काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको एकिकृत निर्वाचन विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न २२ महिना लागेको बताएका छन् ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजले धुलिखेलमा आयोजना गरेको सांसद र पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सबै राजनीतिक दल, कानूनविद, पूर्व गृहमन्त्री एवम अहिलेका बहालवाला गृहमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेर आयोगले अघि बढाएको विधेयक गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुग्न २२ महिना लागेको बताए ।
‘सबै दलको सहमतिमा निर्वाचन आयोगको २०८० साल असार १८ गतेको निर्णयबाट एकिकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा पारित गरेर गृह मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौ । सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालयबाट नजिकै रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुग्न २२ महिना लाग्यो । त्यहाँबाट देशभरका नागरिकसम्म पुग्न कति समय लाग्ला ?’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले सबै निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढाएको विधेयक किन अघि बढेन भन्दै प्रश्न गरे ।
‘निर्वाचन सूधारको विषय राजनीतिक दलको ओठेभक्ती हो कि यथार्त हो रु अहिले अलिकति चलमलाए जस्तो छ । यस अघिका गृहमन्त्रीको नाम जपेर सम्मान गर्न चाहान्न । उहाँहरु सबैसँग आयोगले छलफल गरिसकेको छ । अहिले विधेयक कानून मन्त्रालयसम्म पुगेको भन्ने जानकारी पाएको छु । एउटा दुईटा दफामा स्पष्टता कायम गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरिसकेको छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको विधेयक अघि बढेमा अहिले निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका झण्डै ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताए ।
उनले भने, ‘निर्वाचन सम्बन्धी सबै ऐनलाई एकिकृत कानून निर्माण गर्नका लागि झण्डै ६ वर्षपछिको निरन्तर बहसपछि यो विधेयक अघि बढाएको हो । विधेयकको मस्यौदान तयार गर्दा राजनीतिक दलसँग दर्जनौ, कानून हेर्ने बिशिष्ट व्यक्तिसँग २५ पटक भन्दा बढी समय छलफल गरिसकेका छौ । अहिलेको गृहमन्त्रीसँग पनि यस अघि नै छलफल आयोगले गरिसकेको छ । एउटै कानून बनाउनुपर्छ भनेर मतदाता नामावलीदेखि मतपरिणाम सार्वजनिकसम्मका सबै यसै विधेयकमा समेटेर ल्याएका छौ ।’
Leave a Reply