लुम्बिनी खर्च र राजस्व संकलनमा कमजोर, ६ महिनाको बजेट खर्च मात्र १९ प्रतिशत

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा जम्मा १९ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालूतर्फ २३.९५ र पुँजीगततर्फ १६.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म जम्मा ७ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाखको बजेटमध्ये ४ अर्ब ९ करोड १३ लाखमात्र खर्च भएको छ । चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाखमध्ये ३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत भएको बताए ।

‘सामाजिक वित्तीय प्रगतिमा केही कमजोरी देखिए पनि भौतिक प्रगति प्रशंसनीय छ’, उनले भने, ‘समग्रमा २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो निराशाजनक होइन । यो प्रगति सन्तोषजनक छ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिँदा बजेट खर्चमा ढिलाइ भएको छ । ‘अब क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं’, उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म प्रदेशको १९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको सूचना दिएको छ । सूचना अधिकृत अञ्जन पौडेलका अनुसार प्रदेशका १० मन्त्रालयमध्ये खर्च असमान छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ४२.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च

• आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयः ०.१६ प्रतिशत
• उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयः २.६ प्रतिशत
• मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयः ३.९३ प्रतिशत
• सामाजिक विकास मन्त्रालयः ५.६० प्रतिशत
• वन तथा वातावरण मन्त्रालयः ४.६० प्रतिशत
• ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयः ११.६२ प्रतिशत
• खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयः १९.५२ प्रतिशत
• कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयः १८.८० प्रतिशत
• भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः १४.६१ प्रतिशत

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले ६ महिनासम्ममा कम्तीमा ३३ प्रतिशत बजेट खर्च हुनुपर्नेमा १९ प्रतिशतमा सीमित हुनु निराशाजनक भएको बताए ।

‘कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नगरे प्रदेश सरकारको विकास योजना कमजोर हुनेछ’, उनले भने।

राजस्व संकलनमा पनि उस्तै समस्या

प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक (पुस मसान्तसम्ममा) कुल अनुमानित लक्ष्यको ३५.११ प्रतिशतमात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विभिन्न कर, आन्तरिक आय तथा नगद मौज्दातबापत पुस मसान्तसम्ममा १३ अर्ब ६८ करोड १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख ज्ञवाली बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयस्रोतबाट ८९ करोड करोड २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयतर्फ रहेको कृषि आयबापत ०.०२ प्रतिशत, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त ४.४ प्रतिशत, अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टीबाट ४ लाख ६ हजार २६७ रुपैयाँ, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट १३.७५ प्रतिशत अर्थात ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कअनुसार सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट कुल लक्ष्यको ७.१० प्रतिशत, अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम २.२० प्रतिशत, नहर तथा कुलो उपभोगबापतको शुल्कबाट ६.७८ प्रतिशत, अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट १.४४ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी ३.५८ प्रतिशत र परीक्षा शुल्क ३.०६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

यस्तै यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट लुम्बिनीले कुल लक्ष्यको २४.३० प्रतिशत, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट २८.७१ प्रतिशत, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर १७.८९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यता रेडियो सञ्चालन दस्तुरबाट २० हजार, टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर १८.६९ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६० हजार, चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ताबाट १९.८८ प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड ८० लाख ७० हजार, वन क्षेत्रबाट १२.५२ प्रतिशत, न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफतबापत १६.६० प्रतिशत, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट १३.९१ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबापत ४१.८५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरक अनुदानबापत ५ अर्ब ४६ करोड ६७ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कबाटलगायत बापत ३९.५९ प्रतिशत (४ अर्ब ७० करोड ८२ हजार रुपैयाँ) राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर १६.५५ प्रतिशत (३८ करोड १ लाख २९ हजार), मनोरञ्जन कर १२.२५ प्रतिशत (१३ लाख ८३ हजार), विज्ञापन कर १४.९५ प्रतिशत (२७ लाख ७ हजार) र दहत्तर बहत्तर बिक्रीबापत ३.५७ प्रतिशत (२१ करोड २१ लाख रुपैयाँ) राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले भने सरकारले आफ्नो गतिमा काम गरे पनि तथ्यांकमा नआएको दाबी गर्दछन् ।

‘काम भइरहेको छ, वित्तीय प्रगति देखिने अन्तिम समयमा हो, सबैतिर भर्खर काम सुरु भएका छन् । सम्झौता भएका छन्, धेरै ठाउँमा पहिलो किस्तामात्रै गएको हो, कृषि, भौतिक, स्वास्थ्यमा यस्तो बढी भएको छ । पहिलो चौमासिकमा पहिलेबाटै काम कम हुन्छ, सम्झौता गर्दा नै ढिलो हुन्छ, केही कानूनी समस्याले पनि ढिलो हुन्छ, दोस्रो चौमासिकको समीक्षामा अलिकति बढ्छ’, उनले भने ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसालले प्रदेश सरकारले आम्दानीका स्रोत पनि पहिचान गर्न नसकेको र खर्चका प्राथमिकता निर्धारण पनि गर्न नसकेका कारण यस्तो भएको विश्लेषण गर्छन् ।

‘पहिलो कुरा त अधिकांश बजेट नै मन्त्रीको स्वार्थअनुसार आएकाले समस्या पारेको छ । स्थानीयको आवश्यकताको पहिचानबाट बजेट बनेको भए, स्रोतलाई आधार बनाएर बजेट बनाएको भए यति धेरै समस्या हुने थिएन’, उनले भने ।

भुसालका अनुसार योसँगै प्रदेश सरकारसँग बजेट बनाउने र खर्च गर्ने विषयमा केही कानूनी झन्झट, कर्मचारीको समस्या, सरकारकै स्थायित्वका विषयले बढी प्रभाव पारेको छ ।

‘सरकारको स्थायित्व नहुँदा कर्मचारीको काम गर्ने मनोविज्ञान नै छैन, प्रदेशका ऐननियम उस्तै बाधक बनेका छन् । अहिले मन्त्रालयका कर्मचारी परिवारबाट टाढा हुँदा र मन्त्रालय रहेको स्थानमा उनीहरुले आधारभूत सेवा नपाउँदा मन खुलेर काम गरेकै छैनन् । यो बाहिर नसकेको, तर सबैलाई प्रष्ट भएको विषय हो, यसलाई बुझन जरुरी छ’, उनले भने ।