‘किसानलाई टिपटप बनाउने अभियानमा छौं, पाठ्यपुस्तकबाट ‘झुत्रे’ फाेटाे हटाउनुपर्छ’ (भिडिओ)

करिब चार वर्षको गृहकार्यपछि २०७७ सालमा राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना भयो । अर्ग्यानिक कृषि उपजहरू उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणको मुख्य उद्देश्यसहित यो बैंकको स्थापना गरिएको हो । किसानको आलीदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म आफैँले काम गर्दै यसले बिचौलियाको उपस्थितिलाई निरुत्साहित गरेको छ । पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक आफैँले, किसान, सहकारी र विभिन्न कम्पनी मिलेर कृषि कर्म गरिरहेको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था र देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन गरेका योगदानका विषयमा राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अनुगमन तथा निरीक्षण अधिकृत हरिकृष्ण दाहालसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा

– कसका लागि हो राष्ट्रिय खाद्य बैंक ? यसले काम गर्ने मोडलका बारेमा बताइदिनु न ?

राष्ट्रिय खाद्य बैंक विशुद्ध खाद्य सम्बन्धित काम गर्ने नेपालको पहिलो बैंक हो । राष्ट्रिय खाद्य बैंक गरिब तथा निमुखा जनताहरूको लागि हो । यो श्रमजीवी किसान, उत्पादनको काममा लाग्नु भएका तमाम जनसमुदाय, कृषि विषय अध्ययनरत विज्ञ, विशेषज्ञ, प्रविधिकहरू, उत्पादनको काममा लाग्ने सबैका लागि हो ।

राष्ट्रिय खाद्य बैंकले उत्पादकको काममा पाइलट प्रोजेक्टबाट अरूलाई सिकाउँदै कृषि उपजहरूलाई बैंकको आफ्नो च्यानलबाट भण्डारण गरी प्रशोधन प्यकेजिङ गरी बिक्री वितरण गर्छ । एउटै संस्थाले उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरण लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने हुदाँ यसमा अरु कसैको भर परिरहनु पर्दैन । बिचौलियाको आवश्यकता नरहने हुँदा उत्पादकले पनि राम्रो मूल्य पाउँछन् ।

उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको काम राष्ट्रिय खाद्य बैंकले गरिरहेको छ । सुरूमा हामी स्थानीय तहमार्फत स्थानीय तहहरूसँग किसानहरूलाई सम्पर्क गर्छौँ । हाम्रो रोहबरमा तपाईँहरूले उत्पादन गरेका स्वस्थवर्द्धक उत्पादनको हामी मूल्य निर्धारण गर्छौँ । सोही मूल्य अनुसार हामीले उनीहरूको उत्पादन खरिद गर्छौँ । उत्पादनमा जसले जाँगर गरिरहेका छैनन् उनीहरूका लागि हामीले जाँगर गरेर उत्पादन गर्नेगरी मूल्य दिएका छौँ ।

हामीले किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू ग्यारेन्टीका साथ खरिद गर्छौँ । अब अनुदानका आधारमा उत्पादन होइन, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, मात्रै आफूले उत्पादन गरे भने मात्रै अनुदान पाउँछु भन्ने भावनाको विकास हुन्छ ।

हामीले किसानहरूलाई किसान क्रेडिट कार्ड पनि दिने तयारी गरिरहेका छौँ । दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म ५ वर्षका लागि न्यून ब्याजदरमा स्थानीय सरकारको ग्यारेन्टीमा बिना धितो ऋण दिने काम हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । जसका लागि कृषि विकास बैंकसँग सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।

– कृषि पेशामा ‘अरुचि’ बढिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले जनशक्ति र जमिनको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?

कृषि पेशाप्रति आम सर्वसाधारणको अरुचि हुनुमा केही कारण छन् । कुनै पाठ्यक्रममा दुईवटा फोटो राखिन्छ- जसमा किसानको फोटो भनेर टालेको, फोटोको, झुत्रो झुम्रो लगाएको हो भनेर बुझिन्छ । अर्को फोटो चिटिक्क राम्रो हुन्छ । जुन राम्रो अरु नै पेशा गरिरहेका हुन् भनेर बुझाइन्छ । यसो हुँदा झुत्रो झुम्रो बन्ने नचाहने भए । सबै स्ट्याण्डर्ड बन्नतिर लागे ।

यस्ता फोटाहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब किसानहरू पनि सुटेड बुटेड हुनुपर्छ भन्ने हो र मात्रै कृषिमा रुचि राख्नेहरू बढ्छन् । त्यससँगै हामीले गरेको जमिनको व्यवस्थापनबारे भन्ने हो भने राष्ट्रिय खाद्य बैंकमा कसैले जमिन दिन्छ भनेपनि जहाँ जे उम्रिन्छ हामी त्यही गर्छौँ । कुनै ठाउँमा जमिन आफ्नो भएकाहरूलाई मल, बीउ, कृषि औजारहरूमा सहयोग गरेर हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ ।

उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्न ग्यारेन्टी गर्ने हो भने मुलुकका कुनै पनि युवाहरू पलायन हुँदैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

उत्पादन गरिरहेका किसानहरूको जग्गालाई चक्लाबन्दी होइन हामी बालीलाई चक्लाबन्दी गर्ने अभियानमा पनि छौँ । जग्गा एकीकरण गर्दा सीमाबारे विवाद हुने हो कि भनेर हामीले बालीलाई एकीकरण गर्ने गरेका छौँ । एउटै प्लटिङमा तोरी खेती मात्रै हुन्छ भने त्यहाँ तोरीमात्रै लगाउने, धान हुन्छ भने धान लगाउने र गहुँ हुन्छ भने त्यो मात्रै लगाउने गरेका छौँ । जसले गर्दा उत्पादन गराउनसँगै हामीलाई प्राविधिक पठाउन पनि सजिलो भयो ।

– बाँझो जमिन, भूमिहीन कृषकका लागि यसले समेट्छ कि समेट्दैन ?

हामी सबैलाई समेट्छौँ । उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म सबै खाद्य बैंकको फ्रेमवर्कभित्र पर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय खाद्य बैंक सबैको हो । हामीले खाद्य बैंक तपाईँको हो भनेर भावनात्मकरूपमै जोडिन्छौँ । कसैले खाद्य बैंकमा नगदबाट अपनत्व कायम गर्न चाहन्छ भने उसलाई हामी शेयर दिन्छौँ । जमिन दिएर जोडिन्छु भन्नेहरूलाई पनि हामी जोड्छौँ । जमिन, पैसा नभएकाहरूले उत्पादन दिएर पनि जोडिन सक्छन् भने श्रममार्फत पनि जोड्छौँ । हुँदा खानेदेखि हुने खानेसम्मका सबैलाई समेट्छौँ ।

– खाद्य बैंक साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्दै छ भन्ने चर्चा पनि छ । सर्वसाधारणका जान यहाँहरूले कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामी सबैको राष्ट्रिय खाद्य बैंक हो । यो क्षेत्रमा काम गर्ने हामी पहिलो हो । यो मोडलमा अरूले काम गरेका छैनन् । हामी सबै किसान हौँ । हामीले सबै किसानहरूलाई आफ्नो हो भनेर अपनत्व कायम गराउनका लागि आईपीओमा जाने तयारी गरिरहेका छौँ ।

साधारण शेयरमा जानका लागि हाम्रो एउटा टीम छ । उनीहरूले आईपीओबारे काम गरिरहेको छ । खाद्य बैंकको अधिकृत पुँजी दुई अर्ब रूपैयाँ हो । यसमा हामी ७० प्रतिशत संस्थापक शेयरमा राखेर ३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा जाने तयारीमा छौँ ।

– एकातिर हामी कृषि प्रधान देश भन्दै गर्व छौँ । अर्कोतिर पलायन हुनेहरूको लर्को छ । यहाँहरूले काम गरिरहेको अनुभव अनुसार नेपालका कृषि क्षेत्रको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ?

हिजोका दिनमा हामीले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनहरू विदेश निर्यात गर्थ्यौं । तर, अहिले हामी आयात गरिरहेका छौँ । हाम्रोमा किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी भएन । किसानले गरेको उत्पादनको बजारीकरणको पनि समस्या छ । यी सामान्य कुराहरूको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको हाम्रो अनुभव छ ।

अहिलेकै अवस्थामा कृषि भन्दा अन्य पेशामा जोड दिनेहरू छन् ।

वास्तविक किसानहरूको समस्या नै सरकारले सुनको छैन । न उत्पादनले बजार पाएको छ न त आफ्ना समस्याहरू सुनिदिने सम्बिन्धत व्यक्तिको ध्यान गएको छ । तर, पछिल्लो समय अनुदानमा सरकारले सहयोग गरिरहेको छ । यसमा पनि वास्तविक किसानहरू पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।

अनुदानबारे कतिपय किसानहरूलाई जानकारी नै छैन । यसबारे बुझाउन सरकारले पनि चाहिरहेको छैन । जो उत्पादनमा भन्दा पनि कागजात मिलाउन सक्छ उसले धेरै अनुदान धेरै पाएको छ ।

उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसरी नगर्ने हो भने अनुदान सधैँ पहुँच भएकाहरूले लिने र उत्पादन पनि नगर्ने अवस्था सिर्जना भइरहन्छ ।

उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्न ग्यारेन्टी गर्ने हो भने मुलुकका कुनै पनि युवाहरू पलायन हुँदैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

– सरकारले वास्तविक किसानका समस्या के हुन् र राज्यले कतिको सहयोग गरेको छ ?

वास्तविक किसानले राज्यबाट सहयोग पाएका छैनन् । अनुदान नै वास्तविक किसानले पाएका छैनन् । बालीको बीमा र क्षतिको मूल्यांकनमा समेत पारदर्शी छैन । उत्पादनसँगै बजारीकरणको पनि समस्या रहेको छ । सरकारले यसमा चासोका साथ सहयोग गरेको छैन ।

सरकारले किसानहरूलाई प्रशिक्षित गर्न सकेको छैन । मल र बीउको उपलब्धता समयमा छैन । मलको लागि कयौँ आन्दोलन गर्नु पर्छ । यसबारे राज्यले ध्यान दिएको छैन । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्न सकेको छैन ।

– यी यावत् समस्या त केलाउनुभयो । यसको समाधानका लागि राष्ट्रिय खाद्य बैंकको योगदान र आगामी योजनाहरू के छन् ?

हिजोका दिनमा हाम्रा पुर्खाहरूले जसरी कृषि वस्तुहरू बाहिर निर्यात गर्दथे त्यसरी नै हामी पनि अब निर्यातमा लाग्नु पर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ । व्यवसायिकरूपमा कृषिको विस्तार गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । हामी आफैँ पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ । सामूहिक ढंगले कृषि कर्म गरिरहेका छौँ ।

हाम्रो आगामी कार्य योजना पनि रहेका छौँ । हामीले विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गरिरहेका छौँ । त्यहाँका सबै वस्तुहरू संकलन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने र ब्राण्डिङ गरेर मार्केटिङ गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । यसका लागि हामी व्यवस्थापनमा खटिरहेका छौँ ।

विदेशी फुड बैंक हामीसँग सहकार्य गर्दैछ । नेपालका उत्पादित स्वास्थ्यवर्द्धक वस्तुहरू उनीहरूलाई पठाउने तयारी गरिरहेका छौँ । यसबारे छलफल भइरहेको छ । चाँडै नै सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि हामी प्रोजेक्टबेसमा लगानी गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । उत्पादनलाई हेरेर लगानी गर्ने बेसमा हामी अगाडि बढेका छौँ ।