बिल गेट्सको अनुदानमा बनेको झापाको फोहोर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन

झापा । माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सद्वारा स्थापित परोपकारी संस्था ‘गेट्स फाउन्डेसन’ को ७ करोड ८१ लाख ५ हजार ५८५ अनुदानमा मेचीनगर-१४ मा निर्मित मानव मलमूत्रीय फोहोर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन भएको छ ।

फाउन्डेसनले एसियाली विकास बैंकमार्फत झापाका तीन स्थानीय तह मेचीनगर, विर्तामोड र बुद्धशान्तिको मानव मलमूत्रीय लेदो प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल बनाउन पाँच वर्षअघि उक्त अनुदान दिएको थियो ।

दाताबाट प्राप्त अनुदानमा लगानी साझेदारी स्वरुप ती स्थानीय तहले १ करोड ३७ लाख ८३ हजार ३३८ थप गरी कुल लागत ९ करोड १८ लाख ८८ हजार ९२३ मा प्रशोधन केन्द्र बनाइएको थियो ।

दाताको अनुदान र स्थानीय तहको संयुक्त साझेदारीमा जे लक्ष्यका साथ केन्द्रको स्थापना भएको थियो, सञ्चालनको पाँच वर्षमा कुनै पनि उपलब्धि हुनसकेको छैन । प्रयोगमा नआएका उपकरणलगायत धेरैजसो संरचना र साधन काम नलाग्ने भएका छन् ।

एसियाली विकास बैंकले तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेक्टरलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रशोधन केन्द्रको रेखदेख र सञ्चालन चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले गर्दै आएको छ ।

तीन स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने मानवमलमूत्र प्रशोधनपश्चात प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य थियो । पाँच वर्षको अवधिमा केन्द्रबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादनको परीक्षणसमेत हुन सकेन । संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरियाले प्रशोधनका लागि आवश्यक दिसाजन्य लेदो, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको अभावले केन्द्र परिणाममुखी बन्न नसकेको बताए ।

‘प्रशोधनका लागि महिनामा एक सय ५० ट्याङ्कर लेदो पदार्थ आवश्यक पर्छ । तर, १८ देखि ३० ट्यांकरभन्दा बढी लेदो पदार्थ कहिल्यै सङ्कलन हुन सकेन । प्राइभेट ट्याङ्करहरूले खोला र जङ्गलतिर फालिदिने भएकाले यहाँ लेदो पर्याप्त सङ्कलन हुनसकेन ।’

प्राइभेट ट्यांकरहरूले ल्याएको लेदोलाई प्रतिट्यांकर ५ सय लिइने गरेको र केन्द्रको आफ्नै ट्याङ्करले स्थानीयवासीको घरबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु परेमा ३ हजार शुल्क लिइने गरेको अध्यक्ष चिमरियाले जानकारी दिए । उनले भने ‘५ सय तिर्नु नपरोस् भनेर प्राइभेट ट्याङ्करहरूले खोला र जङ्गलतिर लगेर लेदो फाल्ने गरेका छन् ।’

केन्द्रमा लेदो प्रशोधनका लागि निर्मित २८ वटा ट्याङ्कीमध्ये पाँच वर्षमा १४ वटा पनि भरिएका छैनन् । बाँकी १४ वटा ट्याङ्की खाली छन् भने लेदो, पानी र प्रांगारिक मलको रासायनिक तथा जैविक परीक्षणका लागि स्थापना गरिएको अत्यधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छैन ।

प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण प्रयोगशाला प्रयोगमा आउन नसकेको र वार्षिक ३ लाख घाटा खेपेर केन्द्रको रेखदेख गरिरहेको संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेले बताए ।

‘दाताले संरचना बनाइदिए । तर, दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको व्यवस्था हुन सकेन । उपभोक्ता संस्थाले एक जना ट्याङ्कर चालक र एकजना सहचालकको व्यवस्था गरेका छौँ । सरकार र निजी क्षेत्रको नयाँ साझेदारी मोडलमा यसको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’

संस्थालाई दिसाजन्य लेदो ओसारपसारका लागि दाताले एउटा ट्याङ्कर दिएका छन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि दुईतले पक्की भवन, प्रयोगशाला भवन, दर्जनौँ प्रशोधन प्रविधियुक्त संरचना, उत्पादित प्राङ्गारिक मल राख्ने र सुकाउने व्यवस्थित पक्की टहरा निर्माण गरिदिएको छ ।

दातृ टोलीद्वारा अनुगमन

प्रयोगमा आउन नसकेको चारआली मलमूत्रीय फोहोर प्रशोधन केन्द्रको आइतबार कोशी प्रदेश सरकार र बेलायती दातृ निकायको टोलीद्वारा अनुगमन भएको छ ।

अनुगमन टोलीलाई दातृ निकायको तर्फबाट बेलायती विदेश, राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालय (एफसिडीओ)को पानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) सल्लाहकार लिजा रुजेले र कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद राजवंशीले नेतृत्व गरेका थिए ।

अनुगमन टोलीसमक्ष चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरिया, पूर्वअध्यक्ष लालबहादुर थेबे र सचिव प्रेम घिमिरेले केन्द्रको अवस्था, समस्या र सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनका बारेमा जानकारी गराए ।

उक्त संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्न तत्काल प्रयोगशाला प्राविधिक, उपकरणहरूको मर्मतसम्भार, थप एक थान ट्याङ्कर, थप जनशक्ति र निजी ट्याङ्करले खोला जंगलमा दिसाजन्य लेदो फाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयमा अनुगमन टोलीको ध्यानाकर्षण गरिएको अध्यक्ष चिमरियाले बताए ।