वाक स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमाथि नियमनकाे प्रश्न

समकालीन विश्व परिवेशमा काम र रोजगारका अवसर तीव्र रुपमा परिवर्तन भैरहेका छन् । विश्व आर्थिक मञ्चको प्रतिवेदन २०२४ का अनुसार सन् २०२७ सम्ममा करिब आधा (४४ प्रतिशत) जनशक्तिको मूल सीप विघटन हुनेछन् । आधुनिक प्रविधिको तीव्र विकास र विस्तारले गर्दा उनीहरुका मौजुदा सीपमा व्यवधान उत्पन्न हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रविधिको द्रुततर परिवर्तनको लयमा तालमेल मिलाउन तालिमका कार्यक्रम अघि बढाउन र तयारी गर्न चुनौती देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२७ सम्मा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मुख्य अवरोधक हुनेछ, तर सँगसँगै अन्य तत्वहरु जस्तैः हरित संक्रमण, भू-आर्थिक अवस्था झनै मुखरित भएर देखा पर्नेछन्, जसले गर्दा उदीयमान र अधोगतितर्पm गैरहेका कामहरु ज्यादा प्रभावित हुनेछन् ।

त्यस्तै विश्व जोखिम सूचकांक २०२४ अनुसार ‘आर्थिक अवसरको अभाव’ दश ठूला जोखिममध्येको प्रमुख जोखिम हुनेछ आगामी दुई वर्षसम्म । अन्य जोखिमहरु हुन्- जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी रुपमा जनसंख्याको आकार, वृद्धि र संरचनामा भैरहेको परिवर्तन, प्रविधिको गति, भू-राजनीतिक बदलाव, जैविक विविधताको र्‍हास, पारिस्थितिक प्रणालीको विनाश, भूमण्डलीय उष्मीकरण, सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक मन्दी, गलत जानकारी (सूचना)ले गर्दा निर्वाचित सरकारहरुको वैधतामा प्रश्न उठ्नेछन् । जुन हामीले अहिले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छौं । यसबाट उत्पन्न हुने अस्थिरताले विरोध र घृणा उत्पन्न हुनेछन् । भिडन्त र आतंकवाद जस्ता कुरा फैलिनेछन् । इन्टरनेट, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाका व्यापक स्रोतमाथिको पहुँच खुम्चिने खतरा बढ्नेछ । घरेलु प्रोपोगान्डा र सेन्सरसिप पनि बढ्नेछन् । मिस-इन्फर्मेसन र डिस-इन्फर्मेसन नियन्त्रण गर्न सरकारहरुले अझ बढी निगरानी बढाउनेछन् ।

वास्तविकता, तथ्य र यथार्थ कुराप्रतिको जनबुझाइ अझ बढी ध्रुवीकरण हुनेछ । जसले गर्दा स्वास्थ्य र सामाजिक न्याय जस्ता मुद्दाबारेका सार्वजनिक बहसहरु सही रुपमा मुखरित हुन सक्नेछैनन् । सूचकाङ्कको सूचीमा नम्बर एक जोखिमको रुपमा मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना (मिस-इन्फर्मेसन र डिस-इन्फर्मेसन) रहेको छ । चरम मौसमी प्रतिकूलता, सामाजिक धु्रवीकरण, साइबर असुरक्षा, अन्तरदेशीय सशस्त्र द्वन्द्व, आर्थिक अवसरको अभाव, मुद्रास्फीति, बाध्यात्मक आप्रवासन, आर्थिक मन्दी र प्रदूषण अल्पकालमा अर्थात् आगामी दुई वर्षमा देखिनेछन् । दीर्घकालीन समस्याका रुपमा चरम मौसमी प्रतिकूलता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अभाव, स्वेच्छिक आप्रवासन, प्रदूषण आदि देखापर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

इन्टरनेट, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाका व्यापक स्रोतमाथिको पहुँच खुम्चिने खतरा बढ्नेछ । घरेलु प्रोपोगान्डा र सेन्सरसिप पनि बढ्नेछन् । मिस-इन्फर्मेसन र डिस-इन्फर्मेसन नियन्त्रण गर्न सरकारहरुले अझ बढी निगरानी बढाउनेछन् ।

वाक स्वतन्त्रता स्वतन्त्र रुपले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार हो । यो प्राचीन ग्रीसबाट करिब २ हजार ४०० वर्षअघि आएको एउटा प्रजातान्त्रिक आदर्श हो । यसभित्र बोलिने वा लेखिने भाषामात्र पर्दैनन् । कलात्मक रुपमा पनि विचार सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ । यो मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित आधारभूत मानव अधिकार हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन । यसका सीमा र बन्देज हुन्छन्, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्छ, सरकारले लिएको अग्रसरता ठीक हो भनेर लेखेको थिएँ । अहिले तत्कालीन सरकारी कदम र मेरो विचार सही सावित भएको छ । बहस निषेध कि नियमन भन्ने कुरा जायज छ । पक्कै पनि हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक पाटा हुन्छन् । त्यसैले हठात निषेधभन्दा पनि नियमन र नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसका लागि कानूनको जरुरत पर्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सापेक्ष हुन्छ । संविधानले पनि निरपेक्ष हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छैन । हाम्रो संविधानले पनि धारा १७ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाइ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा त्यस्तो अधिकार भए तापनि त्यस व्यवस्थाले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने’ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । त्यसैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् नहोस् भन्ने ख्याल राखिनुपर्छ । संविधानको यस धाराको मर्म हरेकलाई त्यतिसम्ममात्र छुट हुन्छ जतिसम्म जाँदा अरुलाई दख्खल नपुगोस् भन्ने हो । जो-कोहीलाई पनि आफ्नो हात हल्लाएर हिँड्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, तर अर्कालाई ठोक्किने गरी हिँड्नु भनेको स्वछन्दता हुन्छ र यसो गर्नु सभ्य संस्कार र सभ्यता होइन ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको गहना र नागरिक चेतनाको अनिवार्य अवयव हो । साँचो स्वतन्त्रताको पर्याय हो र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मापन गर्ने प्रमुख आधार हो । सिद्धान्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कसैले अंकुश लगाउन सक्दैन भनिए पनि व्यवहारतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार अनियन्त्रित नै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यसका पनि सीमा हुन्छन् र नागरिक समाजप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वहरु पनि हुन्छन् । तसर्थ स्वतन्त्रता कानूनको सीमाभित्र हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्र भनेको लोकको शासनमात्र नभएर लोकको सम्मान पनि हो । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै आलोचना/प्रत्यालोचना हो, तर चरित्र हत्या किमार्थ होइन । अरुको सम्मान गर्न नजान्नेले आफू सम्मानित भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्न सुहाउँदैन । सार्वजनिक पद धारण गर्नेले आलोचना सहनैपर्छ, तर उसलाई व्यक्तिगत र निजी मामिलामा दख्खल पुग्नेगरी गाली बेइज्जती गर्ने, टीकाटिप्पणी गर्न सभ्य समाजलाइ सुहाउँदैन । दलका शीर्ष नेतृत्व र राष्ट्र प्रमुखलाई सार्वजनिक रुपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रोलको शिकार बनाउनु, तुच्छ गालीगलौज गर्नु कसैका लागि पनि शोभनीय हुन्न । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका नेताको व्यक्तिगत चरित्रमा प्रश्न उठाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । यस किसिमका गालीगलौज र लाञ्छना अशिष्टताको पराकाष्ठा हो । अनैतिक र अराजनीतिकसमेत हो ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक यतिबेलाको आवश्यकता हो । विधेयकले समेट्न खोजेका प्रावधानहरुलाई लिएर अहिले चर्को बहस चलिरहेको छ । संसदमा यसका दफादफामा छलफल हुनेछ । विवादास्पद बुँदाहरु हटाइनेछन् । बृहत छलफल नहुँदै विरोधका लागि विरोध गरिनुहुँदैन ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरेका विकृति र विसंगतिपूर्ण विचार अभिव्यक्ति र पोस्टहरु सकारात्मकभन्दा नकारात्मक देखिन्छन् । स्वस्थ आलोचना र समालोचनाभन्दा पनि निन्दा केन्द्रित देखिन्छन् । आलोचना र विरोध नगरिने र विकल्प नखोजिने कुनै कर्म, धर्म, शास्त्र, शासक, सृजना कोही र केही पनि छैन । त्यसैले इमानदारीपूर्वक आफ्नो काम गर्नुपर्छ । सिमलको रुखमुनि उभिएर आँपको खोजी गर्ने र आँप नपाएको रिसले सालको रुखलाई सराप्नेको पछि लाग्नु समयको बर्बादीमात्रै हो । सामाजिक सञ्जाल अहिलेको समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्ने सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम भएको छ, तर अनैतिक कार्य गर्ने, अदालतको अवहेलना हुने, अर्काको चरित्र हत्या गर्ने र अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन प्रतिबन्ध गर्ने प्रावधानहरु विधेयकमा समेटिएको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिइनुपर्छ । लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा समेत सामाजिक सञ्जाल जथाभावी प्रयोग गर्नेलाई पाँच हजार पाउन्ड जरिवाना र जेलको समेत व्यवस्था छ । हाम्रो लोकतन्त्र त्यति पुरानो होइन । यसमा अभ्यस्त हुन र प्रणालीलाई परिष्कृत गरेर लैजान हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी आफैंले लडेर ल्याएको यो सर्वोत्तम व्यवस्थाको मर्ममाथि नै आघात पुग्नेगरी प्रस्तुत हुनु भनेको आफैंमाथि प्रहार गर्नु हो । व्यवस्थाविरोधी हर्कत गर्नेहरुका अतिरञ्जित हर्कतका पछि लाग्नु मूर्खता हो । आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु जस्तै हो । आकाशतिर फर्केर थुक्नु जस्तै हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत क्षणिक आत्मरतिमा रमाउन त सकिएला, फुर्सद कटाउन, कुण्ठा र आक्रोश पोख्न त सजिलै होला, तर यसले कस्तो समाज निर्माण होला ? विचार गर्ने बेला भएको छ । तसर्थ हामी सबै अरु कसैको विचारमा म सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन, तर अर्काको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सिक्नुपर्दछ । यो नै सभ्य सुसंस्कृत नागरिकको कर्तव्य हो ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक यतिबेलाको आवश्यकता हो । विधेयकले समेट्न खोजेका प्रावधानहरुलाई लिएर अहिले चर्को बहस चलिरहेको छ । संसदमा यसका दफादफामा छलफल हुनेछ । विवादास्पद बुँदाहरु हटाइनेछन् । बृहत छलफल नहुँदै विरोधका लागि विरोध गरिनुहुँदैन । कतिपय कुरामा स्वनियमनले चल्छ भने कडा नियमन र सजायका प्रावधान राखिनुहुन्न । माथि उल्लेखित प्रतिवेदनले औंल्याए जस्तै इन्टरनेट, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाका व्यापक स्रोतमाथिको पहुँच खुम्चिने खतरा नरहोस् । घरेलु प्रोपोगान्डा र सेन्सरसिप पनि नबढून् भन्नेमा हामी सबै चलाखो रहौं । मिस-इन्फर्मेसन र डिस-इन्फर्मेसन नियन्त्रण गर्न सरकार अझ बढी प्रो-एक्टिभ बन्नैपर्छ, तर अनावश्यक निगरानीको डरत्रास भने बढ्नुहुन्न ।