बाल विकास सहजकर्ताको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली पुष्टि- ५ महिना कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला

काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएपछि एक बाल विकास सहजकर्तालाई अदालतले ६ महिना कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

आइतबार विशेष अदालतले पर्सास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय भीखमपुरमा बाल विकास सहजकर्ताको रूपमा कार्यरत पुनमदेवी कुर्मीलाई यस्तो फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्य रामबहादुर थापा र रीतेन्द्र थापाको इजलासले आइतबार कुर्मीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको फैसला गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कुर्मीले बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएको भन्दै प्रमाणपत्र पेस गरेर बाल विकास सहजकर्ताको नियुक्ति खाएकी थिइन् ।

नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी २०६६ असार १२ मा नियक्ति भई सरकारी लाभ तथा सुविधा लिएको पुष्टि भएको भन्दै विशेष अदालतले ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा प्रहरी निरीक्षक पनि दोषी ठहर
विशेष अदालतले नै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) लोकबहादुर विष्टलाई पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ । अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष कुँवर तथा सदस्य थापा र थापाको इजलासले नै आइतबार विष्टको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहर गरेको हो ।

२०५५ भदौ १ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदमा नियुक्ति लिएका विष्ट सोही प्रमाणपत्रका आधारमा इन्स्पेक्टरसम्म भएका थिए । विष्टलाई ४ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।