सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ सय ७८ योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ। मन्त्रालयले १ हजार १ सय ३३ योजनामध्ये झण्डै ७७.५ प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा लगेको हो ।
मन्त्रालयले आइतबार र सोमबार आयोजना गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा खानेपानी, सिँचाइ, र ऊर्जा विकास निर्देशनालयसहित १० जिल्ला कार्यालयले सञ्चालन गरेका योजनाहरूको समीक्षा गरिएको थियो। समीक्षा अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएका योजनामध्ये झण्डै ४९ प्रतिशत योजनामा उपभोक्ता समूहसँग सम्झौता भएको छ।
मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टका अनुसार दोस्रो त्रैमासिकसम्म ५ सय ५७ योजना सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। मन्त्रालयले हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ। चालु वर्षका लागि मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म २३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
क्रमागततर्फ २५ योजना कार्यान्वयनमा छन् भने बजेट विनियोजन गरिएका ८४ योजनामध्ये ४६ योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छ। पुस मसान्तसम्म ४२ योजना सम्पन्न भइसकेको सचिव भट्टले जानकारी दिए ।
समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावलले बजेटमा अनुसन्धानको महत्व रहेको बताउँदै योजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बैंक’ सुरु गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले पहिचान भएका योजनाहरू छिटो कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएकी छन् । ‘विकास योजनामा दोहोरोपना हटाउन र गुणस्तरीय बनाउन प्रयास गरिनुपर्छ,’ मन्त्री बुढाले भनिन्, ‘योजनामा बेरुजु नआउने र भएको बेरुजु घटाउनेतर्फ सम्बन्धित कार्यालयले ध्यान दिनुपर्छ।’
समीक्षा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको पूर्वतयारीबारे पनि छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
Leave a Reply