पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सातजनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण मागेको छ ।
न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित सातजनालाई छाड्नुको आधार र कारण मागेको हो ।
उक्त इजलासले लामिछाने लगायतका प्रतिवादीहरूलाई छाड्नुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न पनि जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित सातजनालाई धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी लामिछानेलगायत सातजनालाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएको हो ।
२५ पुस, २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा उनीसहित सातजनामाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, जीबी राईको सहयोगी लीला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५/५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि धरौटी बुझाएर सबैजना थुनामुक्त भइसकेका छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कुल ६३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
अहिलेसम्म सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।
Leave a Reply