काठमाडौं । संसद्को अर्थ समितिले आज बिहान भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल राखेको थियो । छलफलमा उपस्थित भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरुले परीक्षामा फेल भएपछि आफ्नो गरी खाने बाटो नै बन्द भएको गुनासो पोखे ।
समितिको छलफलमा ६ जना भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । समितिका सभापतिले छलफलको विषयका बारेमा जानकारी गराएपछि भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कुरा राखेका हुन् ।
भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि जय बस्नेतले राज्यले भन्सार एजेन्टलाई समस्यामा पारेको बताए । भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि भएर काम गर्न नपाएपछि घर चलाउनै समस्या भएको भन्दै उनी धरधरी रोए ।
उनले भने, ‘हामी जानेको काम नै भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि हो । हामीले २० वर्षभन्दा धेरै पहिलेबाट यही काम गर्दै आएका छौं । हामीसँग काम पनि छ । तर, अहिले राज्यले नै भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिलाई चिन्दैन । हामीले लामो समयदेखि गर्दै आएका काम नयाँ आर्थिक ऐन आएपछि रोकियो । अब विदेश जान पनि भिसा लाग्दैन । अरू काम गर्न ज्ञान छैन ।’
उनले थपे, ‘भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिलाई तलब, भत्ता वा कुनै सुविधा दिनु पर्ने होइन । हामीले राज्यका लागि नै काम गर्ने हो । राज्यले हामीलाई भन्सार एजेन्टको प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्न दिएन भने हामी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । तर राज्यले हाम्रो कुरा सुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
उनले २०७९ सालमा भएको भन्सार एजेन्टको परिक्षा दिएर फेल भएको बताए । ३५० जना पुराना भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरुले भन्सार एजेन्टको परिक्षा दिएकोमा १५ जना मात्रै पास भएको उनको भनाइ छ ।
‘काम गरेको अनुभव भएपनि हामीसँग शिक्षाको कामी थियो । पहिलो पटक परिक्षा दिएकाले पनि हामी फेल भएका हौं । परीक्षामा हामी हड्बडायौं र जानेको कुरा पनि हामीले लेख्न सकेनौं,’ उनले रुँदै भने ।
समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले परीक्षामा पनि सामेल हुने अनि फेल भएपछि पुनः भन्सार एजेन्ट नै हुनुपर्यो भनेर माग राख्नु आफैमा राम्रो नभएको बताए ।
उनले भने, ‘परिक्षा दिएको तर फेल भएपछि पुनः भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि हुन पाउनु पर्छ भन्ने कुरा कति जायज छ ? तर, राज्यले प्रतिनिधिहरुको कुरा सुन्नुपर्छ ।’
समितिमा संसद सुर्य थापाले पनि परीक्षामा फेल भएकाहरुले पुन हामी प्रतिनिधि नै हुनुपर्छ भनेर रोनाधोना गर्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गरे ।
समितिका अर्का सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरुलाई परीक्षामा लेख्न नजानेर फेल भएको कुरा अन्त नभन्न सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘परीक्षामा लेख्न नजानेको कारणले फेल भएको भनेर अन्त नभन्नु होला । लाज हुन्छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस के छ हेरेर वकिल लिएर कानुनी लडाइ लड्न सकिन्छ । भन्सारलाई विकसित देशको जस्तो सुविधा सम्पन्न बनाउन आवश्क छ । राज्यले त्यसतर्फ पनि हेर्न आवश्यक छ ।’
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरुको विषयमा दफाबार छलफल हुने बताए ।
कसरी हटेका थिए भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरु ?
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा भन्सार ऐन संशोधन गरी भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिहरूलाई हटाएको थियो ।
भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५१ मा भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ मा ‘निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामको लागि निकासी वा पैठारीकर्ताको भन्सार एजेन्ट वा प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले विभाग वा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र लिनु पर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
सो व्यवस्था संशोधन गरी निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामको लागि निकासी वा पैठारीकर्ताको भन्सार एजेन्टको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले विभागबाट इजाजत पत्र लिनु व्यवस्था गरेपछि प्रतिनिधि स्वतः हटेका हुन् ।
भन्सार ऐन संशोधन हुनभन्दा पहिले भन्सार एजेन्टले नै भन्सार प्रतिनिधि तोक्न पाउने व्यवस्था थियो । एकजना भन्सार एजेन्टले २ जना प्रतिनिधि तोक्न पाउने व्यवस्था थियो ।
संशोधित भन्सार ऐन अनुसार भन्सार एजेन्ट स्वयं भन्सार कार्यालयमा उपस्थित भई मालवस्तु जाँच पास गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भन्सार विभागले ६ सय ६० जना नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गरेको छ । भन्सार विभागले २० वर्षअघि ४ सय जना भन्सार एजेन्टलाई लाइसेन्स दिएको थियो ।
२०६१ सालमा भन्सार एजेन्टको अनुमति पत्र दिने परीक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो । अदालतले ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्रै परीक्षा लिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ऐनमा नै व्यवस्था लोकसेवा मार्फत परिक्षा लिएर ६ सय ६० जनाले नयाँ लाइसेन्स दिएको थियो ।
Leave a Reply