काठमाडाैं । जिल्ला जिल्लामा गठन हुने भूमि आयोगले पूर्णता पाएको छ । बाँकी रहेका ६ जिल्लामा भूमि आयोग गठन भएसँगै जिल्ला आयोगले पूर्णता पाएको हो ।
गत सोमबार ७१ जिल्लाका भूमि आयोगका अध्यक्षले शपथ गरेकोमा प्राविधिक कारणले छुट्न गएका ६ जिल्लाका अध्यक्षलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले शपथ ग्रहण गराए ।
पछिल्लोपटक न्युक्ति पाएका ६ मध्ये रौतहट जिल्ला अध्यक्षमा अखिलेश्वर चौधरी, जुम्लामा सुरतबहादुर शाही, बझाङमा प्रयागराज जोशी, तेह्रथुममा गणेशबहादुर सोदेम्बा, कञ्चनपुरमा नेत्रप्रकाश पन्त र सप्तरीमा अखिलेशकुमार झा रहेका छन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भूमि आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै आगामी हप्ताभित्र सबै जिल्लामा भूमि आयोगका सदस्यले पूर्णता पाउने बताए ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगमा एक अध्यक्षसहित ४ जनाको नियुक्ति हुने र ५ जना पदेन रहने गरी आयोग बन्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेश भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भएको स्पष्ट पार्दै संसदमार्फत् ऐन संशोधन गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
अध्यादेशबारे प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई लक्षित गर्दै उनले जनताको दशकौदेखिको समस्या हल गर्न लागेको सरकारको विरोध गर्नु जनविरोधी कार्य रहेको बताए ।
नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ३ वर्षभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गरेरै छाड्ने मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाए।
उनले अध्यादेश वन फाँड्न नभएर निकुञ्जको आसपासमा बसेकालाई बसोबासको व्यवस्था गर्न खोजेको समेत प्रष्ट पारे।अध्यादेश आएकोमा राजनैतिक प्रतिशोध स्वरुप विरोध जनाउनेले पछि गएर सहि काम भएको रहेछ भनेर महशुस गर्ने मन्त्री अधिकारीले दाबी गरे ।
Leave a Reply