काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमतिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गुहार मागेको छ । शुक्रबार इप्पान रजत जयन्ती समारोहमा बोल्दै (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् |
आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा समस्यामा परेको समेत उनले गुनासो गरे । आईपीओ निष्काशनको अनुमतिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छैनौं । सेबोनमा अर्बौंको आईपीओ अड्किएर बसेको छ । निष्कासन अनुमति नपाउँदा हामी समस्यामा परेका छौं । अनुमतिको निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दछु ।’
ऊर्जामा नेपालले फड्को मारेको बताउँदै उनले थपे, ‘हिजोका दिनमा हामीले उत्पादन गरेका बिजुली खपत हुन्छ कि हुँदैन भनेर चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति थियो । अब हामीले हाम्रै बिजुली प्रयोग गर्ने र खपत हुनेमा ढुक्क बन्ने वातारण बनिरहेको छ ।’
हाम्रोमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने कार्य भईरहेको सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
‘जलविद्युतका काम गर्न नीतिगत अप्ठ्यारालाई सहज बनाउनु पर्छ । विधुत विधेयकमा त्रुटि छ । भोलि निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुन कि भन्ने डर भइरहेको छ । बनिरहेका र साना आयोजनाहरू समस्यामा पर्ने हुन कि भन्ने हामीमा भइरहेको छ’, कार्कीले भने ।
जलविद्युतमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी थप हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्रै २५ वर्षको अवधिमा २७ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । यो भनेको कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो । ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहँदा ४ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु पीपीए सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।
१२ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु अध्ययन सकेर विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् । यी मध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले नै विकास गरिरहेको छ ।
ठूलो मात्रामा क्षति भएका जलविद्युत आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार गर्नु पर्दा समस्या पैदा हुने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘बाढी पहिरो आउँदा निर्माणाधीन आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । महिनौसम्म बाटो मर्मत गर्न सकिएन, आधा निर्माण सकिएका संरचना बगे, भारतबाट विष्फोटक पदार्थ आयातमा कडाई भयो, यी बाहिरी कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहँदा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आरसीओडिको म्याद थप गर्न मागिरहेका छौं, अझै भएको छैन । आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले समेत नेपालमा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहेकोले एक मुस्ट २ वर्ष आरसीओडीको म्याद थप गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्दछु ।’
Leave a Reply