‘नो केवलकार’ अभियानको राजनीतिक गन्तव्य प्रदेश पुनःनामाकरण, यस्तो छ मार्गचित्र

विराटनगर । ताप्लेजुङमा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथीभरा/मुक्कुमलुङ्ग क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको काम थालिएपछि सुरु भएको आन्दोलन थप चर्किँदै छ । ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्गलिङ्ग बजारबाट २२ किलोमिटर माथि काफ्ले पाटीमा केबलकारको तल्लो स्टेसनको निर्माण सुरु भएपछि दिनहुँजसो झडपहरु भइरहेका छन् ।

नो केवलकार पक्षधर र स्थानीयवासीको बिचमा मुठभेड हुँदा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै आएको छ । कहिले नो केवलकार पक्षधर र निर्माणमा संलग्न मजदुरहरूका बिचमा त कहिले स्थानीयवासी नो केवलकार पक्षधरका बिचमा भएका झडपमा घाइते हुनेको संख्या दिनदिनै थपिँदै गएको छ ।

बिहीबार मात्रै पनि नो केवलकार पक्षधरले केवलकार निर्माणस्थलमा कब्जा गरेर निर्माण सामग्री तोडफोड गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु परेको थियो । सो क्रममा ११ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले बताए । नो केवलकार पक्षधरले ढुङ्गा मुडा प्रहार गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्याँस समेत फ्याकेको थियो ।

यसअघि पनि काप्फलेपाटीमा दुई पक्षबीच झडप हुँदै आएको छ । माघ १२ गते निर्माण कार्य रोक्न नो केवलकार पक्षले आक्रमण गरेपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा ४ जना घाइते भएका थिए ।

पाथीभरा÷मुक्कुमलुङ्ग क्षेत्र मुन्धुमी पवित्र स्थल भएको भन्दै त्यहाँ केवलकार निर्माण गर्न नहुने नो केवलकार पक्षको माग छ । सो मागमा समर्थन जनाउँदै जातीय संस्थाहरुले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यो मध्येको अगुवा संस्था हो किराँत याक्थुम चुम्लुङ । चुम्लुङले पवित्र मुन्धुनी स्थलको सरंक्षणका लागि मुक्कुमलुङ् संरक्षणको अभियान चलाएको बताएको छ ।

चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले संस्कृती सम्पदा माथि अतिक्रमण भएकाले चुम्लुङले आन्दोलनलाई समर्थन गरेको बताए ।

सम्पदा संरक्षणको कुरा गरे पनि मुक्कुमलुङ्ग संरक्षणको आन्दोलन राजनीतिक मुद्दाका रुपमा अगाडि बढेको नेतृत्वमा रहेकाहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले समुदायको सहभागितामा आन्दोलनको नेतृत्व आफूहरूले गरेको बताए ।

‘हामीले मात्रै भनेर आन्दोलन अगाडि नबढ्ने देखियो,’ उनले भने, ‘समुदायको कुरा गरेपछि सबै आउनु भएको छ । अब यो आन्दोलन उठ्छ । सरकारले घुँडा टेक्छ ।’

उनले मुक्कुमलुङ्ग संरक्षणको नाममा भएको आन्दोलनको बलमा प्रदेशको नामाकरणको आन्दोलन पनि उठ्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो आन्दोलनले धेरै कुरा गर्छ । राजनीतिक फेरबदल ल्याउन सक्छ ।’

१७ फागुन २०७९ मा प्रदेशको नामाकरण भएसँगै कोशी प्रदेशमा पहिचानको आन्दोलन जारी छ । तर आन्दोलनले गति लिन सकेको छैन । आन्दोलन शिथिल बन्दै गएपछि यसलाई जगाउन पनि मुक्कुुमलुङ्ग संरक्षणको आन्दोलनमा सबै शक्ति परिचालन गर्नु परेको आन्दोलनमा सहभागीहरूले बताए ।

‘यो आन्दोलनले सरकारसँग घुँडा टेके पहिचानको आन्दोलन थला पर्छ,’ एक नेताले भने, ‘हामी जसरी पनि यही आन्दोलनको जगमा नयाँ राजनीतिक शक्ति स्थापना गर्ने अभियानमा छौ ।’

आन्दोलनको नेतृत्व मुक्कुमलुङ्ग संरक्षण समितिले गरे पनि सो आन्दोलनमा प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समिति, डा. महेन्द्र लावतीको नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा, अन्तरदलिय राजनीतिक पार्टीहरू सहभागी छन् ।

मुक्कुमलुङ्ग संरक्षणको नाममा भएको भइरहेको आन्दोलनमा राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन लगायतका पार्टीहरू सहभागी छन् । ती पार्टीहरूले प्रदेशमा बन्द हड्ताल लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत गर्दै आएका छन् । मधेसको राजनीति गर्दै आएका राजेन्द्र महतोसमेत मुक्कुमलुङ्ग संरक्षणका लागि गरिएको पद यात्रामा सहभागी भएका छन् ।

आन्दोलनको जगमा पहिचानवादीको छुट्टै दल !

प्रदेशको नामकरणपछि सुरु भएको पहिचानको आन्दोलन बेला–बेला चर्किए पनि यसले ठोस गति लिन सकेको छैन । सामाजिक सस्थाहरुको अगुवाइमा भएको आन्दोलनले निष्कर्ष लिन नसकेपछि आन्दोलनमा रहेका केही समूह र सस्थाहरुले २०८१ साल पुस १२ गते धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. महेन्द्र लावतीको संयोजकत्वमा संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाको घोषणा गरे ।

संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार प्राडा महेन्द्र लावती संयोजक रहेको पहिचानवादी मोर्चा, केपी पालुङ्वा अध्यक्ष रहेको नेपाल जनमुक्ति पार्टी, डकेन्द्र सिंह थेगिम संयोजक रहेको प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन अभियान समिति, ज्ञानबहादुर गुरुङ सङ्घीय अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रदेश नं १ समिति यसमा आबद्ध रहेका छन् ।

सो मोर्चाले ८४ को निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनेर देश विकासको जिम्मा लिने सपना देखेको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशमा विस्तारित र छरिएर रहेका पहिचानवादी सङ्गठन र अभियान्ताहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै ५ महिनाभित्र देश जिम्मा लिने सक्षम राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा गठन गरिएको छ ।’

मोर्चाले आन्दोलनको जगमा पहिचानवादीहरूको छुट्टै राजनीतिक दल बनाउने कसरत गरे पनि उनीहरूकै बिचमा कुरा मिलेको छैन । आन्दोलनको जगमा कुरा मिलाउनका लागि पनि मुक्कुमलुङ्ग संरक्षणको आन्दोलन थप चर्काउनु पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ ।

जसपा नेपाल फुटेपछि प्रदेशका केही नेताहरू पहिचानवादी मोर्चा गठन गरी नयाँ दल बनाउने योजनामा छन् । सो समूहमा केही जातीय संस्थाका अगुवाहरू पनि मिलेर नयाँ पाटी बनाउने कसरतमा छन् । तर मुक्कुमलुङ्ग संरक्षणको आन्दोलनमा सहभागी धेरै दलहरूका बिचमा भने दल बनाउने विषयमा कुरा मिलेको छैन ।

सोही मध्येका कुमार लिङ्देनले आफ्नो पाटी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च क्रियाशील रहेकाले नयाँ पाटी निर्माणमा आफू सहभागी हुने विषयमा सोच बनाइ नसकेको बताए ।

तेस्रो जनआन्दोलनको लक्ष्य

प्रदेश नम्बर १ पुन नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको २०८० साल माघ २५ र २६ गते सुनसरीको धरानमा बैठक बस्यो । बैठकले कोशी नाम खारेजी र पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न तेस्रो जनआन्दोलन गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

नामकरण पछि सुरु भएको पहिचानको आन्दोलन चर्किन थालेपछि २०८१ साल मङ्सिर २ गते पुन नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समिति सहितले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने घोषणा ग¥यो ।

जनआन्दोलनको तयारी गर्ने जिम्मा भने गोपाल किराँतीलाई दिइयो । उनी अहिले तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद्का संयोजकका हैसियतले मुक्कुमलुङ्ग संरक्षणको जगमा आन्दोलन उठाउने योजनामा छन् ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै किराँतीले विभिन्न पार्टी र समूहसँग मिलेर तेस्रो जनआन्दोलनको तयारीमा रहेको बताए । उनले भने गणतन्त्रको उपलब्धि सस्गाथत र रक्षा गर्दै नपुगेका कुराहरू संविधानमै थप्नका लागि हामी तेस्रो जनआन्दोलनको तयारीमा छौं ।

उनले फागुन २४ गते अर्थात् मार्च ८ का दिन काठमाडौंबाट तेस्रो जनआन्दोलन सुरु गर्ने बताए । सो आन्दोलनमा अहिले वित्त पीडितहरू र मुक्कुम्लुङ्ग संरक्षण समितिको साथ रहेको किराँतीले बताए ।

तेस्रो जनआन्दोलनको व्यवस्थापनको जिम्मा भने देशभक्त श्रमिक मोर्चाले गर्ने उनको दाबी छ । उनी आफैं सो मोर्चाको अध्यक्ष रहेका छन् ।

‘हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको स्थापनाका लागि संविधान नै संशोधन गर्न गरी आन्दोलनमा होमिएका छौं,’ उनले भने ।

यो आन्दोलनमा सहकारी पीडित, लघूवित्त पीडितहरू समेत सहभागी हुने छन् ।

किराँतीले भने, ‘यो आन्दोलनले मुक्कुमलुङ्गल, प्रदेश नामकरण, वित्त पीडितहरूको समस्याको हल खोज्छ । हामी त्यो दिशामा अगाडि बढेका छौं ।’