रविको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्तको जोडदार बहस- यत्रतत्र सरकारको बदनियत छल्कियो

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा आज उनको पक्षबाट तीन वकिलहरु थुनछेक बहसमा सहभागी भए । उनीहरुमध्ये पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको बहस निकै प्रभावकारी थियो ।

पन्तले सहकारी प्रकरणमा पुरक मुद्दा ल्याउनुपर्ने कुनै आधार र कारण नरहेको तर्क गरे । रविलाई जोड्नकै लागि सहकारी प्रकरणमा प्रक्रिया मिचेर पूरक मुद्दा ल्याइएको उनको दाबी थियो । ९० दिनको हदम्याद सकिएपछि उजुरी दर्ता गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

रविलाई गोर्खा मिडियामा पस्दा र निस्किँदा तलबबाहेक के आर्थिक लाभ भयो ? भन्ने प्रश्न पन्तको थियो ।

पन्तको बहसका मुख्य अंशः

– ‘धर्ममा कानून नखोज्नु कानूनमा धर्म नछोड्नु’ । मन लाग्यो भन्दैमा पुरक अभियोग लाउन पाइन्न । पुरक चलाउनुपर्ने भएमा आफूभन्दा माथि (दुई तह) मा जानकारी दिनुपर्छ र उच्चको निर्देशन बमोजिम ल्याउनुपर्छ । खोइ त्यो गरेको ? रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनकै लागि थप र पुरक आएको हो । दस्तावेजका आधारमा हुनुपर्ने अनुसन्धानमा थप के आयो र पुरक अभियोजन गर्नुपरेको ? राज्यले कसरी व्यक्तिमाथि बदनियत राख्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।

– उजुर गर्ने हदम्याद हुन्छ । सहकारी ऐनमा ९० दिन भनिएको छ । थप र पुरकको नाममा हदम्याद नाघियो । हदम्याद रवरजस्तो तन्किँदैन ।

– परिवारलाई जिम्मा लगाउने आदेशमा सरकारी वकिलले प्रश्न उठाउनु पनि बदनियत नै हो । जमानत नलाग्ने कानून कहाँ छ ? न्यायालयले निर्णय गर्ने हो । अभिलेख भइसकेकाले प्रमाण नष्ट गर्ने भन्ने नै हुँदैन । कास्कीमा प्रहरीले जा भनेपछि काठमाडौं गयौं, यहाँ आयौं, भागेर जाने भन्ने नै हुँदैन । देशै बनाउँछु भन्ने मान्छे भागेर कहाँ जान्छ ?

– विनियम अधिकार ऐन २०३४ ले चेकमा हस्ताक्षर गर्नेलाई एजेन्ट मानेको छ । कम्पनीमा सहभागीता सुनिश्चितताका लागि प्रवेशअघि नै हस्ताक्षरकर्ता बस्नुपरेको हो ।

– लेखा परीक्षक सूचक संस्था हो । स्रोतबारे उसले प्रश्न गर्दा जीबी राईले लोनका रुपमा ल्याएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । प्वाइन्ट अफ इन्ट्री (बैंक) मा चेक गर्नुपर्नेले छोडेको छ, सूचक संस्था पनि सन्तुष्ट छ भने मैले (रवि) कसरी थाहा पाउने ? थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुन कानूनको आधारमा हो ?

– १ करोड ८० लाखको सेयर लिन १ करोड ९६ लाख ऋण किन लिने ? कानूनमा स्वेट सेयरको व्यवस्था नभएकाले उसैले दिएको पैसाबाट मिलाइएको हो । सेयर छोड्दा पनि पैसा लिएको छैन । चेक त आयो, तर पर्याप्त पैसा खातामा जम्मा भएन । नभएकोमा मैले (रवि) नै प्रश्न उठाइन भनेँ अरुको टाउको दुखाइ किन ? छिर्दा र निस्किँदा (तलवबाहेक) के आर्थिक लाभ भयो र संगठित अपराध भन्ने ?

– संसदीय छानविन विशेष सििमतको प्रतिवेदनको पेज नम्बर ४४९ मा ‘…आइसकेपछि खर्च गर्ने हकमा प्रचलित कानून बमोजिम’ भनेको छ । प्रचलित कानून भनेको सहकारी ऐन, संगठित अपराध निवारण र सम्पत्ति सु्द्धीकरण हो त ? आकर्षित हुनुपर्ने कम्पनी ऐन चैं खोइ त ? त्यसैले यो बद्नियत हो ।

– २०८१ वैशाखमा सरकारी वकिल कार्यालयले रवि लामिछाने विरुद्ध उजुरी–जाहेरी परेको छैन भनेर पत्राचार गरेको छ । जबकि पहिलो अभियोगपत्र त्यसअघि नै उहाँहरुले दर्ता गरिसक्नुभएको थियो ।

– सहकारी, कर्मचारी, सफ्टवेयर, आर्थिक कारोवारमा सबै नियन्त्रण जीबीको, अनि उनीहरुले कीर्ते गरेको कामको जिम्मा चाहीँ रविले लिनुपर्ने ?