काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको पछिल्लो फैसलाबाट निर्माणाधीन र अनुमति प्रक्रियामा रहेका समेत ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना प्रत्यक्ष संकटमा परेको जनाएको छ । इप्पानले जलविद्यूत आयोजनामा लगानी भएको खर्बौं रूपैया जोखिममा पर्ने र राज्यले लिएको लक्ष्यमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने जनाएको छ ।
संवैधानिक इजलासको बहुमतले गत माघ २ गते गरेको फैसलामा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कुनै पनि विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न निषेध लगाउँदै यसअघि संसदबाट पारित भएको ऐन तथा त्यसअघि प्रचण्ड सरकारले लगानी सम्मेलनका बेला ल्याएको अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्- संवैधानिक इजलासको बहुमतको फैसलाका साइड इफेक्ट- बीआरआई कार्यान्वयनमा ‘न्यायिक अवरोध’
इप्पानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त फैसलाबाट संसदले विधिवतरूपमा बनाएको कानून खारेज गर्दा १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको काम कारवाही जटिल बनेको जनाएको छ । प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने रोयल्टी, शुल्क र राजश्व तिरेर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका २६७ आयोजना संकटमा परेको इप्पानले जनाएको छ ।
त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि अनुसार विद्युत विकास विभागबाट सहमति पाउन बाँकी करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको भविष्य संकटमा परेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसमा आबद्ध ६० लाख सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको लगानी समेत जोखिममा परेको इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानका अनुसार विभिन्न ११ आरक्षण क्षेत्रमा २६७ वटा आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । विश्वभर संरक्षित क्षेत्रहरूमा जलविद्युत आयोजनाहरू बनेको उदाहरणसमेत दिँदै इप्पानले फैसला पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
एक वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस-माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको कानून संशोधन संवैधानिक इजलासको बहुमतले खारेज गरेको हो । यसले उत्तरी नाका क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा चीनसँग भएको यातायात तथा पारवहन सन्धि कार्यन्वयनमा समेत न्यायिक अवरोध सिर्जना गरेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले रिट निवेदकको मागबमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थप गरिएका दफा संविधाको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएका छन् ।
इजलासको बहुमतको आदेशमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको समवर्तीय संक्षिप्त राय रहेको छ भने अर्का न्यायाधीश हरि फुयालले भने संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने धारणासहित फरक मत राखेका छन् ।
गत वैशाखमा नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याएर लगानीकर्तालाई उत्साही बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको थियो । पछि सो अध्यादेश संसदमा विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुञ्ज ऐनमा संशोधन गरिएको थियो ।
सो ऐन संशोधनको उद्देश्य केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गदेखि सीमाक्षेत्रका ठूला सडक तथा पूर्वाधार आयोजनाको काम सहज बनाउने थियो ।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाउपर इप्पानद्वारा प्रस्तुत धारणा-
Leave a Reply