काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दफापिच्छे विवाद भएपछि सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति गठन गरेको छ ।
दफावार छलफलका क्रममा सहमति नभएपछि उपसमितिमार्फत टुंगो लगाउन खोजिएको हो । समितिको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिमा एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे,रास्वपाबाट डा. चन्दा कार्की, जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् ।
उपसमितिले एक महिनाभित्र विधेयकमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याण्डेट दिइएको छ । सबै दलहरूबीच र सरोकारवालाबीच सहमति जुटाएर उपसमितिले प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा पेश गर्नेछ ।
Leave a Reply