किन हुँदैनन् सरकारी कार्यालयका वेबसाइट अद्यावधिक ?

डोटी । सडक डिभिजन कुलपाते डोटीका तत्कालीन सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशी सरुवा भएका ३ महिना भन्दा बढी बित्यो । उनको सट्टामा नयाँ सूचना अधिकारी गौरव धामी नियुक्त पनि भइसकेका छन् । तर, कार्यालयको वेवसाइटमा सूचना अधिकारी जैशीनै छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय डोटीको वेबसाइट लामो समयदेखि अपडेट भएको छैन । कार्यालयले अपडेट गर्न चाहान्छ तर सक्दैन । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई डोटीको पनि अवस्था उस्तै छ ।

यी त प्रतिनिधि कार्यालय मात्रै हुन । जिल्लाका अधिकांश कार्यालयका वेवसाइटहरु कि त बनेकै छैनन्, बनेका पनि खुल्दैनन् । सरकारी कार्यालयको वेवसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा २ ले सरकारी कार्यालयहरुले आ–आफ्नो वेबसाइट निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वेबसाइटमा कार्यालयबारे सामान्य जानकारी, नागरिक वडापत्र लगायतका सूचनाहरु राख्नु पर्ने व्यवस्था सो निर्देशिकाले गरेको छ । तर अधिकांश कार्यालयले वेबसाइट निर्माण गरेको देखिँदैन ।

सो निर्देशिकाको दफा ७ ले सरकारी कार्यालयका वेवसाईटहरु नियमित अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाले वेवसाईट अद्यावधिक गर्नका लागि एक जना एडमिनिस्ट्रेटर राख्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

आफ्नो कार्यालयको वेबसाइट बनि नसकेको बताउँछिन कारागार कार्यालय, डोटीका सूचना अधिकारी शारदा अवस्थी । उनले कर्याालयलले स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने सूचना पनि प्रकाशन गर्न नसकेको वताइन् ।

वेबसाइटको अद्यावधिक गर्नका लागि आफूहरुलाई विभागले अनुमति नदिएका कारण अद्यावधिक हुन नसकेको बताउँछन् शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई डोटीका सूचना अधिकारी पदमवहादुर साउँद ।

‘हाम्रो वेवसाईटमा केही समस्या आएका कारण अद्यावधिक हुन सकेन, हामीले बिभागलाई अनुरोध गरेका छौं’, साउँद भन्छन्, ‘हामीले यतै कुनै प्राविधिक खोजेर मर्मत गर्छौं भनेका थियौं तर बिभागले अनुमति दिएन ।’ आफूहरुले फेरी पनि बिभागलाई अनुरोध गरेको उनले बताए ।

यस्तै, समस्या सुनाउँछन् कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी तेजब हादुर बोहरा । उनी भन्छन् ‘देशभरीका कार्यालयका वेवसाईटहरु महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको मातहतमा हुन्छन्, हामीले त्यसलाई अद्यावधिक गर्न सक्दैनौं ।’

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी दिनेश साउँदको भनाई पनि यस्तै छ । उनी भन्छन् ‘यो एस्सिस विभागसँगै छ, हामीलाई दिएको छैन ।

स्थानीय तहका वेवसाईट पनि अद्यावधिक हुँदैनन्

स्थानीय तहका वेवसाईटहरु पनि अद्यावधिक नहुने गरेको सञ्चारकर्मीहरुको गुनासो छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले आयोजना गरेको सूचना अधिकारी र सञ्चारकर्मीहरुबीचको अन्तरक्रियामा बोल्दै अन्नपूर्ण पोष्टका डोटी संवाददाता खगेन्द्रवहादुर सिंहले भने ‘यदि वेवसाईटहरु नियमित अद्यावधिक हुने हो भने हामीले सूचनाका लागि निवेदन दिनु पर्ने, फोन गर्नु पर्ने अवस्थानै आउँदैनथ्यो ।’ उनी वेवसाईटहरु नियमित रुपमा अद्यावधिक हुनु पर्ने बताउँछन् ।

अर्का सञ्चारकर्मी गणेशवहादुर मौनीको धारणा पनि उस्तै छ । उनी सूचना अधिकारीहरुले सही समयमा सही सूचना दिनु पर्ने माग राख्दै वेवसाईट पनि नियमित अद्यावधिक हुनु पर्ने वताउँछन् । उनी भन्छन् ‘सूचनाको हक आम नागरिकहरुको हक हो, यसलाई पत्रकारहरुको मात्रै हक हो भन्ने हिसावले बुझ्नु हुँदैन ।’

सरकारी कार्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा वेबसाइट निर्माण गर्नु पर्ने बताउँछन् डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारी कार्यालयहरुले वेबसाइट निर्माण गर्नु र त्यो वेवसाईट नियमित अद्यावधिक गर्नु उनीहरुको जिम्मेवारी हो । त्यसैले त्यो जिम्मेवारी सवैले पुरा गर्नु पर्छ ।’ उनले सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन अनुसार स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने सूचनाहरु पनि सवै कार्यालयहरुले नियमित प्रकाशन गर्नु पर्ने उनले वताए ।

वेवसाईट अद्यावधिकका लागि एस्सिस नभएको भन्ने बिषयमा आफुले कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा छलफल गरि आवश्यक निकासका लागि पहल गर्ने जोशीले बताए ।