद्दत गरेपनि दक्ष जनशक्तिको अभाव र प्रविधिमा पोख्त नभएका नागरिकहरूले यसलाई अपनाउन गाह्रो भएकोले यसबारे सम्बन्धित पक्षले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यस्तो समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकारहरूले दक्ष जनशक्ति तयार गर्न र नागरिकहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सूचना र प्रविधिको युगमा नागरिकलाई सहज र सरल तरिकामा सेवा प्रदान गर्न तीनै तहका सरकारले योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।