काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस र माओवादीबीच आरोप प्रत्यारोप भएको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेबीच अध्यादेशको विषयमा सवाल जवाफ भएको हो । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आफूहरूले अध्यादेशको बारेमा बैठकमा कुरा उठाएको पाण्डेले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले अध्यादेशको विषयमा कुरा उठाएका छौँ। हामी बाँकी कुरा त सदनमा पनि राख्छौँ नै विपक्षी दलहरूको तर्फबाट, तैपनि सरकारले अध्यादेश किन ल्यायो अहिले भन्ने विषय आजको बैठकमा उठायौँ, मन्त्रीज्यू पूरै समय बस्नुभएन। उहाँले आवश्यकताअनुसार ल्यायौँ भन्नुभयो। तर, सदनको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रमुख सचेतकले अब सरकार त अध्यादेशबाटै चलाउने हो भन्नुभयो ।’
कांग्रेसका सचेतक घिमिरेले अध्यादेशको पक्षमा बोलेपछि आफूले प्रतिप्रश्न गरेको बताए ।
उनले थपे, ‘यो भन्दा अगाडि त संसद नै विघटन भएको थियो। अहिले पनि ६ वटा त आएकै छ भनेँ, यति थोरै समयमा। उहाँले अब सदनमा विधेयक नआएपछि त अध्यादेश नै ल्याएर चलाउने हो भन्नुभयो। त्यसपछि प्रतिपक्षको तर्फबाट मैले अब सधैँ अध्यादेशबाटै चल्न खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न उठाएको छु।’
उनले सदनलाई आफूहरूले आरोप प्रत्यारोपतिर लैजान नचाहेको बताए। उनले सदन र समितिमा नजाने सांसदहरुको हाजिरी सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरेको पनि बताए।
पाण्डेले सञ्चारकर्मीहरूसँग बोलेपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले आफूले बोकेको कुरालाई बंग्याएर प्रचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
उनले भने, ‘उहाँ (पाण्डे)ले भर्खरै बोल्नुभएको मैले सुनें। तर संसदमा कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया धिमा गतिमा भयो। दुई वर्षको अवधिमा जम्मा ११ वटा कानून मात्रै बनाएका छौँ। अहिले हामीलाई संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले यो ढिलाइ हुने प्रक्रियाको कारणले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन प्रेरित गर्यो। त्यसकारण हामीले कानून बनाउने प्रक्रियालाई गति दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले अतिरञ्जित गरेर अब अध्यादेशले मुलुक चलाइन्छ भन्नुभयो भनेर बोल्नुभयो। उहाँले नबोल्ने कुरा बोल्नुभयो। यहाँ मात्रै होइन, भित्र पनि बोल्नुभयो।’
उनले कानून निर्माणमा ढिलाइ भएकाले कारणले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन प्रेरित गरिरहेकाले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले अहिलेको अध्यादेश कुनै राजनीतिक रूपमा नभई जनताको समस्या तत्काल समाधान गर्नको लागि आएको बताए। कानून निर्माणको लागि निश्चित समय तोकेरै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउने सम्भावना नभएको बताए।
Leave a Reply