विवाह गर्ने उमेर घटाउने संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा महिला आयोगको आपत्ति

काठमाडौं । विवाह गर्ने उमेर घटाउने गरी संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति राष्टिय महिला आयोगले आपत्ती जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई पत्राचार गर्दै संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले बिवाह गर्ने उमेर घटाउनेगरी समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

अध्यक्ष पराजुलीले मन्त्री चौरसियालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘बिहावारी भनेको जिम्मेवारी पनि हो । भावनात्मक तथा यौन सम्बन्ध मात्र होइन, आत्मनिर्भर भएर पारिवारिक जिम्मेवारी पनि स्वयंले लिन सक्ने हुनुपर्छ । विवाह गर्नु भनेको यौन सम्बन्धको लागि वैधानिकता प्रदान गर्नु मात्र होइन कि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक जिम्मेवारी बहन गर्ने र शारीरिक तथा भावनात्मक रुपमा प्रजनन परिपक्वता हासिल गर्नु पनि हो । यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरेर नै विवाहका लागि बीस वर्ष उमेर हद कायम गरिएको थियो ।’

आयोगले ६ वर्ष अघि २०७५ साल भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहितामा विवाह गर्नका लागि केटा र केटी दुबैको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनको एक दशक पनि पूरा नहुँदै संसदीय समितिबाट विवाहको उमेर हद घटाउनुपर्ने सुझाव पेश भएको विषय गम्भिर रहेको जनाएको छ । आयोगले बिवाहका लागि सबै हिसावले उपयुक्त उमेर २० वर्ष नै भएकाले त्यहि उमेर कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

आयोगले विवाहको उमेर घटाउनु समस्याको समाधान नभएको भन्दै त्यसको सट्टा विद्यालयको प्राथमिक तहवाटै अनिवार्य शिक्षाको रुपमा यौन तथा प्रजजन स्वास्थ्यबारे अध्ययन अध्यापन गराएर उमेर नपुगी विवाह गर्दाका जोखिम र चुनौतिबारे सचेत र सजग गराउनु आवश्यक रहेको बताएको छ ।

आयोगले गरेको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको मर्म र भावनालाई समेत ध्यान दिदै महिलाको हक, अधिकार, समानता, सशक्तीकरण, न्याय र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको समेत सुनिश्चिताको लागि २०७५ साल भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहितामा विवाहका लागि व्यवस्था गरिएको उमेर हद २० वर्ष नै कायम गराउन उपयुक्त हुने भन्ने आयोगको धारणा रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

आयोगले संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुसार १८ वर्ष मुनीका सबै बालबालिका नै हुने जनाएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुसार १८ वर्ष मुनिका सबै बालबालिका नै हुन भने कानूनतः १८ वर्षपछि उनीहरु बालिग हुन्छन्, मताधिकार पाउँछन् । तर उनीहरुको शैक्षिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक विकास र प्रजनन् स्वास्थ्यको अवस्था समेतमा कुनै पनि कुरामा उनीहरू परिपक्व भएका हुँदैनन् ।’

आयोगले छिमेकी मूलुक चीनमा सन् २००१ देखि नै विवाहका लागि केटीको उमेर २० वर्ष र केटाको उमेर २२ वर्ष कायम गरेको, भारतमा पनि सन् २००६ देखि नै केटीको उमेर १८ वर्ष र केटाको उमेर २१ वर्ष कायम गरिएको स्मरण गराएको छ । सानै उमेरमा विवाह गर्नाले महिला विभिन्न अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने आयोगको भनाई छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘विशेष गरी छोरी आधारभूत शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुने, उमेर नपुगी बच्चा जन्माउने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने, मातृमृत्यु, वालमृत्युको जोखिम बढ्ने, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने, घरेलु हिंसाको साथै शारीरिक तथा मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, बहुविवाह, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका अनेकौं प्रकारका लैंगिक हिंसाको चक्र निरन्तर चलिरहन्छ र समग्र परिवारमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।’

आयोगले कानूनमन्त्रीलाई गरेको पत्राचारको जानकारी महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, कानून, न्याय तथा मानव अधिकारका सभापति, महिला तथा समाजिक मामला समितिका सभापति र महान्यायधिवक्तालाई पनि गराएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले संघीय संसदले ऐन, कानून कार्यान्वयनका चुनौतिका विषयमा अध्ययन तथा अन्तरक्रियाको आधारमा तयार गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ को खण्ड (घ) मा विवाह गर्ने उमेर बीस वर्ष रहेको उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बाल विवाह हुने र इगोको भावनाले बाल बिवाहमा जाहेरी नदिई बढी सजाय हुने कसूर जवरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धक तर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष बिवाह गर्ने उमेर हद कायम गर्दा उचित हुने’ भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।